काठमाडौं । चुनावी तयारी सम्बन्धमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार फागुन १ मा नेकपा (एमाले)का नेता तथा कार्यकर्ताहरू सातै प्रदेशमा पुगिसकेका थिए ।

आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेट गएको थियो । त्यसैबेला नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुृख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए ।

छापामारशैलीमा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको भन्दै एकैछिनमा खबर सबैतिर फैलियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरी रातारात आफ्ना सांसदहरूलाई काठमाडौं बोलायो । आइतबार साँझ बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग एमालेमाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको कडारूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय ग¥यो ।

यस्तो छ खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्नुको रहस्य

सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले उपयुक्त समयमा उपयुक्त कदम चाल्नेगरी महाभियोगको ‘काउन्टर मुभ’ चाल्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई दिने निर्णय ग¥यो । उपस्थित आफ्ना सांसदहरूलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । एउटा कागज संसदीय दलमा उपस्थित सांसदहरूको हस्ताक्षर थियो । अन्य पाँचवटा खाली कागजमा हस्ताक्षर किन गराइयो स्वयम सांसदहरूलाई थाहा छैन ।

आखिर पाँचपन्ने खाली तमशुकमा गरिएको हस्ताक्षर कसकाविरुद्ध लक्षित थियो, एमाले नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै संकेत दिएको छैन । यद्यपि, काउन्टर मुभको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन् ।

भीम रावल, घनश्याम भुसाल, दीपकप्रकाश भट्ट, पवित्रा निरौला खरेल र झपट रावलले भने उपस्थितिबाहेकका अन्य खाली पानामा हस्ताक्षर गरेनन् । बैठकलाई सुरुमै सम्बोधन गरेका ओलीले हस्ताक्षर किन गराइएको भन्ने सम्बन्धमा केही खुलाएनन् । राणामाथिको महाभियोग चुनाव सार्ने षड्यन्त्रका साथ एमालेमाथि भएको प्रहारको रूपमा उनले अथ्र्याएका थिए । बैठकमा रावल, भुसालसहित केही सांसदहरूले विभिन्न आशंकाबीच प्रतिशोध साध्नका लागि काउन्टर महाभियोग लैजान नहुने नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।

सांसदहरू खगराज अधिकारी, राजबहादुर बुढा, विमला बिक, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटालगायतले काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । अझ सांसद बस्नेतले त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि नै महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

आखिर पाँचपन्ने खाली तमशुकमा गरिएको हस्ताक्षर कसकाविरुद्ध लक्षित थियो, एमाले नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै संकेत दिएको छैन । यद्यपि, काउन्टर मुभको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन् ।

‘महाभियोगको काउन्टरमा हतारमा कसैप्रति लक्षित गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । काउन्टर महाभियोग प्रतिनिधिसभाका सभामुखमाथि पनि हुन सक्छ वा सर्वोच्चका न्यायाधीशप्रति पनि हुनसक्छ’, उनले भने, ‘यससम्बन्धमा सुक्ष्म अध्ययनकै क्रममा रहेकाले उपयुक्त समयमा नेतृत्वले उपयुक्त लिनुुहुन्छ ।’

स्रोतका अनृुसार महाभियोगको बदलामा सर्वोच्चका अन्य चारजना न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर मुभ गर्दा त्यसले एमालेलाई प्रत्युपादक हुन सक्नेतर्फ अध्यक्ष ओली सजग देखिएका छन् । सत्तापक्षलाई सवक सिकाउनकै लागि भए पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमाथि काउन्टर महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । तर यसो गर्दा एमालेले राणालाई बचाउन खोजेको आरोप लाग्न सक्नेतर्फ पनि नेतृत्व उक्तिकै सचेत देखिएको छ । ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि एमालेले महाभियोग लगाए उसकै लागि प्रत्युपादक हुने बताउँछन् । ‘संसद्मा कसलाई महाभियोग लगाउने वा नलागाउने एमालेको कुरा हो’, उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाए एमालेलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

