काठमाडौं । ६ प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लागिसक्दा प्रदेश १ ले अहिलेसम्म आफ्नो नाम पाउन सकेको छैन । चालु अधिवेशनबाट नै प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् ।

प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन जम्माजम्मी पाँच महिना बाँकी छ । संविधानबमोजिम प्रदेश र संघको नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा संघीय सरकार जुटेको छ । तर पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दासमेत प्रदेश १ को न्वारन हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि एमाले र कांग्रेस सघन छलफलमा जुटेका हुन् । नामाकरणको विषयमा चालु अधिवेशनबाट नै प्रदेशको नाम राख्ने सम्बन्धमा एमाले र कांग्रेस सहमतिनजिक रहेको दाबी गरेका छन् ।

एमाले नेता तथा पूर्वमूख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन सत्तापक्षसँग गम्भीर वार्ता भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

‘सबै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउँदासमेत हामीले अहिलेसम्म नाम दिन नसक्दा अप्ठ्यारो महशुस भइरहेको छ । म मुख्यमन्त्री हुँदा नामाकरणको विषय टुंग्याउन धेरै पहल गरेको हो । यसै विषयमा अहिले म निरन्तर छलफलमा छु’, उनले भने, ‘चालु अधिवेशनबाट नै प्रदेशले नाम टुंगो लगाउन सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको छ । प्रदेशको नामको विषयमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच लगभग सहमति जुटेको छ ।’

एमालेले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको छ । सेही कार्यदलले सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलसँग गतहप्ता भएको सहमति अनुसार भूगोलको आधारमा दुई दल सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले दावी गरेका छन् । प्रदेशको नाम टुंग्याउने विषयमा सत्ता नेतृत्व दल एकीकृत समाजवादी पनि सकारात्मक रहेको छ । उसले आफ्नै नेतृत्वको पालामा प्रदेशको नाम टुंग्याउने गरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सक्रियता देखाएका छन् । ९२ सदस्य प्रदेशसभा रहेको प्रदेश १ मा दुई तिहाइ पुग्न ६० सदस्य आवश्यक पर्छ ।

प्रदेश नम्बर १ ले २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर पाएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट शेरधन राई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री थिए । तर प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न नेकपाभित्र बहुमतले निर्णय गरेको थियो । तर नेकपा भित्रकै नेताहरूले भूगोललाई पहिचानले जोड्नुपर्ने अडान लिएपछि मूख्यमन्त्री राई प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका थिए । झण्ड चार वर्ष मूख्यमन्त्री रहेका उनले प्रदेशको नाम दिन असफल भए । नेकपा विभाजन भएपछि एमालेकै नेता आचार्य मूख्यमन्त्री बनेपनि नामको विषयमा सहमति जुटाउन सकेन् । उनी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाइ विदा भए । उनीपछि गठबन्धनकोतर्फबाट एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशसभाका एसको गणपुरक संख्या छैन । नामको विषयमा सत्तापक्षबीनै मतैक्यता छैन ।

माओवादी र जसपाले पहिचानलाई जोड दिएको छ । कांग्रेसले भूगोललाई जोड दिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफलको क्रममा पनि कोशी, सगरमाथा, कञ्चनजंघा, कोचिला, लिम्बुवान, किरातजस्ता नामहरू आएका छन् । नामाकरण गर्नका लागि दुई तिहाइ संख्या पुग्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेश नामहीन भएको अपजसको भारी बोक्न कोही पनि तयार नभएकाले यही अधिवेशनबाट नाम टुंगो लगाउन कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादी सघन छलफलमा जुटेका हुन् । चालु अधिवेशनबाट नामको विषयमा टुंगो लगाउन नसके नयाँ प्रदेश सभाले टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभामा एमालेको ४१, कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्र १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३, राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एक-एक सदस्य रहेको छ । दुई तिहाइका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति आवश्यक छ । एकीकृत समाजवादीले समेत साथ पाउनेगरी नामको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेकाले चालु अधिवेशनबाट नै पाउनेमा कांग्रेस र एमाले ढुक्क छन् ।