काठमाडौं । सरकारले निजामती ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक अहिले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, संसद्को चालू बजेट अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना कम भएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने योजनामा देखिन्छ ।

संघीय संरचनाअनुरूप तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले यसअघि नै पटक–पटक अध्यादेश र संसद्को बाटोबाट ऐनको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । यो चौथो प्रयास हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर राय–सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताए ।

‘मस्यौदा राय–सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म राय–सहमति आइसकेको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट राय–सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगसमेतको राय–सहमति लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । अहिले बजेट अधिवेशन चालू हालतमा छ । बजेट पास नहुन्जेल अधिवेशन जारी रहनेछ । तर, बजेट पास भएपछि छिट्टै नै अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । सरकारले ऐन नै भने पनि चालू अधिवेशनको उत्तरार्धमा प्रक्रिया अघि बढाउनुले अध्यादेशको तयारी अघि बढेको देखिन्छ । अध्यादेश जारी गरेपछि नयाँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेश पास गर्नुपर्छ ।

तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ०७५ देखि नै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास अघि बढाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन । दुई वर्ष पुग्दासमेत विधेयक प्रतिनिधिसभामै छ ।

संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत वर्ष १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रोपटक गत चैतमा अध्यादेशको तयारी अघि बढाइएकोमा त्यो पनि विफल भयो ।

यसबीचमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै यथाशीघ्र ऐन जारी गर्न कर्मचारी संगठनहरूले पनि दबाब पनि दिएका छन् । गत ८ असारमा निजामती कर्मचारीसम्बद्ध पाँच संगठनले तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए । चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्न माग गर्दै त्यसो नभए संयुक्त आन्दोलनको चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी सरकारको छ । केही संशोधन गरेर अधिकांश व्यवस्था समितिले पास गरेअनुसार नै अध्यादेशको तयारी गरिएको छ ।

प्रक्रिया अघि बढाइएको मस्यौदामा तहगत प्रणालीमा जाने, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश सेवाअन्तर्गत नै राख्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले नै खटाउने, एकबाट अर्को तहमा जाँदा सेवा–अवधि जोडिने तथा उमेरको हदबन्दी नलाग्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले खबर लेखेका छन् ।