NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १० गते
पोलिसी डाइलग

‘२०७२ अघि बनेका सबै नीति खारेज गरौं’

र्तमानमा देखिएका देशका समस्या सम्बोधन गर्न निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो, नीति परीक्षण । दुर्भाग्य, यो अभ्यासमा हामी अभ्यस्त हुन सकेका छैनौं । नेपालमा पहिलोपटक ०७४ मा नीति परीक्षण भएको थियो । विद्यमन सार्वजनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न र त्यसको सामाधानको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राष्ट्रिय नीतिहरू ल्याइन्छन् । राष्ट्रिय रूपमा हामीले केही प्रतिबद्धता गरेका हुन्छौं । व्यक्त भएका ती प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नेपाल सरकारले नीति ल्याउँछ । ती नीतिहरू आउँदा हामी जति सक्रिय हुन्छौं, कार्यान्वयनमा हुँदैनौं । फलतः नीतिहरूबाट अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हाम्रा समस्याहरू विद्यमान नीतिले सम्बोधन गर्दैनन् ।

नीतिले प्रतिबद्ध गरेका विषय सम्बोधन भए÷नभएनबारे निक्र्योल गर्ने काम नीति परीक्षणले गर्छ । यसले नीतिले गरेको अपेक्षा, त्यसमा कति काम पूरा भयो/भएन, कहाँनेर ‘ग्याप’ छ भन्ने विषयलाई समेट्छ । त्यतिबेला हामीले राष्ट्रिय औषधि नीति, विज्ञान प्रविधि नीति, ग्रामीण खानेपानी तथा सरफाइ नीति र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको परीक्षण गरेका थियौं ।

हामीले छनोट गरेका नीतिमध्ये राष्ट्रिय औषधि नीति नेपाल सरकारले ०५१ सालमा जारी गरेको सबैभन्दा पुरानो थियो । अध्ययनको टिओआरअनुसार यी नीति आउनुअघि त्यो क्षेत्रको समस्या के थियो, ती नीतिले के–के सम्बोधन गरे र के उपलब्धि हासिल भयो भन्नेबारे जाँच गर्नु थियो । कुनै मन्त्रालयले नीति ल्यायो भने, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूको भूमिका हुन्छ ।

नीति परीक्षणमा देखाएअनुसार ०५१ सालमा आएको औषधि नीति ०७४ सालसम्म पनि कार्यान्वयन योग्य भएन । ०५१ सालको परिस्थिति एउटा थियो । समयक्रमअनुसार नयाँ–नयाँ विषय आउँछन् । नीतिलाई त्यहीअनुरूप परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । हाम्रोमा न नीति ‘अपडेट’ छ, न त खारेज नै गरिन्छ ।

तर त्यो नीतिहरू कार्यान्वयनमा गएको दखिएन । कार्यान्वयनका लागि नीतिले कानून, संरचना र स्रोतको माग गर्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय यातायात नीति । यस्तो नीति ल्याउनुको उद्देश्य देशको यातायात प्रणाली व्यवस्थित गर्नु हो । यसअन्तर्गत दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु, यात्रुले अपेक्षा गरेको समयमा या तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्नु हो । यातायात नीतिको उद्देश्य यही हो ।

नीतिले अपेक्षा गरेका दीर्घकालीन लक्ष्य, सोच मापनयोग्य हुनुपर्छ । मापनयोग्य भनेको कस्तो भने, स्वास्थ्य नीतिले हाम्रा मातृमृत्यदर यति घटाउने, बालमृत्युदर यति घटाउने, पोषण अवस्था यस्तो बनाउने भनिएको थियो । त्यो स्थितिमा पुग्यो कि पुगेन भन्नेबारे हाम्रा नीतिगत व्यवस्थामा भएका कार्यान्वयनका अवस्था, नीतिमा भएका संरचनाको कार्यशैली कस्तो छ र अन्तरनिकायको समन्वय कस्तो छ, त्यसका लागि बन्नुपर्ने कानूनहरू बने या बनेनन् ? त्यसका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था कति गर्यौं ? लगायत हुन् ।