सरकारसँग मिलेमतो गरी कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राणामाथि महाभियोग लागाउन सहयोग गरेको हुनसक्ने एमालेको आशंका छ । प्रतिशोधको आधारमा कार्की वा अन्य न्यायाधीशमाथि तत्काल चार्ज लगाउँदा प्रमाणित गर्न नसके, त्यो एमालेकै लागि प्रत्युपादक हुने कानून व्यवसायीको दाबी छ ।

‘एमालेले कुन आधारमा सर्वोच्चका चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने ? आफूलाई मुद्दा हरायो भनेर प्रतिशोधमा महाभियोग लगाउने ?’, अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रश्न गरे, ‘आधार र तथ्यबिना काउन्टर महाभियोग लगाए, त्यो एमालेकै लागि घातक हुन्छ । भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप एमालेमाथि लाग्नेछ । त्यसैले न्यायाधीशमाथि एमालेले महाभियोग लगाउनै सक्दैन ।’

त्यस्तै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि एमालेले महाभियोग लगाए उसकै लागि प्रत्युपादक हुने बताउँछन् ।
‘संसदमा कसलाई महाभियोग लगाउने वा नलागाउने एमालेको कुरा हो’, उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाए एमालेलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

समामुखसँग असन्तुष्ट एमाले

यी सबै प्रकृयाबारे सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको एमालेले काउन्टर महाभियोग सभामुख सापकोटामाथि नै केन्द्रित रहेको आशंका गरिएको छ । माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका सापकोटा र तत्कालीन ओली सरकारबीच तिक्ततापूर्ण व्यवहार रहँदै आएको छ । त्यो अहिले पनि जारी छ ।
आफ्नो सरकारको कामलाई निष्प्रभावित पार्न भूमिका खेलेको, झगडिया बनेर आफ्नो सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको, एमाले फुटाउन प्रचण्डको मतियार बनेको, संविधान र पदीय मर्यादाविपरीत पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेकोजस्ता आरोप एमालेले सभामुअमाथि लगाउँदै आएको छ ।

पार्टीबाट निष्कासन गरेका आफ्ना १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको आरोप लगाउँदै एमालेले सभामुखविरुद्ध भदौ २३ देखि संसद् अवरोध जारी राखेको छ । यसैलाई आधार बनाएर सभामुखमाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

एमालेको पहिलो रणनीति एमसिसीलाई हतियार बनाएर सभामुखलाई महाभियोग लगाउने तयारी गरिएको हुनसक्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले आशंका गरेका छन् । उनका अनुसार एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किने अवस्था रहेको छ । कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पारित गर्ने विकल्पसहित सत्तापक्षका नेताहरूलाई दबाव दिइरहेका छन् । गठबन्धनका दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । माओवादी पृष्ठभूमिका सभामुख सापकोटा प्रचण्डको ग्रिन सिग्नलविना संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा कांग्रेसकै नेताहरू विश्वस्त देखिदैनन् ।

पार्टीबाट निष्कासन गरेका आफ्ना १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको आरोप लगाउँदै एमालेले सभामुखविरुद्ध भदौ २३ देखि संसद् अवरोध जारी राखेको छ । यसैलाई आधार बनाएर सभामुखमाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

गठबन्धनका यही कमजोरी बुझेर पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कांग्रेसको सहयोगमा सभामुखलाई महाभियोग लगाउने मौकाको खोजीमा छ । एमालेका एक नेताका अनुसार एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किने छ । त्यसपछिको अवस्थामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने वा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । ‘एमसिसीको सम्बन्धमा हतारमा निर्णय लिनुभन्दा गठबन्धनको गतिविधि हेरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच भद्र सहमति भएको आशंका

चुनावको सभामुखमा कांग्रेस हतारमा निर्णय लिने पक्षमा देखिँदैन । उ सकभर अहिलेकै गठबन्धन जोगाएर एमसिसी पास गर्ने मुडमा देखिन्छ । फागुन १६ भित्र एमसिसी अनुमोदन गरिसक्न अमेरिकाले दबाव बढाइरहेको छ । कांग्रेसको एक नेताका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू एमसिसीप्रति सकारात्मक छन् तर पार्टीका अन्य नेताहरूलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् ।

