सरकारले पहिचान गरेका गरिबमा ठूलो संख्याका गरिब छुटेका छन् । तर, धनीले भने परिचयपत्र पाएका छन् । पहिचानमा भएको यो त्रुटिका कारण अधिकांश स्थानीय तहले त परिचयपत्र नै बाँडेनन् । सरकारले पहिचान गरेको गरिबमा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म थिए ।

केही उदाहरण यस्ता छन्– ०५८ मा भूमिसुधार सहायकमन्त्री बनेका बाजुराका जनकराज गिरी र गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ गरिबको सूचीमा थिए ।

अछाम जयगढ गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष लाला कामीको नाम पनि गरिबको सूचीमा थियो । सुविधा र सहुलियतको लोभमा धनीलाई पनि गरिबमा सूचीकृत गरिएपछि विवाद नै भएको थियो । जसका कारण परिचयपत्र वितरण नै स्थगित भएको थियो । सहरमा घर भएका, सरकारी कर्मचारीसमेतको परिचयपत्र बनेको थियो । यस्ता त्रुटिका कारण तथ्यांक विश्वसनीय नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूले कार्ड वितरण नै गरेनन् । केन्द्रको काम विवादित भएपछि मन्त्रालयले गरिब पहिचानदेखि परिचयपत्र वितरणसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिदिएको छ । ‘यसअघि सूचीकृत भएर परिचयपत्रको म्याद सकिएका, आम्दानीको फरकले आर्थिक अवस्थामा आएको बदलावलगायतलाई हेरेर गरिब पहिचान गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएका छौँ,’ उपसचिव झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने । यसका लागि एउटा प्रणाली नै बनाएर तथ्यांक सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।