काठमाडौं । नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिबीच शितयुद्ध चलिरहेको अवस्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा ७ बुँदे दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।

एमालेको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा शुक्रबारबाट सुरू भएको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष केपी ओलीले अफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेको दृष्टिकोण राखेका छन् ।

ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ४ वर्ष अघि गम्भीर छलफल गरी नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेको भएपनि गठबन्धन सरकारले त्यसलाई विस्तापित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘हामीले सरकारमा रहँदा ४ वर्ष अघि नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेका थियौं । उक्त विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २ वर्षसम्म गम्भीर छलफल भइ सुझावसहित सदनमा दर्ता भएको थियो । तर गठबन्धन सरकारले विधेयक अगाडि बढाउनुको साटो हतार–हतार फिर्ता लिइ नयाँ विधेयक ल्यायो । सरकारको कदम संसदीय मान्यता विपरित छ र सरकारको नियत पनि सफा देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले हालसालै नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी लालमोहरका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिनसम्म अड्काएर संसदमै फिर्ता गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको कदमबाट रूष्ट भएका सत्तारूढ दलले प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेको थियो । सो विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा अड्किएको छ । सरकारले जस्ताको तस्तै विधेयक पास गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी थप चिढिएकी छिन् ।

यस्तो छ एमालेको दृष्टिकोण

१. नेपालको संविधानमा नागरिकताको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।

२.यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक र संवन्धित समितिमा भएका छलफल र निष्कर्षलाई आधार बनाइनुपर्छ ।

३.जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले विना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।

४.गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावना बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।

५. बैबाहिक अंगिकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने, त्यसअवधिसम्म बसोबासकालागि परिचयपत्र दिनुपर्ने र व्यवसायका लागि सहजिकरण गरिनुपर्छ ।

६. लैंगिक समानता, आमाको आत्मासम्मान, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वायन, प्रादेशिक र लैंगिक पहिचान लगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल र सहमति गरिनुपर्छ ।

७. कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिनेसमेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।