काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकट परेको आरोप लगाएको छ । अराजक अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा)को दबावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गैरकानुनी कारवाही गरेको भन्दै एमालेले निन्दा गरेको छ ।

एमालेको तर्फबाट आइतबार तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले नेतृत्वको शासनकालमा अर्थतन्त्र सबल रहेको दाबी गरेको हो । विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाल विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि कोभिड–१९ महामारीका बीच पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘मुद्रास्फ्रिति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा रहेको थियो । व्यापारघाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै थियो । वार्षिक रूपमा विप्रेषण झण्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक कारोबारमा रु १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचत थियो । विदेशी मुद्रा संञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको बस्तु आयत धान्न सक्ने अवस्था थियो’, जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै एमालेले ल्याएको लोकप्रिय बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको दाबी गरिएको छ । व्यवसायीमैत्री र पारदर्शी कर प्रस्तावका कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरू ढुक्क भएर आर्थिक गतिविधिमा लाग्ने वातावरण बनेको जिकिर एमालले गरेको छ ।

एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपालको विकासको सहयोगमा दातृ निकायको विश्वास बढेर गएको थियो । सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलित थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु १९५ अर्बको ट्रेजरी बचत थियो । बैंक निक्षेप २१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य स्रोतको अभाव थिएन । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव नहुँदा लगानीकर्ताले सहजरूपमा पुँजी पाउने अवस्था थियो । कर्जाको ब्याजदर एकल अंक दरमा सीमित थियो ।’

११ बुँदे आरोप यस्ता छन् :

१.आर्थिक गडबढी
–गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड ग¥यो ।
–आर्थिक वर्ष दुई महिनाभन्दा बढी बितिसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटलाई विद्रुप बनाइयो ।
–बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाइ र समयमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले रोकेका कारण मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या राष्ट्र बैंकले समयमै सम्बोधन गर्न पाएन ।
–एमालेले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले खारेज ग¥यो ।
–सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धमा केन्द्रित भयो ।
–संसद्बाट अमेरिकी परियोजना एमसिसी पास गर्दा सरकारले अनौठो तमासा देखायो ।
–अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुग्दासमेत सरकार मौन बस्यो ।

२. गठबन्धन बनेपछिको आर्थिक दूर्दशा
–एमाले सरकारको भन्दा मूल्यवृद्धि दोब्बर भयो ।
–अनुगमन नगर्दा मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो ।
–बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदैछ ।
–वैदेशिक व्यापारघाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
–चालु खाता घाटा धान्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
–देशको समग्र बाह्य कारोबारको भुक्तानी असन्तुलन र भयाभह हुँदैछ ।
–विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहिरो जाँदैछ ।

३. बैंकिङ प्रणालीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र तरलता
–तरलताको संकट भयाभह हुँदैछ ।
–बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिको असर देखिँदै छ ।
–बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर गएको ऋण बैंकमा फर्किएन ।

४. वित्त व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तता
–सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चितता र अन्योलता सुरू ।
–प्रदेशको वित्त स्थिति अत्यन्तै निराशाजनक ।
–सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त छन् ।

५. असंगतिपूर्ण आर्थिक नीति
–सरकारको नीतिहरू संगतिपूर्ण छैनन् ।
–सरकार जोगाउनबाहेक आर्थिक विकास र दातृ निकायको सहयोगमा ध्यान दिइएन ।

६.सरकारले विकास साजेदारको विश्वास गुमाउँदै छ
–सरकारले साख गुमाएको छ ।
–मित्रराष्ट्र र दातृनिकायका बारेमा अनर्गल प्रचार सडकमा पोखियो ।

७. आर्थिक प्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा
–सरकार भूमाफिया, काला व्यापारी र तस्करको चंगुलमा फस्यो ।
–सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी फस्टायो ।
–कर्मचारीतन्त्रलाई निहीत स्वार्थका लागि चुनाव खर्च उठाउन प्रयोग ग¥यो ।

८.सरकारमाथि व्यवसायीहरूको विश्वास गुम्दैछ
–निजी क्षेत्र सरकारबाट निराश छ ।
–सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन ।

९.सम्पत्ति सुद्धिकरणको चपेटामा सरकार
–सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्नुपर्ने सरकार उल्टोबाटोमा हिड्दैछ ।

१०. आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव
–सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि दर हुने हावादारी गफ दियो ।
–आर्थिक बृद्धिदर होइन, देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने भय छ ।

११. गर्भनरमाथिको कारवाही निन्दनीय
–गभर्नरमाथिको कारवाही पूर्वाग्रही र गैरकानूनी छ ।
–अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय लिए ।