वर्तमानमा देखिएका देशका समस्या सम्बोधन गर्न निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो, नीति परीक्षण । दुर्भाग्य, यो अभ्यासमा हामी अभ्यस्त हुन सकेका छैनौं । नेपालमा पहिलोपटक ०७४ मा नीति परीक्षण भएको थियो । विद्यमन सार्वजनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न र त्यसको सामाधानको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राष्ट्रिय नीतिहरू ल्याइन्छन् । राष्ट्रिय रूपमा हामीले केही प्रतिबद्धता गरेका हुन्छौं । व्यक्त भएका ती प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नेपाल सरकारले नीति ल्याउँछ । ती नीतिहरू आउँदा हामी जति सक्रिय हुन्छौं, कार्यान्वयनमा हुँदैनौं । फलतः नीतिहरूबाट अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हाम्रा समस्याहरू विद्यमान नीतिले सम्बोधन गर्दैनन् ।

नीतिले प्रतिबद्ध गरेका विषय सम्बोधन भए÷नभएनबारे निक्र्योल गर्ने काम नीति परीक्षणले गर्छ । यसले नीतिले गरेको अपेक्षा, त्यसमा कति काम पूरा भयो/भएन, कहाँनेर ‘ग्याप’ छ भन्ने विषयलाई समेट्छ । त्यतिबेला हामीले राष्ट्रिय औषधि नीति, विज्ञान प्रविधि नीति, ग्रामीण खानेपानी तथा सरफाइ नीति र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको परीक्षण गरेका थियौं ।

हामीले छनोट गरेका नीतिमध्ये राष्ट्रिय औषधि नीति नेपाल सरकारले ०५१ सालमा जारी गरेको सबैभन्दा पुरानो थियो । अध्ययनको टिओआरअनुसार यी नीति आउनुअघि त्यो क्षेत्रको समस्या के थियो, ती नीतिले के–के सम्बोधन गरे र के उपलब्धि हासिल भयो भन्नेबारे जाँच गर्नु थियो । कुनै मन्त्रालयले नीति ल्यायो भने, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूको भूमिका हुन्छ ।

नीति परीक्षणमा देखाएअनुसार ०५१ सालमा आएको औषधि नीति ०७४ सालसम्म पनि कार्यान्वयन योग्य भएन । ०५१ सालको परिस्थिति एउटा थियो । समयक्रमअनुसार नयाँ–नयाँ विषय आउँछन् । नीतिलाई त्यहीअनुरूप परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । हाम्रोमा न नीति ‘अपडेट’ छ, न त खारेज नै गरिन्छ ।

तर त्यो नीतिहरू कार्यान्वयनमा गएको दखिएन । कार्यान्वयनका लागि नीतिले कानून, संरचना र स्रोतको माग गर्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय यातायात नीति । यस्तो नीति ल्याउनुको उद्देश्य देशको यातायात प्रणाली व्यवस्थित गर्नु हो । यसअन्तर्गत दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु, यात्रुले अपेक्षा गरेको समयमा या तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्नु हो । यातायात नीतिको उद्देश्य यही हो ।

नीतिले अपेक्षा गरेका दीर्घकालीन लक्ष्य, सोच मापनयोग्य हुनुपर्छ । मापनयोग्य भनेको कस्तो भने, स्वास्थ्य नीतिले हाम्रा मातृमृत्यदर यति घटाउने, बालमृत्युदर यति घटाउने, पोषण अवस्था यस्तो बनाउने भनिएको थियो । त्यो स्थितिमा पुग्यो कि पुगेन भन्नेबारे हाम्रा नीतिगत व्यवस्थामा भएका कार्यान्वयनका अवस्था, नीतिमा भएका संरचनाको कार्यशैली कस्तो छ र अन्तरनिकायको समन्वय कस्तो छ, त्यसका लागि बन्नुपर्ने कानूनहरू बने या बनेनन् ? त्यसका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था कति गर्यौं ? लगायत हुन् ।

