यी हुन् २०७९–२०८० को बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब, ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यही वर्ष संघीय र प्रदेशको चुनाव पनि हुने भएकोले सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखेको छ । जसमा तलव वृद्धि, वृद्ध भत्ता पाउने पाउने ६८ वर्ष, आयकरमा छुटसहितका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको हो ।
चर्चित कार्यक्रममा के–के छन् ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरको सीमा घटाएको छ । अब ७० वर्ष पुगेकाले होइन ६८ वर्षमैं सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइनेछ । सामाजिक सुरक्षा भक्त नलिने घोषणा गर्नेलाई सम्मान गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
दिवा खाजा
यस अघि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि दिवाखाजाको व्यवस्था रहेकोमा सरकारले अबदेखि कक्षा ६ विद्यार्थीलाई पनि दिवाखाजाको व्यवस्था गरेको छ । यस अघि २०७६-७७ देखि ५ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था थियो ।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ । यस अघिको भत्ता कायम नै हुने गरी बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।
विपन्नलाई मृर्गौला प्रत्यारोपमा निशुल्क
विपन्नलाई निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने घाेषणा सरकारले गरेकाे छ ।
घट्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट
सरकारले यस अघि आलोचित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएको छ । यस अघिको भन्दा ५ अर्ब बजेट घटाइएको हो । यस अघि आलोचित भएपछि यसपटदेखि कार्यक्रम फरक हुने घोषणा बजेट घोषणामार्फत गरिएको छ । दुई लाखलाई रोजगारी दिने भन्दै ७ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता
अबदेखि वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा गएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गरिने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् ।
ऋण मिनाहा
सरकारले २०४९ सालसम्म संचालनमा रहेका साझा संस्थानबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको छ । ऋण मिनाहा गर्ने र धितोमा रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
घगजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स चाहिने
बजेटभाषणमार्फत सरकारले जग्गाको कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने घोषणा गरेको छ । अनुमति नलिनेले अबदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने छैनन् ।
सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट
सहरी गरिबलाई लक्षित गर्दै सरकारले आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि सरकारे ७ अर्ब चार करोड बजेटसमेत छुट्याएको छ ।
प्रत्येक घरधुरीले एक विद्युतीय चुलो पाउने
सरकारले देशभरका सबै घरधुरीका लागि एउटा विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिने भएको छ ।
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले स्थानीयमार्फत् एक घर एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । आगामी साउनभित्र सिंहदरबारबाट ग्याँस सिलिन्डर हटाइने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमश कटौती गर्ने सरकरको घोषणा छ ।
यी बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता
बजेटभाषणमार्फत् सरकारले मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई महिनाको ५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणको सेयर आउने
सरकारले बजेटभाषणमार्फत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको लगानी रहेको प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्न सरकारले सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण
स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलितयपूर्ण ऋण दिने भएको हो ।
अनलाइन मिडियालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन
यस अघि छापा माध्यमले मात्रै पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अबदेखि अनलाइन मिडियाले पनि पाउने भएका छन् ।
२५ जिल्लाका सुत्केरीलाई भत्ता
सरकारले मानव सूचकांकमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुष्ट पाँच हजार भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।
वार्षिक ६ लाखसम्म कमाउनेलाई कर छुट
सरकारले आयकरको सीमा विवादितको हकमा ६ लाख र अविवाहितको हकमा ५ लाखको सीमा तोकेको छ । यस अघि विवाहितले साढे चार र लाख र अविवाहितले चार लाख वर्षको कमाए प्रतिशतमा आयकर तिर्नुपथ्र्यो । अब वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहित र पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्ने अविवाहितले आयकर तिनुपर्नेछैन ।
बन्द संस्थान खुल्ने
सरकारले बजेटमार्फत बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुन संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग संचालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो । हेटौंडाको यो उद्योग संचालनमा आएपछि सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा त्यहीको कपडा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
विद्युतीय गाडी नेपालमै एसेम्बल
सरकारले विद्युतीय गाडी नेपालमै एसेम्बल गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्ष आयकरमा छुट दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने
सरकारले चालु खर्च घटाउन आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने घोषणा गरेको छ । साथै संचालनमा आउन नसकेका गाडीहरू लिलामी गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
बिजुलीमा छुट
१० करोड बढीको बिजुली खपत गर्नेलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुटको घोषणा । यस अघि कम बिजुली खपत गर्ने नागरिकलाई दिइदैं आएको छुट पनि कायमै भएको घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया