NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १६ गते

मधेसमा कांग्रेस–जसपाका आ–आफ्नै दाबी र रणनीति, बाँडफाँटमा सकस

काठमाडौं । सत्ता राजनीतिमा ‘अर्थपूर्ण’ महत्व राख्ने मधेसका ३२ सिटमा कांग्रेस र जसपाको धेरै दाबी देखिएपछि पाँचदलीय गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा किचलो बढेको छ । दुवै दल मधेसमा पहिलो शक्ति बन्ने दाउमा छन् ।

संगठन र जनाधार बलियो रहेको मधेसमा धेरै सिट पाउनुपर्ने जसपाको अडान छ । तर, धेरै सिट लिएर लोसपालाई पनि सँगै लिएर जाने कांग्रेसको रणनीति छ । मधेसका आठ जिल्लाका ३२ सिटमध्ये जसपा एक्लैले २० सिटमा दाबी गरेको छ । जसपाले अस्वाभाविक दाबी गरेको भन्दै गठबन्धनका अन्य दल यसलाई मान्न तयार छैनन् ।

जसपा मूलतः ०७४ को निर्वाचनको आधारमा मधेसमा सिट बाँडफाँड चाहन्छ । ०७४ को निर्वाचनमा राजपा १०, संघीय समाजवादी फोरम नौ, कांग्रेस ६, माओवादी पाँच र एमालेले दुई सिट हासिल गरेका थिए । तर, यसबीचमा भएका एकता र विभाजनपछि मधेसको हाल संसद्को अंकगणितमा फेरबदल आएको छ । जसपाले जितेका १० मध्ये हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् भने महिन्द्र राय यादव बाबुराम भट्टराईको नेसपामा गएका छन् । यसबाहेक लोसपा नौ, कांग्रेस ६, माओवादी पाँच र एमालेका दुई सांसद छन् ।

कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनको अंकगणितलाई आधार बनाउन चाहन्छ । मधेसमा कांग्रेस स्थानीय तहमा जस्तै पहिलो शक्ति बन्ने रणनीतिमा छ । स्थानीय निर्वाचनमा मधेसमा जसपा तेस्रो बनेको थियो । १३६ पालिकामध्ये कांग्रेसले ४६, एमालेले ३०, जसपाले २५, लोसपा १४, माओवादीले नौ, एकीकृत समाजवादीले ६, जनमत पार्टीले दुई तथा तमलोपा र विवेकशील साझा पार्टी एक–एक र स्वतन्त्रले दुई पालिकामा जित निकालेका थिए ।

कांग्रेस र माओवादीको प्रारम्भिक सहमति प्रस्ताव

कांग्रेस ८५–९०, माओवादी ४५–५०, जसपा र एकीकृत समाजवादी १२ देखि १५ सिट र जनमोर्चालाई एक या दुई सिट दिएर सहमति जुटाउन सकिने कांग्रेस र माओवादीको प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । तर, जसपाले मधेसका आठ जिल्लाका ३२ मध्ये २० सिट आपूmले पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेपछि मधेसमा सिट बाँडफाँड सकसपूर्ण बनेको छ । त्यसमाथि एकीकृत समाजवादीले पाँच सिट दाबी गरेर मधेसको सिट बाँडफाँडलाई झनै पेचिलो बनाइदिएको छ । माओवादी ०७४ मै जितेका पाँच सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने र सके थप्ने योजनामा छ । सम्मानजनक सिट बाँडफाँड नभए गठबन्धनको औचित्य नहुने भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमै कांग्रेस र माओवादीप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भने जुनसुकै हालतमा गलतबन्धन बचाउने पक्षमा छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।