काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ जनमतका लागि भाग लिंदा हालको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यस विषयमा निर्वाचन आयोगले परामर्श थासिकेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफालाई १३ वटा उपदफा प्रष्ट पार्ने कोशिस गरिएको छ । त्यसमध्ये उपदफा ‘घ’ मा ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बहाल पदमै रहेर निर्वाचनमा सामेल हुन नपाउने देखाएको छ ।

उपदफा ‘घ’ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति’ले सोही पदमा रहेर निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन ।

स्थानीय तहका अधिकाशं जनप्रतिनिधिले शुरुदेखि नै नियमित रुपमा भत्ता शीर्षकमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूले कर्मचारीले जस्तै मासिक रुपमा भत्ता शीर्षकबाट पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । ऐनले स्थानीय तहबाट कुनै पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यो पदमा रहँदासम्म उम्मेदवार हुन नपाउने प्रष्ट पारेको छ ।

यो बुँदाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदबाट राजीनामा नदिई जनप्रतिनिधिकै हैसियतमा नयाँ जनमतका लागि उम्मेदवार हुने बाटो बन्द गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयुक्त इश्वरी पौडेल पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बताउँछन् ।

नेपालवाचसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म यो विषयमा आयोगले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन । मेरो व्यक्तिगत मत जनप्रतिनिधिहरूले पुनः निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका छन् भने उनीहरूले पहिला पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।’

विश्वका अन्य देशहरुमा पनि जनप्रतिनिधिले पदमा रहेर निर्वाचनमा भाग लिन नदिने गरेको भन्दै आयुक्त पौडेलेले भने, ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ को ‘घ’ ले त्यही व्यवस्थाको वकालत गरेको बताए ।

एउटै पदका लागि उम्मेदवारी दिंदा एउटाले स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्छ, अर्को पक्षले कमजोर महसुस गर्छ भने त्यो निर्वाचन निष्पक्ष नहुने आयुक्त पौडेलको तर्क छ । यद्यपी यो विषय आयोगमा विचराधीन रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुन्छन् ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । ऐनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ । यसको मूल अर्थ हो, स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिविहीन नबनोस् ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा त्यसको नेतृत्व गरेका बालानन्द पौडेल स्थानीय तह निश्चित समयमा जनप्रतिनिधिविहीन बन्न सक्ने बताउँछन् । उनले अहिलेको कानूनअनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तो गर्दा निर्वाचनको थोरै समयमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन बन्न सक्छन् । तर निर्वाचन आयुक्त इश्वरी पौडेल स्थानीय तह प्रमुख नहुँदा उपप्रमुख, दुवै नहुँदा बरिष्ठ वडाअध्यक्षले काम कारबाही संचालन गर्न सक्ने बताउँछन् । यस्तो व्यवस्था रहेको हुँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहस्न त बन्दैनन् । पूर्ण हुन नसक्ने पौडेलको तर्क छ ।