काठमाडौं । भनिन्छ नै असारे खर्च । अघिल्ला महिनामा खर्च गर्न ‘ढुक्क’ बसिरहेका विकासे मन्त्रालय जब आर्थिक वर्ष सकिनतिर लाग्छ, विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तातो लगाउँछन् । विगतको यो प्रवृत्ति यसपटक पनि सुध्रिएन । मन्त्रालयहरू ११ महिना सुस्ताए, आखिरी महिना असारमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा सिध्याए ।

गएको आर्थिक वर्षमा विकास बजेट २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये असारमा मात्र ७८ अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल खर्च भएको विकास बजेटको ३६.२४ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३२ करोड १५ लाख खर्च गरेकामा असारमा मात्र खर्च भएको हिस्सा ५४.८७ प्रतिशत छ । अर्थात् सञ्चार मन्त्रालयले ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ असारभित्र खर्च गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको खर्चमध्ये ५२.४५ प्रतिशत असारमा मात्र सकेको छ । धेरैजसो विकासे मन्त्रालयले गरेको कुल खर्चको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा असारको छ । कम खर्च गर्नेमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ८४ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये २६ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । उक्त मन्त्रालयमा वर्षभरि भएको खर्चमध्ये असारको हिस्सा ३१.७१ प्रतिशत हो ।

भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडे, कर्मचारीको सरुवा, समयमै विभागीयमन्त्री नपाउनुलगायत कारणले खर्च कम भएको जनाएको छ । भौतिकपछि विकास निर्माणको काम बढी गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयले भने गत आर्थिक वर्षको कुल खर्चमध्ये ३७.१५ प्रतिशत खर्च असारमा सकेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ३१ करोड १५ लाख खर्च गरेकामा ७ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । खानेपानी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि असारमा मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड खर्च भएकामा असारको मात्र खर्च ८५ अर्ब २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो । असारको यो खर्च ३७.३२ प्रतिशत हो ।

पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार पहिल्यै भएको कामको बिल समयमा तयार नहुने र सम्बन्धित निकायबाट कामको प्राविधिक परीक्षण समयमै नगरिँदा बिल भुक्तानीको प्रक्रिया अल्झिने हुनाले धेरै भुक्तानी असारमा हुन्छ । ‘चैतमै गरेको कामको प्राविधिक परीक्षण नगर्ने, भुक्तानीका लागि सिफारिस नगरिदिने, निर्माण व्यवसायीले ढिला बिल पेस गर्नेलगायत कारणले भुक्तानी असारमा हुन्छ । त्यसैले असारमा खर्च धेरै देखिएको हो,’ उनले भने, ‘मेरो पालामा असारमा ह्वात्तै बढ्ने खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न निकै प्रयास गरेको थिएँ ।’