काठमाडौं । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७४ फागुनको अन्तिमतिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याए ।

ओलीले शक्ति केन्द्रीकृत गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्रै होइन, ओलीसमेत अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपाभित्र पनि विरोध भयो । तर, पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मौन छन् ।

त्यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा पनि शक्तिशाली मानिने यी विभाग आफ्नैमातहत राख्न चाहन्छन्, त्यसैले गृह र अर्थकै मातहत ल्याउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएपछि ती विभाग थप कमजोर बनेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ भने राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणले ठूला मुद्दा दायर नै गर्न सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।