काठमाडौं । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध बनेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असार २२ मा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) सम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेर कानून समितिमा सो विषय पठाइदिएको छ । स्रोतका अनुसार, ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न राखिएको चुक्ता पुँजी घटाउन र अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर लाइसेन्सको आवश्यकताको विषयमा थप अध्ययनका लागि कानून समितिमा पठाइएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले भने तीन प्रकारको लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आधारभूत सेवा दिने ब्रोकरको २० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरको ६० करोड र डिलरको पनि काम गर्ने ब्रोकरले एक अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी कायम गरिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको यस प्रस्ता थप अध्ययनका लागि फिर्ता आएपछि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ ।

करिब दुई हप्ता नाघिसक्दा पनि कानून समितिबाट निर्णय आएको छैन । लगानीकर्ताले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणलाई तत्काल स्वीकृति दिन पटक पटक लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । लगानीकर्ताका साझा संगठन नेपाल लगानीकर्ता संघ, पुँजी बजार संघ र नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्डसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हुन् ।

नयाँ ब्रोकर आउन नदिन विद्यमान ब्रोकर कम्पनीहरू भने सक्रिय भइरहेका छन् । नियमावली संशोधन गरेपछि विरोधमा ब्रोकर एसोसिएसनले साउन पहिलो साता धितोपत्र बोर्डलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अहिलेको लगानीकर्ताको क्षमता धान्न ५० वटा ब्रोकरले पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ, नयाँ पत्रिका दैनिकले आज खबर लेखेको छ ।