काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधान, कानून र पदीय मर्यादा विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै सत्तागठबन्धन दलका ९८ सांसदले आइतबार संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

२१ बुँदे महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावकमा गठबन्धन दल कांग्रेसका मुख्य सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमृुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रस्तावको समर्थकमा तीन दलका ९५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गठबन्धन दलका अन्य साँझेदार दल जसपा र राजपाका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई कुनै जानकारी दिएका छैन । प्रतिपक्षी एमालेले यस विषयमा निर्णय लिन सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । गठबन्धन दलहरूले पनि आफ्नै किसिमले तयारी गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट(एमसिसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयले संसद बैठक बस्न सकिरहेको छैन । सरकारले बैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ । एमालेले कारवाही गरेको १४ जना सांसदहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

ललिता निवास काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध परेको मुद्दा अन्तिम सुनुवाई तीन महिनादेखि सर्वोच्चमै रोकिएको छ । एमालेले भदौ २३ देखि संसद बैठक बस्न दिएको छैन । यी सबै पृष्ठभूमिमा गठबन्धनकै सांसदहरूले छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध माहाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि देशको राजनीति थप तरङ्गित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान र पदीय आँचरण विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै एक सय पाँच दिन अघि कानून व्यवसायीहरूले राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चको कामकारवाही ठप्प पारेका थिए । कानून व्यवसाहीलाई साथ दिँदै इतिहासमै पहिलो पटक राणा बाहेका न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए ।

गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै न्यायाधीशहरू नियमित काममा फर्किएपनि कानून व्यवसायीहरूले अवरोध जारी राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भूमिका विहिन अवस्थामा थन्केर बसेका छन् । उनले आफु महाअभियोग फेस गर्ने तर सडकबाट राजीनामा नदिने अड्डि लिदै आएका छन् । त्यस्तै कानून व्यवसायीहरू राणालाई महाअभियोग लगाउन राजनीति दलका घर–घर नेताहरूलाई दवाव दिएका थिए ।

न्यायीक इतिहासमै कलङ्कीत भएको सर्वोच्चप्रकण अन्ततः महाअभियोगको बाटोमा गएको छ । राणालाई महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने संसदको क्षेत्रधिकारभित्र प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्चमा देखिएको अवरोधको अन्तिम किनारा संसदले लगाउने हुँदा अब सबैको ध्यान संसदमा गएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पास हुने सम्भावना छैन

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम संसदका एक चौंथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरी महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोगबिना प्रस्ताव पास हुन सक्ने अवस्था छैन । संसदीय अंक गणित जान्दा जान्दै गठबन्धनका सांसदहरूले किन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे भन्ने विषय संशयको घेराभित्र रहेको छ ।

नेपाल सरकारका कानूनमन्त्रीसमेत प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सहमतिमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेकोमा कुनै शंका छैन । सत्ता गठबन्धनकै अन्य दुई घटकलाई कुनै जानकारी नदिइ तीन प्रमुख दलका सांसदहरूको मात्र हस्ताक्षर गरी हतारमा प्रस्ताव गर्नुको पछाडि शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । एमाले संसदीय दलका उप–नेता एवं उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रतिपक्षी दललाई जानकारी नदिइ छापामार शैलीमा महाअभियोको प्रस्ताव ल्याउनु गम्भिर षड्यन्त्र रहेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

निर्वाचना मिति घोषणा भइसकेको, सभामुख विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको अवस्थामा हामीलाई जानकारी नदिइ हठात् महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु गम्भिर षड्यन्त्र छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सहयोगबीना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनसक्दैन । तीन महिनासम्म चुप लागेर चुनावको मितिमा किन प्रस्ताव ल्याए त्यसमा गम्भिर षड्यन्त्र लुकेको छ । यसबारे अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन ।’

स्थानीय तहको चुनाव, सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा प्रभावित पार्ने हिसावले प्रस्ताव आएको हुनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । महाअभियोगबारे एमालेले पुरानै अडान दो-याउने सम्भावना रहेको छ । उसले प्रधानन्यायधीशमात्र दोषी नभइ संवैधानिक इजालासका पाँचै जना न्यायाधीश दोषी रहेको टिप्पणी गरेको छ । यदि प्रधानन्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने हो भने अन्य चार न्यायाधीलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संकटको बेला राणाले साथ दिएकाले महाअभियोगको पक्षमा उम्भिने सम्भावान निकै कम छ । यदि संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न गठबन्धन तयार भए एमालेको साथ रहने छ । त्यसका लागि गठबन्धन तयार छैन । सरकारको नियत राणालाई हटाएर त्यस ठाउँमा आफ्ना नजिकालाई ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएको छ ।

