सहकारीमार्फत सर्वसाधारणको आठ अर्ब ठगी मुद्दाका प्रतिवादी सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले दुई करोडमा ‘डिल’ गरेको अडियो ७ असारमा सार्वजनिक भयो । अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँगको ‘मोलमोलाइ संवाद’मा उनी तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न सकारात्मक भएको प्रस्ट सुनिन्छ । १० मिनेटको कुराकानीमा न्यायाधीश कोइरालाले न्यायपरिषद्सँग कुनै धक मानेका छैनन्, बरु मिडियामा घटना सार्वजनिक हुन सक्ने डर व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायपरिषद् भ्रष्टाचार गर्ने, आर्थिक लेनदेन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्नेलगायतका अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी पाएको निकाय हो । तर, अनैतिक गतिविधिमा संलग्न न्यायाधीश नै नियामक निकायसँग समेत डराउँदैनन् । किन त ? परिषद्का एक पूर्वसदस्य भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग कृपापूर्ण सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने भन्ने छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले चाहेकै कुरा हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, उनले नचाहेको भने हुँदै हुँदैन ।’ परिषद्को कारबाही प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्को अध्यक्षबाटै निर्देशित हुने उनले बताए । ‘अनुसन्धान निर्देशित हुन्छ, स्वतन्त्र हुँदैन । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा निर्णय हुँदैन । बल्की निर्णय भएर बल्ल त्यसैअनुसार अनुसन्धान गरिन्छ,’ उनले भने ।

तथ्यांक हेर्दा पनि न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीमाथिको कारबाही फितलो देखिन्छ । अघिल्ला वर्षका समेत गरी चालू आर्थिक वर्षको १० असारसम्म न्यायाधीशविरुद्ध दुई सय तीन उजुरी परेका छन्, त्यसमध्ये एक सय १५ फस्र्योट हुन बाँकी तथा छानबिनमै छन् । त्यस्तै, ८७ वटा तामेलीमा पठाउने निर्णय भएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभेटिएका उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने गरिन्छ । एउटा मुद्दामा भने कारबाहीस्वरूप सचेत गराइएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले परिषद्बाट काम–कारबाही भए पनि न्यायाधीशमाथिको अनुसन्धान फितलो भएको बताइन । ‘परिषद्ले परेका उजुरीउपर अनुसन्धान गर्ने हो, प्रमाणित भए न कारबाही गर्ने हो । प्रमाणित हुन अनुसन्धान राम्रो हुनुपर्‍यो । परिषद्ले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सहयोग लिन सक्छ,’ उनले भनिन् ।

केही वर्षअघि परिषद्ले एउटा उजुरीमाथि अध्ययन गरेर न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयसहित उच्च अदालतका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलगायत केही न्यायाधीशलाई पदमुक्त पनि गरिएको थियो । तर, कारबाहीमा भेदभाव हुने गरेको वरिष्ठतमका हैसियतले परिषद्मा नौ महिना प्रतिनिधित्व गरेका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अनुभव छ ।

‘कारबाहीमा न्यायाधीशहरूबीच भेदभाव हुने गरेको छ । राजनीतिसँग जोडिएका गलत गर्ने व्यक्तिमा पैरवी गरेर कारबाहीबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । अनुसन्धानमा दबाब पनि उनैलाई आउँछ जो दबाब ग्रहण गर्छन्, लोभलालच गर्छन्,’ लालले भने, ‘अनुसन्धान बलियो भए मात्र गलत गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।’

न्यायाधीशबीच हुने भेदभावका विषयमा हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ । शक्तिकेन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरू कारबाहीको दायरमा नआउने, तर असल न्यायाधीशहरू कारबाहीको त्रासमा रहनुपर्ने देखाएको छ । ‘कारबाही हुँदाको अवस्थामा पनि उही र उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीशउपर समान स्तरको कारबाही नगरेर फरक–फरक कारबाही गरेका कारण न्यायाधीशहरूले आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महसुस गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा छ ।

कारबाहीका लागि अनुसन्धान नै बलियो हुनुपर्ने ठान्छन् कानुन क्षेत्रका जानकार । तर, त्यसो हुन नसक्दा गलत गर्ने न्यायाधीशहरूको मनोबल बढेको उनीहरूको भनाई छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।