कतिपय आन्तरिक स्रोतबाट वार्षिक बजेट विनियोजन हुन्छ, कतिपय वैदेशिक स्रोत परिचालनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी नीति कार्यान्वयन भयो भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षण गरिएका ती नीतिहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा भएको देखिँदैन । नीति परीक्षणमा देखाएअनुसार ०५१ सालमा आएको औषधि नीति ०७४ सालसम्म पनि कार्यान्वयन योग्य भएन । ०५१ सालको परिस्थिति एउटा थियो । समयक्रमअनुसार नयाँ–नयाँ विषय आउँछन् । नीतिलाई त्यहीअनुरूप परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । हाम्रोमा न नीति ‘अपडेट’ छ, न त खारेज नै गरिन्छ ।

नीति छ तर त्यसको कार्यान्वयन छ/छैन भन्नेबारे पनि हाम्रोमा कसैले परीक्षण गर्दैन । यससम्बन्धी कार्य गर्ने संरचना बनाउन नसक्दा बनेका नीतिले निरन्तरता त पाए तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

२०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीतिको वर्गीकरण र विश्लेषण गरेको थियो । ०७२ मा जारी भएको संविधानमा १३ वटा विषयक्षेत्रहरू छन् । त्यसलाई हामीले एकएक गरेर जोड्यौं भने त्यहाँ ९५ देखि ९६ वटा राज्यका नीतिहरू छन् । सबै नीतिहरूलाई संविधानले मागनिर्देश गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रा भइरहेका राष्ट्रिय नीतिहरू नेपालको संविधानको राज्यको सिद्धान्त, मौलिक हक र राज्यका नीतिसँग कत्तिको तादात्म्य छ त ? कुन नीतिहरू कुन–कुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ? कुन नीतिको अवस्था कस्तो छ ? कुन नीतिको जारी अवधि कति छ ? पछिल्लो पाँच वर्ष, दश वर्ष या दश वर्षभन्दा अघि जारी भएका नीतिको वर्गीकरण र विश्लेषण भन्ने एउटा अध्ययन गरिएको थियो । त्यसमा म पनि थिएँ ।

त्यो अध्ययनबाट हामीले के पायौं भने, पछिल्लो समय आएका नीतिहरूको ‘फर्माटिङ’मा अलि–अलि एकरूपता देखिन्छ । तर त्यसअघि एउटै मन्त्रालयले एकै साल जारी गरेका नीतिहरूको ढाँचा अलग छ । एउटै वर्ष, एउटै मन्त्रालयले निकालेको नीतिमा पनि एकरूपता छैन ।

०७२ पछि प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले नीति कार्यान्वयनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रतिवेदन संसदमा पनि जान्छ । तर संघीय संसदमा त्यसबारे छलफल भएको सुनिँदैन । त्यसलाई जीवन्त बनाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौं ।

एउटा नीतिमा के–के हुनुपर्छ भन्नेबारे त्यो अध्ययनमा हामीले साझा ढाँचा बनाएका थियौं । ती चार नीतिमध्ये राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति परिमार्जन भएर राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ आयो । विज्ञान तथा प्रविधि नीति परिमार्जन भएर विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन नीति भएको छ ।

त्यो अध्ययनले के देखायो भने, ०७२ अघि आएका सबै नीतिको रिभ्यू हुनुपर्छ । किनभने, ०७२ सालबाट त हामी नयाँ शासन व्यवस्था संघीय संरचनामा गएका छौं । संघीय संरचनामा गइसकेपछि नेपालको संविधानले पनि के भन्छ भने, हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरू राष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा रहन्छन् । त्योचाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको लागि पनि मार्गदर्शन हुन्छ । त्यसकारण संघले ०७२ अघि आएका सबै नीतिहरूको रिभ्यू गर्नुपर्छ ।

हाम्रो संविधानसँग ती नीतिहरू कत्तिको मेल खान्छन् ? उदाहरणका लागि हाम्रो राष्ट्रिय नीतिले वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक श्रमलाई अघि बढाउने भनेको छ । तर, आन्तरिक श्रमको नीति नै छैन । वैदेशिक रोजगार नीति छ तर आन्तरिक श्रम नीति छैन ।

