काठमाडौं । क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई थप प्रश्रय गर्ने गरी सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गको झन् नजिक पुग्ने बाटो खोलेको छ ।

गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संशोधित मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

यसअघि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै थियो । अब पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको छ । क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पहाडमा दुई सय मिटर कायम गरिएको छ । तराईमा भने साबिककै दूरी कायम राखिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर कायम गरिएको छ । पक्की पुलबाट क्रसरसम्मको दूरी भने साबिककै मापदण्डबमोजिम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुनुपर्ने दूरी दुईबाट एक किलोमिटर कायम गरिएको छ । त्यस्तै, वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साबिकको व्यवस्था संशोधन गरेर पाँच सय मिटर टाढा राख्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ । निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ ।

संशोधनले क्रसर उद्योगलाई बस्तीनजिक ल्याएको छ । साबिकमा घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने गरी कायम गरिएको दूरीलाई घटाएर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर मात्र कायम गरिएको छ । त्यस्तै, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको दूरी घटाएर सय मिटर बनाइएको छ । ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय र चुरे पहाडको फेदीदेखिको दूरी भने साबिककै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सिमसारबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित मापदण्डले चट्टानलाई खानीजन्य पदार्थको सूचीबाट हटाएको छ । यसअघि चट्टान, स्लेट, ढुंगा, गिटी, बालुवालाई निर्माणमुखी पदार्थ भनेकामा संशोधनबाट चट्टान शब्द झिकिएको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । तर, संशोधित मापदण्डमा यो बुँदा नै हटाइएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।