कतिपय आन्तरिक स्रोतबाट वार्षिक बजेट विनियोजन हुन्छ, कतिपय वैदेशिक स्रोत परिचालनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी नीति कार्यान्वयन भयो भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षण गरिएका ती नीतिहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा भएको देखिँदैन । नीति परीक्षणमा देखाएअनुसार ०५१ सालमा आएको औषधि नीति ०७४ सालसम्म पनि कार्यान्वयन योग्य भएन । ०५१ सालको परिस्थिति एउटा थियो । समयक्रमअनुसार नयाँ–नयाँ विषय आउँछन् । नीतिलाई त्यहीअनुरूप परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । हाम्रोमा न नीति ‘अपडेट’ छ, न त खारेज नै गरिन्छ ।

नीति छ तर त्यसको कार्यान्वयन छ/छैन भन्नेबारे पनि हाम्रोमा कसैले परीक्षण गर्दैन । यससम्बन्धी कार्य गर्ने संरचना बनाउन नसक्दा बनेका नीतिले निरन्तरता त पाए तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

२०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीतिको वर्गीकरण र विश्लेषण गरेको थियो । ०७२ मा जारी भएको संविधानमा १३ वटा विषयक्षेत्रहरू छन् । त्यसलाई हामीले एकएक गरेर जोड्यौं भने त्यहाँ ९५ देखि ९६ वटा राज्यका नीतिहरू छन् । सबै नीतिहरूलाई संविधानले मागनिर्देश गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रा भइरहेका राष्ट्रिय नीतिहरू नेपालको संविधानको राज्यको सिद्धान्त, मौलिक हक र राज्यका नीतिसँग कत्तिको तादात्म्य छ त ? कुन नीतिहरू कुन–कुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ? कुन नीतिको अवस्था कस्तो छ ? कुन नीतिको जारी अवधि कति छ ? पछिल्लो पाँच वर्ष, दश वर्ष या दश वर्षभन्दा अघि जारी भएका नीतिको वर्गीकरण र विश्लेषण भन्ने एउटा अध्ययन गरिएको थियो । त्यसमा म पनि थिएँ ।

त्यो अध्ययनबाट हामीले के पायौं भने, पछिल्लो समय आएका नीतिहरूको ‘फर्माटिङ’मा अलि–अलि एकरूपता देखिन्छ । तर त्यसअघि एउटै मन्त्रालयले एकै साल जारी गरेका नीतिहरूको ढाँचा अलग छ । एउटै वर्ष, एउटै मन्त्रालयले निकालेको नीतिमा पनि एकरूपता छैन ।

०७२ पछि प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले नीति कार्यान्वयनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रतिवेदन संसदमा पनि जान्छ । तर संघीय संसदमा त्यसबारे छलफल भएको सुनिँदैन । त्यसलाई जीवन्त बनाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौं ।

एउटा नीतिमा के–के हुनुपर्छ भन्नेबारे त्यो अध्ययनमा हामीले साझा ढाँचा बनाएका थियौं । ती चार नीतिमध्ये राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति परिमार्जन भएर राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ आयो । विज्ञान तथा प्रविधि नीति परिमार्जन भएर विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन नीति भएको छ ।

त्यो अध्ययनले के देखायो भने, ०७२ अघि आएका सबै नीतिको रिभ्यू हुनुपर्छ । किनभने, ०७२ सालबाट त हामी नयाँ शासन व्यवस्था संघीय संरचनामा गएका छौं । संघीय संरचनामा गइसकेपछि नेपालको संविधानले पनि के भन्छ भने, हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरू राष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा रहन्छन् । त्योचाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको लागि पनि मार्गदर्शन हुन्छ । त्यसकारण संघले ०७२ अघि आएका सबै नीतिहरूको रिभ्यू गर्नुपर्छ ।

हाम्रो संविधानसँग ती नीतिहरू कत्तिको मेल खान्छन् ? उदाहरणका लागि हाम्रो राष्ट्रिय नीतिले वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक श्रमलाई अघि बढाउने भनेको छ । तर, आन्तरिक श्रमको नीति नै छैन । वैदेशिक रोजगार नीति छ तर आन्तरिक श्रम नीति छैन ।

