काठमाडौँ — सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का लागि बिचौलियामार्फत ४७ करोड रुपैयाँ बराबरका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा किन्ने गरी भएको सम्झौता रद्द गरेको छ । सशस्त्रका लागि इटालीमा निर्मित २ हजार थान पिस्तोल र ब्राजिलमा निर्मित २ हजार ३ सय थान सटगन खरिद गर्ने गरी यसअघि भएको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले रद्द गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै सशस्त्रका लागि असार पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत खोलिएको २३ करोड र २५ करोड रुपैयाँ बराबरका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतीतपत्र (एलसी) पनि रोकिएका छन् । एलसी रद्द हुनुअघि गृहले अर्थसँग हतियार खरिद गर्दा उपयुक्त हुने/नहुने भन्नेमा साउन पहिलो साता राय मागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर, अर्थ सचिव मधु मरासिनीले गृहको पत्रको जवाफ नै दिएनन् । त्यसपछि गृहले अर्को पत्र पठाएको थियो । जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री नियुक्ति भएपछि सचिव मरासिनी मन्त्रालय नै फर्किएनन् । दोस्रो पत्रपछि भने अर्थले हाललाई हतियार खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हट्ने गरी गृहलाई राय दिएको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था कमजोर रहेको कारण देखाएर सशस्त्रका लागि हातहतियार खरिद सम्झौता रद्द गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्दै हतियार किन्ने निर्णय हाललाई रोकेको हो ।

बिचौलियामार्फत नेपाल प्रहरीका लागि महँगो मूल्य तिरेर ८४ करोड रुपैयाँ बराबरका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा अपारदर्शी रूपमा खरिद गर्न लागेको विषय बाहिरिएपछि सरकारले उक्त सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो । हतियार खरिदका लागि एलसी नखोलिँदै सरकार त्यसबाट पछि हटेको हो । त्यसको महिना दिन नबित्दै सरकार सशस्त्रलाई हतियार किन्ने निर्णयबाट पनि फिर्ता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । सम्झौतामा उल्लिखित हतियारको मूल्यसमेत शंकास्पद रूपमा बढी कायम गरेको भेटिएपछि त्यसलाई समेत आधार मानेर हाललाई सम्झौता रद्द गर्नुपरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सशस्त्रले इटाली र ब्राजिलमा निर्मित हतियार हङकङका ठेकेदारमार्फत खरिद गर्न नेपाली एजेन्टहरू मर्करी ट्रेडिङ लिमिटेड र पेरुन इन्टरप्राइजेजसँग सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुसार पिस्तोल प्रतिगोटा ८ सय ५५ डलर र सटगन ८ सय ७५ डलर मूल्य कायम गरेर एलसी खोलिएको थियो । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको तथा सम्झौतामा उल्लिखित हतियारको मूल्य पनि महँगो भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरका हतियार किन्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सशस्त्रलाई पनि पिस्तोल र सटगन किन्न असार पहिलो साता एलसी खोलिएकामा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकबाट यसलाई पनि रद्द गरिएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।