काठमाडौं । खानी दोहनको अभियोगमा बिगो, कैद र जरिवाना असुलको मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका उद्योगी पशुपति मुरारकालाई सरकारले विभूषण दिने घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाविरुद्ध अख्तियारले २०७८ माघ १२ मा विशेष अदालतमा ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ बिगो र २ वर्ष कैद मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मुरारकालाई ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ विभूषण घोषणा गरिएको हो ।

संविधान दिवसको दिन पारेर सोमबार सरकारले ९ सय ९८ जनालाई विभिन्न किसिमका विभूषण घोषणा गरेको छ, जसअनुसार १७ जनाले ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ पाउनेछन् । यो सूचीको दसौं नम्बरमा मुरारकाको नाम छ । उनी खानी उद्योग सिद्धार्थ मिनिरल्सका सञ्चालक हुन् ।

हरेक वर्ष संविधान दिवसमा विभूषण घोषणा गरेर नेपाली नयाँ वर्ष (वैशाख १) राष्ट्रपतिबाट वितरण गर्ने चलन छ । यो पटक विभूषण पाउनेको सूचीमा कालोबजारी र ठगी आरोपमा प्रशासन र प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्ति पनि अटाएका छन् । विगतमा विभूषण बहिष्कार गर्ने केही कलाकार पनि सूचीमा छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका केही राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि विभूषित हुनेको सूचीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै ती कर्मचारीको विवरण दिन स्रोतले मानेन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभूषण घोषणा गरिएका कसैमा कानुनी प्रश्न र कैफियत देखिए वितरणअघि विभूषण सूची सच्याइने बताए । ‘विभूषण घोषणा गरिएका व्यक्ति कसैमा कानुनी र अरू कैफियत भेटिएमा वितरणअघि सरकारले स्क्रिनिङ गर्छ, गलत पाइए सूची सच्याएर वितरण गरिन्छ, यो विगतमा पनि यस्ता कैफियत भेटिए सच्याइने गरिएको थियो,’ उनले भने ।

विभूषणका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका सिफारिस गृह मन्त्रालयमा अध्ययन गरेर सूची तयार पारिन्छ । गृह मन्त्रालयमा सूची अध्ययनका क्रममा कोही सिफारिसमा परे त्यस्ता व्यक्तिको कसुर र कारबाहीबारे जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलगायतबाट पनि बुझ्ने गरिन्छ । गृह मन्त्रालयले अख्तियारलाई पत्र नै पठाएर विभूषणका लागि सिफारिसमा परेकाको नाम विभिन्न कसुर, मुद्दा/मामिला तथा अनुसन्धानमा भए/नभएको, अनुसन्धानको दायरामा रहे/नरहेको बारे राय माग्थ्यो । तर विभूषण सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे गृहले अख्तियारसँग कुनै राय नमागेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।