काठमाडौं । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वमा उर्जा संकट थपिदैँ जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा इन्धनको मूल्यसमेत बढेको छ । अहिले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताले भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा पछिल्लो इन्धनको मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै डिजेल/मट्टितेलको १९२, एलपी ग्यासको प्रतिसिलिण्डर १८ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

इन्धनको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न, खाने तेललगायतको मूल्य उच्च मात्रामा बढेको छ । हरेक सामानको भाउ बढ्दा जनता महंगीको मार खेप्न बाध्य छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तेलको मूल्य बढदै जाँदा सरकारले इन्धनमा उठाउँदै आएको करको दायरा पनि बढेको छ । सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँसम्म कर संकलन गरेको आयल निगमको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको मूल्य घटाउन यतिबेला जनता र सम्बन्धित सरोकारवालाले आवाज उठाइरहँदा सरकारले कर समायोजन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने संकेत गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको मूल्य समायोजनपछि निगमले मासिक घाटा ४ अर्ब ७० करोड घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीको दाबी छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरिएको मूल्य घटाउने संकेत गर्दै करका दरहरूमा समायोजन गर्नसकिने बताए ।

केही समयअघि तीनै मन्त्री बडूले संसद्मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने ठाउँ नभएको बताएका थिए । तर, बिहीबार उनले करको दरमा समायोजन गरेर भए पनि मूल्य घटाउने जनतालाई आश्वासन दिलाए ।

बिहीबार उनले विद्युतको खपत बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई सहज बनाउन किन्ने योजनामा सरकार रहेको बताए । मन्त्री बडूले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी गरेका छन् ।
आयल निगमका अनुसार पेट्रोल खरिद लागतमूल्य प्रतिलिटर २१२ रुपैयाँ ५८ पैसा छ । पेट्रोलमा मात्रै निगमले १३ रुपैयाँ ४८ पैसा घाटा खाएर १९९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।

यता मन्त्री बडूले संसद्मा बोल्ने क्रममा पेट्रोलको खरिदमूल्य २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पर्ने र १९९ रुपैयाँमा बेच्दा १० रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका थिए ।

निगमका अनुसार आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबमोजिम भारतबाट १३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा पेट्रोल खरिद गरेको छ । त्यही खरिद मूल्यमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कुल ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कर संकलन गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले घाटा खाएर इन्धन बेच्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन ।

सरकारले कुन शीर्षकमा कति उठायो कर ? हेरौं :

सरकारी करबाहेक ढुवानी, बीमा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, पेट्रोल पम्पको नाफासमेत गरेर १५ रुपैयाँ ८ पैसा जोडेर पेट्रोलको मूल्य २१२ रुपैयाँ ५८ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ ।

पेट्रोलमा मात्रै होइन सरकारले एक लिटर डिजेलबाट मात्रै ४९ रुपैयाँ ५४ पैसा कर संकलन गरेको छ । आयल निगमका अनुसार निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबमोजिम भारतबाट १४६ रुपैयाँ ५२ पैसामा डिजेल खरिद गरेको छ । जसमा सरकारले उठाउने विभिन्न शीर्षकको कर, ढुवानी, बीमा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, पेट्रोल पम्पको नाफासमेत ९ रुपैयाँ ९ पैसा जोडेर निगमको खरिद लागतमूल्य २०५ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ । जसमा निगमले अहिले १३ रुपैयाँ ९५ पैसा घाटा खाएर १९२ रुपैयाँमा डिजेल बिक्री गरिरहेको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीेले बताए ।

सरकारी करबाहेक ढुवानी खर्चमा ३ रुपैयाँ १७ पैसा, निगमको प्रशासनिक बिक्री खर्च ०.६०, बीमा खर्च ०.०९, निगमको प्राविधिक नोक्सानी १.०२ र पेट्रोलियम बिक्रेता कम्पनीको खर्च ५ रुपैयाँ ०२ पैसा जोडर ९ रुपैयाँ ९ खरिद मूल्यमा थपेर २०५ रुपैयाँ ९५ पैसा पु¥याएको हो ।
त्यस्तै सरकारले एक लिटर मट्तिेलबाट १३ रुपैयाँ ९५ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा २५ रुपैयाँ ७५ पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ ६९ पैसा र प्रतिसिलिण्डर ३२० रुपैयाँ ८४ पैसा कर उठाउने गर्दछ ।

निगम मासिक ४ अर्ब घाटामा

निगमका सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार अहिलेको मूल्य समायोजनपछि निगमले मासिक घाटा ४ अर्ब ७० करोड घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । असार मसान्तसम्म निगम करिब ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ ।

एलपी ग्यासमा मात्रै करिब २ अर्ब २८ करोड घाटा रहेको निगमको तथ्यांक छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)लाई इन्धन खरिदबापत् तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै गएकोले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाइराख्न मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको उनको तर्क थियो ।

आइओसीलाई करिब २३ अर्ब २२ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पनि उनले बताए । उनले उक्त बाँकी रकम भुक्तानीका लागि निगमले अहिले ऋण खोजिरहेको र कतैबाट ऋण नपाएको सुनाए । मूल्य स्थितिकरण कोषमा भएको १४ अर्ब रकम ४ महिना अगाडि नै निकालिसकेकोले त्यहाँको विकल्प पनि अब नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले वाणिज्य बैंकसँग ऋण मागेका थियौं, त्यहाँबाट पनि पाएका छैनौँ । अहिले निगमले घाटामै भएर पनि इन्धन बेचिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले करमा छुट दिएर ऋणको व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम समयमै तिर्न सकिने र चर्को ब्याजबाट मुक्त हुन सकिने उनको तर्क थियो ।

निगम सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिने भनेर निर्णय गरेको तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलेसमेत ऋण दिन तयार नभएको कार्कीले बताए ।

त्यस्तै आजै मात्र इन्धनको चरम मूल्य वृद्धिबाट पर्न गएको असरलाई तत्काल न्युनीकरण गरी जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारले आयल निगमसँग विभिन्न शीर्षकमा लिने गरेको करमा ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको पनि सहप्रवक्ता कार्कीले बताए ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्णय सरकारले पारित गरे निगमलाई धेरै राहत मिल्ने सहप्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।