नीति परीक्षणको सन्दर्भमा हाम्रो अहिलेको संविधानमा पहिलो पटक नीति परीक्षणसम्बन्धी विषय समेटेको छ । हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनसँगै परीक्षण हुनुपर्छ भनेर संविधानले बोल्नु हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।

संविधानको धारा ५१ अनुसार राज्यका नीतिहरू नेपाल सरकारले वर्षभरि कति कार्यान्वयन गर्यो ? वर्षभरि कार्यान्वयन भएका नीतिहरूको एकीकृत प्रतिवेदन बनाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिलाई पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिवेदन छलफलका लागि संघीय संसदमा पठाउने व्यवस्था छ । संघीय संसदमा त्यो विषयमा संवाद तथा छलफल गर्ने छुट्टै समिति बन्छ । समितिले चाहिँ नीति कार्यान्वयनको विषयलाई हेर्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छ ।

०७२ पछि प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले नीति कार्यान्वयनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रतिवेदन संसदमा पनि जान्छ । तर संघीय संसदमा त्यसबारे छलफल भएको सुनिँदैन । त्यसलाई जीवन्त बनाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौं । यो भनेको त ‘पोलिसी ल्याब’ जस्तै हो । त्यो परीक्षणकेन्द्रमा हाम्रा नीतिहरू हालिसकेपछि के कारणले कार्यान्वयन भए/भएनन्, थाहा हुन्छ ।

पर्यटनका ‘डाइनामिक्स’मा थुप्रै परिवर्तन आइसक्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण पनि ०७२ अघि जारी र अहिले कार्यान्वयनमै रहेका सबै नीतिहरूको ‘रिभ्यू’ हुनुपर्छ ।

नीतिको अन्तिम लक्ष्य नागरिकको समस्या समाधान गर्ने हो । त्यसकारण हामीले प्रत्येक वर्ष नीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभए बढीमा ५ वर्षमा गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संविधान ‘मेघा पोलिसी’ हो, संविधानले हामीलाई कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्नेबारे दिशानिर्देश गरेको छ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुनुअघि बनेका नीतिहरूले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्दैनन् । संविधानसँग मेल नखाने हुँदा ०७२ अघिका नीति परिमार्जन हुनुपर्छ ।

सरकारले वार्षिक बजेट कार्यक्रम हाम्रा नीतिकै आधारमा ल्याउनुपर्छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम बनाउने बेलामा राष्ट्रिय वन नीति, जलवायु परिवर्तन नीतिलगायतका नीति हेर्नुपर्यो । ती नीतिहरू हेरेर हामीले कार्यक्रम बनायौं भने मात्रै ती कार्यक्रमहरूले हाम्रो नीतिलाई सम्बोधन गर्छ । तर हाम्रोमा यस्तो अभ्यास छैन ।

हामी पाँच वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्नका लागि त्यो ठाउँको नीतिले गन्तव्य निर्धारण गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउँछ । त्यो गन्तव्यमा पुग्न त हामीलाई कार्यक्रमहरू चाहियो, हाम्रा काम व्यवहारहरू पनि नीतिमैत्री हुुनुपर्यो । हाम्रा कानुन, व्यवहार, संरचना सबै नीतिमैत्री हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीति परीक्षण हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि ०६५ सालको पर्यटन नीति छ । पर्यटनका ‘डाइनामिक्स’मा थुप्रै परिवर्तन आइसक्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण पनि ०७२ अघि जारी र अहिले कार्यान्वयनमै रहेका सबै नीतिहरूको ‘रिभ्यू’ हुनुपर्छ । हामी कहाँ पुग्ने भन्नेमा हाम्रा नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । अबको पाँच वर्षमा राष्ट्रिय कृषिनीति यस्तो हुन्छ भनेर अहिलेबाट नै बहस चल्नुपर्छ । नीति परीक्षण ल्याबका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मिलेर काम गर्दैछन् ।