यदि एमसिसी संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत हुँदा सरकारलाई गठबन्धनबाट नै असहयोग भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथमा एमसिसी अनुमोदन विकल्प रोजेको हुनसक्ने प्रचण्डको आशंका छ । प्रचण्डकै आशंकालाई बल पुग्नेगरी देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत ओलीसँग पटक–पटक परामर्श गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच पुस अन्तिम साता भएको भेटवार्ताका गरिएको भद्र सहमति दुवै नेताले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यदि सभामुखले एमसिसी सदनमा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको खण्डमा उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव त्यही हस्ताक्षर प्रयोग हुनसक्ने माओवादीले आशंका गरेको छ । एमसिसी पास गर्ने सर्तमा एमालेले सभामुखलाई महाभियोग लगाउन कांग्रेसको साथ खोजेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । एमसिसी पारित गर्न एमालेले साथ दिनेमा कांग्रेसकै नेताहरू ढुक्क देखिदैनन् । एमालेले धोका दिएको खण्डमा आगामी चुनावमा कांग्रेसले ०७४ को नियति दोहोरिनेमा देउवा सचेत देखिन्छन् । गठबन्धन टुटेको खण्डमा आगामी चुनावमा कम्युनिस्टको समीकरण बन्न सक्ने आशंका कांग्रेसको छ । त्यसैले अहिल्यै गठबन्धन टुटाउने पक्षमा देउवा छैनन् ।

सजिलो छैन सभामुखलाई महाभियोग लगाउन

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को दफा (ग)मा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उपधारा ७ अनुसार उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको उपसमामुखले गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तो प्रतावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन वा मत दिन पाउने उल्लेख छ ।

यदि सभामुखले एमसिसी सदनमा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको खण्डमा उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव त्यही हस्ताक्षर प्रयोग हुनसक्ने माओवादीले आशंका गरेको छ । एमसिसी पास गर्ने सर्तमा एमालेले सभामुखलाई महाभियोग लगाउन कांग्रेसको साथ खोजेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ । यदि यस्तो अवस्थामा एमालेले संसद्मा सभामुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि उनी निलम्बन नपर्ने कानून व्यवसायीको दाबी छ । संविधानबमोजिम विपक्षीले सभामुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ’, अधिवक्ता बिडारीले भने, ‘महाभियोग लागेपनि सभामुख निलम्बनमा पर्दैनन् । उनले आफ्नो काम गर्न पाउँछन् ।’

सभामुखमाथि महाभियोग लगाइएको अवस्थामा संविधानको धारा ७ अनुसार बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

उपसभामुख नभएको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा केही उल्लेख छैन । त्यस्तो अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामा जेष्ठ सदस्य लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर रहेका छन् । ठाकुर ओलीसँग नजिक रहेकाले संसद्लाई आफूअनुकुल बनाउन सकिने विश्लेषण एमालेको छ । तर एमालेले भनेबमोजिम सभामुखलाई महाभियोगबाट हटाउन त्यति सजिलो छैन ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा रहेको संसद्मा अहिले २७१ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये दुई–तिहाइबाट सभामुखलाई हटाउन एमालेलाई १८१ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले एमालेसँग ९८ सांसद छन् । देउवा सरकारलाई मतदान गरेका लोसपाका १३ सांसदले ओलीलाई साथ दिए विपक्षीसँग जम्मा १११ सांसद पुग्ने छ ।

अहिले सत्तागठबन्धनका दलहरू कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्र ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जसपा २१ र नेमकिपा, राजमो र राप्रपासँग १–१ जना सांसद छन् । अन्य  १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

एमालेले महाभियोगमा लागि कांग्रेस साथ पाएर पनि दुई–तिहाइ पुग्दैन । संसदमा एमाले, कांग्रेस र लोसपाको समेत मत जोड्दा जम्मा १७४ हुन आउँछ । दुई–तिहाइ पुग्न एमालेलाई अझै ७ मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि उसलाई जसपाको समेत सहयोग अनिवार्य छ ।