तर गठबन्धनका नेता एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उप–नेता देव गुरुङले संविधानको प्रावधान अनुसार एक चौंथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव गरेकाले विपक्षी दल अत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रस्ताव दर्ता भएपछि विपक्षी सांसदहरूकोसमेत साथ रहने विश्वास लिएका छन् ।

‘संविधान, लोकतन्त्रको राक्षका लागि सबै दल एकठाउँमा आउन जरुरी छ । प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने एमालेको आफ्नो विषय हो’, उनले भने, ‘प्रस्ताव दर्तापछि सबैसँग छलफल र परामर्श हुन्छ । अन्ततः एमाले पनि सहमतिमा आउने विश्वास लिएका छौं ।’
राणा विरुद्ध आन्दोलनरत कानून व्यवसाहीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियो लगाउने विषय संसदको क्षेत्रधिकारको विषय भएकाले पक्ष/विपक्षमा जुन परिणाम आएपनि मान्य हुने बताएका छन् ।

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले तीन महिना भन्दा बढी सबै दलका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेको अवस्थामा छामामार शैलीमा प्रस्ताव आएको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

‘राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सबै दललाई जानकारी दिएर प्रकृयागतरूपमा आएको छ’, उनले भने, ‘अब संसदको प्रकृया सुरु भएको छ । पक्ष/विपक्षमा जस्तोसुकै फैसला आएपनि हामीलाई मान्य छ । यदि प्रस्ताव फेल भएपनि सत्ता गठबन्धनलाई केही असर गर्दैन ।’

भट्टराईको भनाइ अनुसार सर्वोच्चको अन्त्यहीन आन्दोलनको सेफल्याण्डीङका लागि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको जस्तो देखिन्छ । तीन महिना बढी आन्दोलन निष्प्रभावित भएपछि इज्जत धान्नका लागि संसदबाट सुरक्षित अवतरण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

घटनाक्रमले महाभियोगको पक्ष/विपक्षमा एमाले निर्णाया शक्ति रहेकाले एमालेको साथ पाए संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायाधीशको जागिर जाने अवस्था छ । उसको साथ नपाए प्रधानन्यायाधीशको पद थमौति हुने देखिन्छ ।

यस्तो छ संसदको अंक गणित

प्रतिनिधिसभामा अहिले जम्मा २७५ मध्ये २७१ जना सांसद छन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमुक्त गर्न १८१ सांसद आवश्यक पर्छ । भदौ ३ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गरेका लोसपाका १३ सांसदसहित गठबन्धनका सबै सांसदले मतदान गरेको खण्डमा १६५ जना पुग्छ । यी संख्या महाअभियोग लगाउनका लागि अपर्याप्त हुन्छ । एमालेसँग अहिले ९७ सांसद रहेका छन् । त्यसका लागि एमालेका कम्तिमा १६ सांसदले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोसपाले महाअभियोको पक्षमा मतदान नगरको खण्डमा थप १३ सांसद अपुग हुन्छ । महाअभियोगको पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउन थप २९जना सांसद एमालेको सहयोगबीना सम्भव छैन । हाल संसदका एकालेको ९७, कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्र ४८, एकीकृत समाजवादी २३, जसपा १९, लोसपा १३, मजदुर किसान पार्टी १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।

यस्तो छ संविधानमा महाअभियोगसम्बन्धि प्रावधान

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बामोजिम संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङघन् गरेको, कार्यक्षमाताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचरण संहिताको गम्भीर उल्लघंन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौंथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपधारा ३ मा २ बमोजिम कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यामान भए नभएको छानबीन गरी सिफारीस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ । यस्तै उपधारा ४ मा ३ बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका ११ जन सदस्य रहने उल्लेख छ ।

यसैगरी उपधारा ५ मा २ बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना नगरेको आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनि प्रनिनिधि सभाका कम्तिमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानविन गरी महाअभियोग सम्बन्धि कारवाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा २ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै उपधारा ६ मा २ ममोजिम महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशले कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपधारा ७ मा १ वा २ बमोजिम महाभियोग आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ । उपधारा ९ मा महाभियोग लागेको व्यक्तिले उक्त पदबाट पाउने सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।