NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २४ गते

को–पाइलटको बढुवा रोकेर नेवानिले फेरि माग्यो विदेशी पाइलट

हामीमाथि अन्याय भोः को–पाइलट, यही कारण बढुवा रोकिन्न : प्रवक्ता

काठमाडाैं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले राज्यका निकायहरूको सुझाव तथा को–पाइलटको पदोन्नति हुने अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक भार थपिने गरी पुनः विदेशी पाइलट भर्तीको तयारी अघि बढाएको छ ।  निगमले वाइडबडी जहाज ए–३३० का लागि करारमा तीन लाइन क्याप्टेन मागेको हो ।

निगमले विदेशी पाइलटका लागि भनेर खुलाएको आवेदनमा क्याप्टेनले वाइडबडी उडाउनुपर्ने र त्यसको कार्यवधि ६ महिना तोकिएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा पाइलटको करार अवधि थप गर्न सकिने आवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा यसअघि काम गरिसकेकाले प्राथमिकता पाउनेछन् ।

आवेदन दिन इच्छुक विदेशी पाइलटसँग ए–३३० जहाजमा क्याप्टेनको रूपमा हजार घण्टा भन्दा बढीको उडान गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । क्याप्टेनकै रूपमा तीन हजार घण्टाभन्दा बढी उडान भरेका पाइलटले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले विदेशी क्याप्टेनबाट आवेदन परिसकेको छ । आवेदन दिने विदेशी क्याप्टेनमध्येबाटै छनोट हुने र यो अहिले प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

अन्यायमा सात को–पाइलट

निगमले विदेशी पाइलट मागेर छनोटको तयारी अघि बढाइरहँदा निगमभित्रका क्याप्टेनको लागि बढुवा कुरिरहेका वाइडबडीका सात को–पाइलट भने अन्यायमा परेका छन् ।

उनीहरू बढुवा हुने पदमा नयाँ नियुक्ति गर्न लागिएकाले यी को–पाइलटको बढुवा प्रभावित हुने भएको हो । कुनै पनि पद रिक्त रहेको अवस्थामा मात्र त्योभन्दा मुनिकाले बढुवा पाउँछन् ।

प्रवक्ता खड्का आवश्यक भएर नै विदेशी पाइलट माग गरिएको बताउँछिन् । वाइडबडी जहाज उडाइरहेका निगमभित्रका स्वदेशी को–पाइलटलाई विधिगत बढुवाका लागि यसले अवरोध नगर्ने उनले जिकिर गरिन् ।

निगमभित्र विदेशी पाइलटको तुलनामा स्वदेशी पाइलटले धेरै उडान भर्ने गरेका छन् । तर पारिश्रमिक भने विदेशी पाइलटले बढी पाउँछन् । जसको निगमभित्र आलोचना हुने गरेको छ ।

स्वदेशी पाइलटको यस्तै आलोचना र असन्तुष्टिपछि निगम आफूसँग भएका सबै विदेशी पाइलट हटाउन बाध्य भएको थियो । निगमका स्थायी पाइलटले कर कटौती गरी मासिक रूपमा तीन लाख रूपैयाँ बुझ्दै गर्दा विदेशी पाइलटले कर काटेर १८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी तलब बुझ्थे । अहिले पनि उही पुरानै असमानतालाई निरन्तरता दिनेगरी विदेशी पाइलट भर्तीको तारतम्य गरिँदैछ ।

चार वर्षमा तीन विदेशी आइपी, नतिजा शून्य

त्यसो त, कुनै पनि नयाँ बेडा थप गरेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्रमा वायुसेवाले विदेशी जनशक्तिलाई विस्थापित गर्दै स्वदेशी पाइलट उत्पादन गर्नुपर्छ । उड्डयन क्षेत्रको नियामकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियममा नै यो किटानसाथ लेखिएको छ ।

तर निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएको चार वर्षको अवधिमा एक जना पनि स्वदेशी क्याप्टेन उत्पादन गर्न सकेको छैन । योबीचमा विदेशी प्रशिक्षक पाइलट नभएका होइनन् ।

भारी रकम तिरेर राखिएका विदेशी प्रशिक्षक पाइलटबाट पनि स्वदेशी क्याप्टेन उत्पादनका लागि निगमले कुनै पनि तदारूकता देखाएन । यसअघि वाइडबडी जहाजका लागि रोलाङ कुची, यावर कमाल र मोहम्मद आरिफसहित तीनजना प्रशिक्षक पाइलट थिए । तर यी प्रशिक्षक पाइलट निगममा रहुञ्जेल एक जना पनि स्वदेशी क्याप्टेन उत्पादन भएनन् ।