नीति परीक्षणको सन्दर्भमा हाम्रो अहिलेको संविधानमा पहिलो पटक नीति परीक्षणसम्बन्धी विषय समेटेको छ । हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनसँगै परीक्षण हुनुपर्छ भनेर संविधानले बोल्नु हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।

संविधानको धारा ५१ अनुसार राज्यका नीतिहरू नेपाल सरकारले वर्षभरि कति कार्यान्वयन गर्यो ? वर्षभरि कार्यान्वयन भएका नीतिहरूको एकीकृत प्रतिवेदन बनाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिलाई पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिवेदन छलफलका लागि संघीय संसदमा पठाउने व्यवस्था छ । संघीय संसदमा त्यो विषयमा संवाद तथा छलफल गर्ने छुट्टै समिति बन्छ । समितिले चाहिँ नीति कार्यान्वयनको विषयलाई हेर्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छ ।

०७२ पछि प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले नीति कार्यान्वयनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रतिवेदन संसदमा पनि जान्छ । तर संघीय संसदमा त्यसबारे छलफल भएको सुनिँदैन । त्यसलाई जीवन्त बनाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौं । यो भनेको त ‘पोलिसी ल्याब’ जस्तै हो । त्यो परीक्षणकेन्द्रमा हाम्रा नीतिहरू हालिसकेपछि के कारणले कार्यान्वयन भए/भएनन्, थाहा हुन्छ ।

पर्यटनका ‘डाइनामिक्स’मा थुप्रै परिवर्तन आइसक्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण पनि ०७२ अघि जारी र अहिले कार्यान्वयनमै रहेका सबै नीतिहरूको ‘रिभ्यू’ हुनुपर्छ ।

नीतिको अन्तिम लक्ष्य नागरिकको समस्या समाधान गर्ने हो । त्यसकारण हामीले प्रत्येक वर्ष नीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभए बढीमा ५ वर्षमा गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संविधान ‘मेघा पोलिसी’ हो, संविधानले हामीलाई कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्नेबारे दिशानिर्देश गरेको छ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुनुअघि बनेका नीतिहरूले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्दैनन् । संविधानसँग मेल नखाने हुँदा ०७२ अघिका नीति परिमार्जन हुनुपर्छ ।

सरकारले वार्षिक बजेट कार्यक्रम हाम्रा नीतिकै आधारमा ल्याउनुपर्छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम बनाउने बेलामा राष्ट्रिय वन नीति, जलवायु परिवर्तन नीतिलगायतका नीति हेर्नुपर्यो । ती नीतिहरू हेरेर हामीले कार्यक्रम बनायौं भने मात्रै ती कार्यक्रमहरूले हाम्रो नीतिलाई सम्बोधन गर्छ । तर हाम्रोमा यस्तो अभ्यास छैन ।

हामी पाँच वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्नका लागि त्यो ठाउँको नीतिले गन्तव्य निर्धारण गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउँछ । त्यो गन्तव्यमा पुग्न त हामीलाई कार्यक्रमहरू चाहियो, हाम्रा काम व्यवहारहरू पनि नीतिमैत्री हुुनुपर्यो । हाम्रा कानुन, व्यवहार, संरचना सबै नीतिमैत्री हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीति परीक्षण हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि ०६५ सालको पर्यटन नीति छ । पर्यटनका ‘डाइनामिक्स’मा थुप्रै परिवर्तन आइसक्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण पनि ०७२ अघि जारी र अहिले कार्यान्वयनमै रहेका सबै नीतिहरूको ‘रिभ्यू’ हुनुपर्छ । हामी कहाँ पुग्ने भन्नेमा हाम्रा नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । अबको पाँच वर्षमा राष्ट्रिय कृषिनीति यस्तो हुन्छ भनेर अहिलेबाट नै बहस चल्नुपर्छ । नीति परीक्षण ल्याबका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मिलेर काम गर्दैछन् ।