भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीले नेता बदनाम भए

नेपालवाच २०७८ मंसिर १२ गते १४:४३

धेरै आश गरिएका नेता सत्ता पुगेपछि स्खलित हुनु हाम्रो आशामाथिको कुठाराघात हो । यस्तो दृष्यले स्वभाविक प्रश्न उब्जिने गरेको छ, यस्तो किन भइरहेको छ ?

आश गरिएका धेरै नेताम विचलन आएकाले सामान्यजस्तो बनेको छ । यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण र पेचिलो यक्ष प्रश्न हो ।
सत्तामा पुगेको केही समयमै नेता स्खलित हुनुका कारण एउटा मात्र नभएर विविध छन् ।

तोकिएको खर्च सीमा पालना नगर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने, जितेमा पदमुक्त गर्ने विषय राखेर ऐन ड्राफ्ट गरियो । तर दुःखको कुरा त्यो ड्राफ्टलाई संसदसम्म पुग्नै नदिएर बाटोमै तुहाइयो ।

हामीमा शक्ति र सत्ताको भोक हुन्छ । त्यसैले हामी यसलाई भोग गर्न चाहन्छौं । तर यो बाटो सहज छैन । जटिल छ । गाह्रो, साह्रो जस्तो भए पनि यो बाटो पवित्र हुनुपर्ने हो । तर बाटोबाट सत्तामा जानै नसक्ने अवस्था अहिले छ । तर यो बाटो भएर स्थापित हुने निकै कम छन् ।

पवित्रको विपरीत अपवित्र हुन्छ । अपवित्र मार्ग अपनाएर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने भएपछि जुस्तोसुकै दर्शन, विचार लिए पनि अर्थ छैन । आशादायी पात्र नै भए पनि बाटो नै गलत भएपछि हुनु र नहुनुको भेद रहन्न । किनभने, यस्ता व्यक्तिलाई सत्ताप्राप्तिमा चाहिने वस्तु जुन हो, त्यो संकलन नगरे त्यहाँ टिक्न कठिन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

यस्तो मार्गदर्शनबाट ‘गाइडेड’ व्यक्ति स्वार्थपूर्तिका निम्ति इमानसँग सम्झौता गरिदिन पुग्छ । आचरणमा दाग लाग्ने काम गर्न पनि उसलाई कुनै लघुताभास र अप्ठ्यारो प्रतीत हुँदैन । हामीले धेरै आश गरेका नेता बिग्रनुको मुख्य कारण मलाई यही नै हो जस्तो लाग्छ ।

हाम्रोमा एक किसिमको राजनीतिक परिपाटी, व्यवहार र प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने असलियत भएका पनि गाँजिएका छन् । त्यसैले उनीहरू अरूलाई परिवर्तनको साटो आफैं बदलिएका छन् ।

सत्ता र सुखभोगमा रमाउने व्यक्तिमा धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्ने, शक्तिमा जाने, संकलित खर्च गर्ने र फेरि पनि शक्तिमा रहिरने होड छ । हामीले आश गरेका युवा नेता यही चक्रीय प्रणालीमा वशिभूत हुन पुगेपछि दर्शन, सिद्धान्त, विचार जुन लिए पनि काम लाग्दैन । यस्ता व्यक्तिले मतदातासँग जस्तो वाचा गरे पनि त्यसले आकार लिन सक्दैन ।

आश गरिएका नेताको व्यवहार सिद्धान्तले गाइडेड हुन्थे भने हामी दुष्चक्रबाट सुचक्रमा परिणत हुन्थ्यौं । दुर्भाग्य, आश गरिएका नेता गलत राजनीतिक संस्कारको घेरबाट बाहिर निस्कनै सकेनन्।

उसो भए राजनीतिले ट्रयाक पक्डन नसक्नुमा नेता मात्र दोषी हुन् त ? किमार्थ होइन । नेता बिग्रनुमा मतदातासँगै हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि उत्तिकै खोटपूर्ण छ।

कसरी ? यसका केही खास कारण छन् । त्यो म अब बताउँछु।

निर्वाचनमा थरीथरीका उम्मेदवार हुन्छन् । कोही धन भएका बेइमान हुन्छन्, धन नभएका इमान्दार पनि हुन्छन् । मतदाताले यस्तो अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने, इमान्दार उनीहरूको रोजाइमा पर्न सक्थ्यो । तर यहाँ त निर्वाचन प्रणाली फरक छ । मैले लाज नमानी भन्नुपर्छ, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई दुरूपयोग गरेर बदनाम बनाइएको छ । भ्रष्टीकरण गरिएको छ । प्रणाली दुरूपयोग भएपछि हुने भनेको यस्तै हो । यसले हामीलाई ठीक ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । आशाको ठाउँमा निराशा जागृत गराउँछ।

हामीबीच समस्या छन् । तर तिनको समाधान पनि छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नु पर्छ । चुनावमा दल र उम्मेदवारले खर्च गर्नै नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले अहिलेका धेरै समस्या हल हुन्छ ।

नराम्रो प्रवृत्तिबाट गाइडेड हुँदै हुकिएकाहरू किमार्थ अरूको आदर्श बन्न सक्दैनन् । बन्नु पनि हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगले अहिले पनि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्छ । खर्चको सिलिङ तोक्छ । आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च कसैलाई छुट छैन । तर आयोगको सीमा व्यवहारमा होइन, कागजमा मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । आयोगलाई फर्जी रिपोर्ट बुझाइन्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई १५ लाख खर्च तोकिएको थियो भने १४ लाख ९९ हजार ९९ रुपैयाँ खर्च भयो भनेर आयोगमा बुझाइन्छ । अरू लुकाइन्छ ।

