काठमाडौं । दुई वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फोन ट्यापिङसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदा विरोध गरेको कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि मौन छ । त्यतिखेर खरिद गरिएको ट्यापिङ डिभाइसको विषय शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि गोप्य राखेको छ । सत्ताबाट त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना ज्युँका त्युँ रहेकाले नागरिकको गोपनीयताको हक जोखिममा छ ।

ओली सरकारले खरिद गरेको ट्यापिङ डिभाइस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा छ, जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत छ । सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । अहिले फोन ट्यापिङसम्बन्धी प्रस्ट कानुन छैन, तर जुनसुकै वेला दुरुपयोग हुने खतरा छ ।

०७६ मंसिरमा ओली सरकारले इजरायलबाट गोप्य रूपमा ट्यापिङ डिभाइस खरिद गरेको थियो । त्यससम्बन्धी कानुन नै नबनेको अवस्थामा २५ लाख अमेरिकी डलरमा डिभाइस खरिद गरिएको थियो । गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत इजरायली कम्पनी आइएनटी सिस्टम लिमिटेडमार्फत यस्तो डिभाइस खरिद भएको थियो ।

त्यतिवेला उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा फोन ट्यापिङ गरिएको दाबी गरेका थिए । यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन नसके पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले त्यतिवेला केही व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गरिएको बताएका छन् । फोन ट्यापिङ संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे सरकारले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने अधिकारीकर्मीहरूको भनाइ छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले त्यतिवेला गैरकानुनी रूपमा फोन ट्यापिङ भइरहेको आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए ।

फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारीसमेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल फोन ट्यापिङ र सर्भिलेन्सजस्तो गम्भीर विषयमा अहिलेको सरकारसमेत मौन बस्नु आश्चर्यजनक भएको बताए । ‘तत्कालीन केपी ओली सरकारले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा गोपनीयताको हकहरूलाई आघात पु¥याउने विभिन्न काम गरेको थियो, त्यसकारण हामीले अधिनायकवादी सरकार भनेर विरोध गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको अहिलेको सरकार पनि विवादास्पद विषयमा मौन छ, यो राज्य नै अधिनायकवादी चरित्रतर्फ अग्रसर रहेको संकेत हो ।’

नागरिकको गुप्तचरी गर्न बनाइएका संयन्त्र तथा डिभाइसबारे सरकारले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने दाहालले बताए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साउनको पहिलो साता नै यसबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । तैपनि प्रधानमन्त्री देउवा मौन छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल कानुनी व्यवस्थाविना नै फोन ट्यापिङ गर्दा त्यसले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने बताए । ‘आपराधिक गतिविधिमा संलग्नबाहेकको हकमा फोन ट्यापिङ गर्नु गोपनीयताको हकविरुद्ध हुन्छ, यसमा राज्य सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले फोन इन्टरसेप्सनलाई कानुनले वैधताले नदिएकाले त्यससम्बन्धी सामग्रीसमेत अवैध हुने बताए । ‘केही कानुनमा फोन इन्टरसेप्सन गर्न सकिने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर, कसरी गर्ने, त्यसको विधि के र कानुनी उपचारको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन छैन, त्यसकारण यो अवैध हो, इन्टरसेप्सन नै अवैध भएपछि त्यससम्बन्धी डिभाइस स्वतः अवैध हुन्छ ।’ चेक एन्ड ब्यालेन्सको संयन्त्र नबनाएसम्म यसको दुरुपयोग हुने भएकाले आफूहरूले विरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

यो प्रविधिको खरिद र त्यसलाई वैधानिकता दिने गरी विवादास्पद विशेष सेवा विधेयकलाई ओली सरकारले सँगसँगै अघि बढाएको थियो । २५ मंसिर ०७६ मा यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । जसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जुनसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो प्रावधानको पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चर्को विरोध गरेको थियो । तर, अहिले सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस मौन छ । अर्काेतर्फ, गोप्य रूपमा यस्तो प्रविधि भिœयाएकाले अहिलेको प्रतिपक्षी एमालेसँग समेत प्रश्न उठाउने नैतिक बल छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।