काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत २२ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी २ मंसिरमा एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न तथा एक सय २० दिनअगाडि नै मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए । आयोगको सुझावअनुसार चार महिनाअगाडि अर्थात् २ साउनसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने थियो । तर, निर्वाचन कहिले घोषणा हुन्छ अझै अनिश्चित छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिनअगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई ‘निर्वाचन अवधि’ भनी परिभाषित गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्दा सो व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक सय २० दिनअगाडि निर्वाचन अवधि हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

आयोग पदाधिकारीले मिति घोषणा ५–६ साउनभन्दा पछाडि नलैजान आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सुझाएकै मितिको आसपास निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका थिए । सरकारले चालू संसद् अधिवेशन सकिएपछि मात्रै निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । ‘संसद्को चालू अधिवेशन सकिएपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा होला, मध्य साउनसम्म समय लम्बिन सक्छ,’ एक मन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूसँगको सामूहिक छलफलमा आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन सम्बन्धका संवैधानिक व्यवस्था, आयोगले गर्नुपर्ने काम, एकै चरणमा वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दाका जटिलता तथा सरलता, सुरक्षा व्यवस्था, खर्च र विद्युतीय मतदानको व्यवस्थाको सम्भावनालगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए । तर, निर्वाचन मिति घोषणालाई लिएर सरकार तातेको छैन ।

मंसिरको पहिलो हप्ताभन्दा पछि निर्वाचन गर्दा प्रभावकारी रूपमा मतदान नहुने आयोगको बुझाइ छ । आयोगले विभिन्न चाडपर्व तथा हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्नेलगायत कारण देखाउँदै मंसिरको पहिलो साताभन्दा पर निर्वाचन जान नहुने सुझाव दिएको थियो । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन मिति घोषणा हुन ढिलाइ हुँदा आयोगलाई काम गर्न समस्या पर्ने बताए ।

स्थानीय निर्वाचनका वेला समय अभावले निर्वाचन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको र सोही अनुभवका आधारमा एक सय २० दिनअगावै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आयोगले सुझाव दिएको उनले बताए । ‘भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन अनुभवका आधारमा आयोगले निर्वाचनका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्छ भनेको हो । र, कानुनले पनि त्यही नै परिकल्पना गरेको छ । हचुवाका भरमा राखिएको समय होइन,’ उनले भने, ‘कानुनबमोजिम सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो । आयोगले सरकारतर्फ नै हेरिरहेको छ । दुई–चार दिन तलमाथि हुँदा त केही फरक पर्दैन । तर, हामीलाई ९०–९५ दिनमा निर्वाचन गर्दा काम गर्न निकै कठिनाइ हुन्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कार्यसूचीसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई २ मंसिरका लागि निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गरिएको बताएका थिए । ‘दसैँको पूर्णिमाको पर्सिपल्टदेखि उम्मेदवारी दर्ता राख्ने, त्यसको फाइनल गर्न ६ दिन लाग्छ । त्यो गर्दा कात्तिकको १ गतेतिर आउने भयो । अबको निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न वितरण गरेपछि मात्र मतपत्र छापेर अहिले मतपत्र छपाइको विषयमा आएका जति पनि इस्यु छन् ती सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ,’ २२ असारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि नयाँ पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा थपलियाले भनेका थिए, ‘तीन सय ३० किसिमका प्रदेश सभाको मतपत्र र एक सय ६५ किसिमका प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छाप्नुपर्नेजस्ता सबै किसिमका हिसाबकिताब गर्दा २२ देखि २५ दिनको समय आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि १ वा २ कात्तिकभित्रमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर त्यसपश्चात्को काम गर्नका लागि समय पुग्ने गरी २ मंसिरलाई सिफारिस गरेका हौँ ।’