काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार पार्न गठित पाँचदलीय कार्यदलले शीर्ष नेताहरूको सिट सुरक्षित गर्ने रणनीतिसहित छलफल अगाडि बढाएको छ । बिहीबार सिट बाँडफाँडको आधार र मापदण्डमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको र शीर्ष नेता सुरक्षित रहने गरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल अघि बढेको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् ।

कार्यदलका एक सदस्यले पाँचै दलका शीर्ष नेताहरूलाई संसद्मा उपस्थित गराउने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने गरी मापदण्ड र आधारबारे छलफल भएको बताए । यस्तो सहमतिले ०७४ मा पराजित भएका र अहिले निर्वाचन लड्न चाहेका शीर्ष नेताको संसद्मा उपस्थिति सुनिश्चितताका आधार दिने कार्यदलका ती सदस्यले बताए । तर, बैठकमा दलहरूले सिटको दाबी प्रवेश गराएका छैनन् ।

कार्यदल बैठकमा शीर्ष नेतालाई संसद्मा उपस्थित गराउने गरी गठबन्धन दलमा साझा सहमति जुटाउने समझदारी बनेको छ । ‘पाँचै दलका हेभिवेट नेतालाई संसद्मा ल्याउनेबारे छलफल सुरु भएको छ र यसबारे गठबन्धनमा साझा सहमति खोजिनेछ,’ कार्यदलका ती नेताले भने, ‘यसका लागि शीर्ष नेताले ०७४ मा पाएको मतसमेतको विश्लेषण गरी अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य रहेका हिमलाल पुरीले शीर्ष नेतालाई समेटेर लैजानेबारे छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘महत्वपूर्ण नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर, बैठक निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । अब गठबन्धन दलहरू आफू–आफूमा छलफल गर्छन् । त्यसपछि कार्यदलमा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ,’ पुरीले नयाँ पत्रिकास“ग भने ।

कार्यदल सदस्य एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनले शीर्ष नेताहरूलाई संसद्मा ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘पार्टीहरूका संवेदनशीलता पनि हेर्नेबारे छलफल भयो । जसअन्तर्गत आ–आफ्ना पार्टीमा संसद्बाहिर रहेका महत्वपूर्ण नेतालाई संसद्मा ल्याउन पार्टीभित्रै छलफल गरेर विवरण तयार गर्ने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘अरू पार्टीमा खासै समस्या छैन । विशेषगरी कांग्रेसका शीर्ष नेता अहिले हाउसबाहिर हुनुहुन्छ । जसपाका पनि केही नेतालाई संसद् ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सबैजसो नेता हाउसमा हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेसले पूर्वपदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई संसद्मा ल्याउन चाहेको छ । वाम गठबन्धन हुँदा ०७४ मा कांग्रेसका धेरै नेता पराजित भएका थिए । कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मा, गोपालमान श्रेष्ठ, वीरबहादुर बलायर, आरजु राणा, रमेश लेखक, डा. प्रकाशशरण महतलगायतका नेता अहिले संसद्बाहिर छन् । उता जसपामा समानुपातिकबाट सांसद रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ, अशोक राई र रकम चेम्जोङलगायत नेताले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न चाहेका छन् ।

बिहीबारको बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूबीच सिट बाँडफाँडको आधार र मापदण्डमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ०७४ को निर्वाचनलाई मुख्य आधार मान्ने गरी छलफल अघि बढेको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । ०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक नतिजा, ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन, ०७४ र ०७९ मा प्रतिपक्ष एमाले र गठबन्धनबाहेकका दलको अवस्था तथा शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रलगायतलाई आधार मान्ने विषयमा छलफल भएको कार्यदल सदस्य एवं माओवादी नेता देव गुरुङले बताए ।

गुरुङले तालमेलको आधारबारे सैद्धान्तिक सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘सैद्धान्तिक मान्यतामा सहमतिनजिक पुगेका छौँ । व्यवहारमा कहाँ कति मेल खान्छ–खाँदैन आफ्ना–आफ्ना दलमा सरसल्लाह र परामर्शसहित गृहकार्य गरेर आउँदो बैठकमा टुंगो लगाउने कोसिस हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘छलफल सकारात्मक छ ।’ कार्यदलको अर्को बैठक ३० साउनमा बस्ने भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने विगतका निर्वाचनलाई मात्र आधार मान्न नसकिने बताएका थिए । आफूहरू ०७४ को निर्वाचनमा एमालेमा रहेको र तत्कालीन समयमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको अवस्था हेरी न्यायोचित आधार तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदल सदस्य गुरुङले बैठकमा दलहरूबाट फरक–फरक प्रस्ताव आएको बताए । ‘०७४ को निर्वाचनलाई मात्रै आधार मान्दा त्यसले मात्रै सबै दललाई समेट्न सक्दैन । एकीकृत समाजवादीको फरक पोजिसन छ,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।