काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कानुनतः सरकारको हुने भएको छ । सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यस्तो जग्गा सरकारको हुने कानुनी प्रावधान छ । गत वर्ष १३ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानान्तरणको काम सक्न नत्र सो जग्गा सरकारको हुने भनेर सर्त तोकेको छ । १७ जेठ ०७८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गिरीबन्धुलाई यस्तो सर्तसहितको पत्र दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र स्थानान्तरण नभएकाले अब चियाबगानको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

स्थानान्तरणको काम बीचमै रोकिएको र अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने अन्योल पनि छ । ‘हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ,’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले भने, ‘तर, सरकारले नै निर्णय गरेको र सरकारले नै प्रक्रिया रोकेकाले यो विषयमा के हुन्छ भन्ने अहिले हामी ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनमा सरकारले सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया रोकेको थियो । ९ भदौमा बसेको समितिको बैठकले यसमा ठूलो अनियमितताको आशंका गरी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति ०७८/०१/१३ गतेको निर्णयबाट गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रा.लि., झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछौँ ।’

समितिको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलार्ई पत्राचार गरी स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको थियो, तर निर्णय अझै बदर भने भइसकेको छैन । त्यतिवेला कांग्रेस नेताहरूले समेत नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि सरकारमा गएपछि भने उनीहरू पनि मौन छन् ।

तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको गिरीबन्धु चियाबगान अहिले बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको छ । जग्गाको मूल्य अकासिएकाले त्यसका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यस्तो कानुनी प्रावधान नभएपछि ओली नेतृत्वकै सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । गिरीबन्धुकै लागि ऐन संशोधन गरिएको थियो, जसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

बिर्तामोडमा रहेको करिब ४० अर्ब मूल्यबराबरको जग्गा बिक्री गरी झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको सस्तो जग्गासँग गिरीबन्धुले सट्टापट्टा गर्न लागेको थियो । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा ठूलो रकम फाइदा हुने भएकाले बिचौलिया गिरोहले संसद्देखि मन्त्रिपरिषद्सम्मलाई प्रभावित पारेका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।