हाल ए–३३० जहाजका लागि विजय लामा, श्रवण रिजाल, एमएम डंगोल र समझकुमार श्रेष्ठसहित चारजना क्याप्टेन छन् । जहाज आएको चार वर्षपछि बल्ल रिजाल र लामा उक्त जहाजको प्रशिक्षक पाइलट बनेका हुन् ।

विदेशीलाई काखा र स्वदेशीलाई पाखा

निगमले स्वदेशी पाइलट उत्पादनमा चासो नदिएर विदेशी पाइलटलाई करोडौं रूपैयाँ भुक्तानी दिएकोबारे यसअघि पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रश्न उठाइसकेको छ । एयरबस ३३०–३२० उडाउन स्वदेशी पाइलटलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ बेवास्ता गरी विदेशी पाइलटको म्याद थप गर्दै करोडौं भुक्तानी दिएकोप्रति पनि केन्द्रले प्रश्न उठाएको थियो ।

यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न तथा स्वदेशी पाइलटलाई नै सक्षम गराएर विदेशी पाइलटलाई विस्थापन गर्नेतर्फ निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव केन्द्रले दिएको छ ।

तर केन्द्रको यो सुझावलाई पनि बेवास्ता गर्दै निगमले फेरि विदेशी पाइलट भित्र्याउने तयारी थालेको हो ।

त्यस्तै, कुनै पाइलटलाई मासिक उडानमा सय घण्टा दिने र कसैलाई एक घण्टा पनि नदिएर भेदभाव गरेकोबारे केन्द्रले प्रश्न गरेको छ । एक वर्षको उडानमा स्वदेशी पाइलटहरूबीच उडानमा चार सय घण्टासम्म फरक पारेर अन्याय गरिएको र उडान नगर्ने तथा अत्यन्त कम उडान गर्ने विदेशी पाइलटलाई करोडौं भुक्तानी गरिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । विदेशी पाइलटलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आय करसमेत निगमले तिरेको र यो कानूनविपरीत भएको पनि केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, निगमले सबै बेडाका को–पाइलटहरूको पद र बेडामा भेदभाव नगरी पदोन्नति गर्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको निर्देशनमा सुझाव समिति गठन भएको छ । क्याप्टेन सञ्जय वैद्यले समितिको संयोजकत्त्व गरिरहेका छन् । यद्यपि, पदोन्नतिको सन्दर्भमा यसअघि नै नेपाली स्वदेशी को–पाइलटहरूलाई निगम व्यवस्थापनले आश्वासन दिँदै आएको भए पनि आलटाल गर्दै विदेशी पाइलट झिकाउने प्रक्रिया सुरू गरेको एक पाइलटले बताए ।

उडान अवधि पुगेका को–पाइलटको बढुवामा रोक

निगमले यतिबेला विदेशी क्याप्टेनको माग गर्दै गर्दा वाइडबडी विमानका पाँचजना को–पाइलटको भने उडान अवधि पूरा भइसकेर पनि बढुवा हुन पाएको छैन ।

अर्थात्, निगम व्यवस्थापनले क्याप्टेनका लागि सक्षम को–पाइलटहरूको बढुवा रोकेर अन्याय गरिरहेको छ । वाइडबडीको क्याप्टेन बन्नका लागि उडान घण्टा पूरा भइसकेकाहरूमा सजल कुइँकेल, सञ्जय पौडेल, एके खड्का, भोगेन्द्र कठायत् र प्रशान्त श्रेष्ठ छन् । अमूल्यरत्न शाक्य र रमण घिमिरे पनि उडान घण्टा नजिक छन् ।

उडान अवधि पूरा भइसकेका स्वदेशी को–पाइलटको बढुवालाई बेवास्ता गर्दै निगमले फेरि विदेशी पाइलट भित्र्याउन खोजेको एक पाइलट बताउँछन् ।

स्वदेशीलाई तालिम दिएर थप २५ वर्ष सेवा लिएर दिगो व्यवस्थापनमा जानुको साटो स्वदेशीलाई पाखा लगाउँदै महँगोमा विदेशी भर्ती गर्न लागेको ती पाइलटले आरोप लगाए । स्वदेशीलाई तालिममा पठाउने हो भने दुई महिनामा क्याप्टेनको रूपमा उड्न सक्नेगरी जनशक्ति तयार हुने उनी बताउँछन् । ‘तर, यहाँ त नियमअनुसार काम नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘दिगो नभएर क्षणिक फाइदाको आधारमा काम गर्दा संस्था धराशायी हुँदै गइरहेको छ ।’

उनका अनुसार, यतिबेला निगम व्यवस्थापनले वाइडबडी र न्यारोबडी गरी ११ जना को–पाइलटलाई क्याप्टेनमा बढुवाका लागि सक्षम रहे पनि रोकेको छ । उनीहरू करिब दुई वर्षदेखि तालिम कुरेर बसिरहेका छन् । विदेशीको साटो स्वदेशी जनशक्ति तयार गरेर त्यो ठाउँ पूर्ति गर्ने हो भने न्यारोबडी जहाजमा भ्याकेन्सी खुल्थ्यो । क्याप्टेनका लागि बढुवा गर्दा उनीहरूको स्थानमा खाली हुन आउने को–पाइलटहरूको व्यवस्थापनमा आन्तरिकतर्फका पाइलटहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । यता, आन्तरिकतर्फका तालिमप्राप्त पाइलटहरूले विगत चार वर्षदेखि जहाज उडाउन पाएका छैनन् ।

को–पाइलटहरूको स्वभाविक बढुवा हुँदा एयरबस–३३० मा १० जनाको पूर्ति गर्नुपर्छ । त्यस्तै, वाइडबडीलाई पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न न्यारोबडीमा कार्यरत ९ अनुभवी को–पाइलटहरूलाई वाइडबडीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । क्याप्टेनमा बढुवा तथा वाइडबडीमा स्थानान्तरण गर्दा न्यारोबडीमा पाइलटको पद रिक्त हुन आउँछ ।

यसका लागि ट्विनअटर, वाई १२ र एमए ६० का पाइलटलाई न्यारोबडीको तालिम दिनुपर्छ । तर भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेका आन्तरिकतर्फका ती पाइलटलाई परिचालन गर्नेतिर पनि निगमले ध्यान दिएको छैन ।

वाइडबडीका दुई जहाजका लागि १६ पाइलट आवश्यक पर्नेमा अहिले १३ पाइलट मात्र छन् । जहाजले पूर्ण रूपमा उडान भर्न नसक्नुको प्रमुख कारण पाइलट अभाव हो ।

व्यवस्थापन भन्छ : आवश्यक भएरै माग भएको हो

निगमका अपरेशन निर्देशक दीपुराज जुहार्चन यतिबेला निगमसँग भएका विदेशी पाइलटहरू सबै बाहिरिएका कारण पनि आवश्यक भएको बताउँछन् । यता आन्तरिकतर्फका को–पाइलटको भने कोरोना महामारीका कारण क्याप्टेनको तालिम गराउन नपाएको उनले बताए । उनका अनुसार केही पाइलटहरूले समयमै दिनुपर्ने एटिपिएल (एयरलाइन्स ट्रान्स्पोर्ट पाइलट लाइसन्स) को परीक्षा नदिएका कारण पनि ढिलो भएको हो । को– पाइलटहरूले क्याप्टेनमा बढुवा हुनका लागि एटिपिएलको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तर ए३३० का सात को–पाइलटमध्ये दुईजनाले उक्त परीक्षा दिन ढिलाइ गरे पनि बाँकी पाँच जनाको भने पूरा भइसकेको थियो ।

विगतमा पाइलट अभावका कारण उडानमा पठाउन पर्दा पनि पाइलटहरूलाई थप तालिममा पठाउन नपाएको उनले प्रष्ट पारे । ‘कोभिडको समयमा उडान संख्याको अनुपातमा ‘क्रू’लाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन । सबैलाई सेड्युल उडानमै पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘आइपीको त सधैं नै अभाव रहिरह्यो । ५६ वटा उडान रद्द गरेर प्रशिक्षकको तालिमको लागि पठाउने चुनौती पनि लिन सकिएन ।’

त्योसँगै पछिल्लो समय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले परिवर्तन गरेको नियमका कारण पनि प्रक्रिया पहिलाको तुलनामा झण्झटिलो भएको उनको गुनासो छ । सन् २०१९ अघिसम्म क्याप्टेन बन्नुअघि १५० घण्टा प्रशिक्षकको निगरानीमा उड्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ नियम अनुसार अब १५० मा हरेक ५० घण्टा गरेर तीन पटक प्रशिक्षक पाइलटको निगरानीमा उड्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । जसकारण भएका पाइलटलाई तालिममा पठाउँदा नियमित उडानमा असर पर्ने हुँदा तालिममा पठाउन नसकिएको उनले बताए ।

तर वाइडबडी जहाजका केही को–पाइलटले भने यो नियम आउनुअगावै पुरानो नियम अनुसार प्रशिक्षकसँग उडिसकेका छन् । तैपनि बढुवा हुन सकेको छैन ।

जुहार्चनका अनुसार, विदेशी पाइलटलाई दिइने सेवा सुविधालगायतका विषयबारे प्रस्ताव तयार भइसकेको छैन । सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक नभइसकेको हुँदा यसबारे अझै टुंगो नभइसकेको उनले जानकारी दिए ।