यो कुरा स्वयं सांसद, मन्त्रीले आफ्नै मुखबाट बेलाबेला बक्ने गरेका छन् । खर्च नगरी चुनाव नै जित्न नसकिने उनीहरूको स्वकारोक्ति रहने गर्छ ।

एक सांसदले मेरैअगाडि आफूले आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा निकै बढी ८५ लाख खर्च गरेर चुनाव जितेको र साथीले एक करोड खर्च गर्दा पनि हारेको सुनाउनुभयो ।

हालसालै एक प्रदेश मन्त्रीले भने, मेरो एक जना कार्यकर्ताले मैलेभन्दा अर्को उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको सुनाउँदै हस्याङ्फस्याङ् गर्दै पैसा माग्यो । यस्तो सुन्दा, निर्वाचनमा अथाहा पैसाको खर्च भएको थाहा पाउन गाह्रो छैन ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । उम्मेदवार र दलले अथाह खर्चकै आडमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्छन् । पैसाकै खेलमा निर्वाचन जित्छन् । पैसा भएकैले उम्मेदवारी पाउँछन् । उम्मेदवारी लिन, भोट पाउन र चुनाव जित्न पनि पैसा नै चाहिने भयो । यस्तो प्रणालीमा रहेर के आशले युवाको कुरा गर्ने ?

यो परिस्थितिमा कसैले चाहेर पनि सिद्धान्तमा बसेर काम गर्न सक्दैन । यहाँ दलबीचमै आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल्छ । विधि पुर्‍याउन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाइन्छ। त्यो खर्चको विवरणको कुनै औचित्य नै हुँदैन । त्यसको सयौं गुणा बढी पैसा खर्च गरिन्छ । त्यसको लेखाजोखा कहीं कतै पनि छैन र त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुराको समेत लेखाजोखा हुँदैन ।

निर्वाचन आयोग यो विकृत पाटोबारे परिचित छ । यो समस्या समाधान निम्ति प्रयास पनि उत्तिकै गरिएको छ । १५ वर्ष अघि नै दललाई खर्चको व्यवस्था गरेर राज्यले अडिट गर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको थियो।

आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नेलाई लक्ष्य गरेर पनि आयोगले केही खाका बनाएको थियो। तोकिएको खर्च सीमा पालना नगर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने, जितेमा पदमुक्त गर्ने विषय राखेर ऐन ड्राफ्ट गरियो। तर दुःखको कुरा त्यो ड्राफ्टलाई संसदसम्म पुग्नै नदिएर बाटोमै तुहाइयो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आर्थिक विचलन आउन नदिन दलसम्बन्धी ऐनमा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।कुनै नेताको सम्पत्ति अधिक बढेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । तर यो व्यवस्था पनि पारित भएन । बरु, संसद्बाट उम्मेदवारले आफ्नो आम्दानीको खर्च विवरण पेश गर्ने निर्णय भयो । जसको कुनै औचित्य छैन ।

उम्मेदवार र दलको खर्च अथाह हुनु ठूलो प्रश्न हो । अनि उत्तिकै चिन्ता पनि । किनभने, मासले आश गरेका नेताहरू यही भूमरी र चक्रभित्र फसेका छन् । कारण, हाम्रा आशा निराशामा परिणत भइरहेका छन् ।

यो अवस्था सुधार्न नेता ध्यान, विपश्यना या पशुपति दर्शन गर्न पठाएर हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्छ । प्रणालीमार्फत लगाम नलगाउने हो भने यो अवस्थामा सुधार आउँदैन ।

निर्वाचन प्रणाली कमजोर र फितलो भयो भने समस्या धेरै आउँछन्। विश्वका उन्नत प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुककै उदाहरण हेरौं । त्यहाँ चुनावको मिति तोक्ने काम कि निर्वाचन आयोग गर्छ। कतिपय देशमा चाहिँ संविधानको ऐन कानून हेरेर यसबारे आयोगले निर्णय लिन्छ । हाम्रोमा ठीक उल्टो छ। दलहरू राज्य शक्ति दोहन गरेर चुनावी नतिजा प्रभावित गर्न सकिने भ्रममा अहिले पनि छनत् । आयोगलाई मिति तोक्न दिए आफूले भनेको समयमा निर्वाचन नै गराउँदैन कि भनेर उनीहरूले यो अधिकार आफैंमा राखेका छन्।

माओवादी द्वन्द्वबाहेक अन्य समय सजिलै चुनाव गराउन सकिन्थ्यो। तर सम्भव भएन । किनभने, सबैले चुनावी नेतृत्व ताकेर बसे ।

जराबाटै सुधार गर्न खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदारलाई सत्तामा जानै दिन हुँदैन । सरकारले पनि उम्मेदवारले आफैं रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसो गर्दा दुरूपयोगको सम्भावना हुन्छ । त्यसका लागि सरकार आफैं सहभागी भएर अडिट गर्न सक्छ। देश सुहाउँदो निर्वाचन प्रणाली ल्याए अवस्थामा सुधार आउँछ। (कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २८, २०७८, ११:३०:००