काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा० बाट दोस्रोपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी बहस शुरू भएको छ ।

‘नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन ऐन, २०७९’ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक अस्वीकृत भएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संकटबारे अहिले पक्ष÷विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर संविधान र कानुन व्यवसायीहरूमात्र नभइ सरकार प्रमुख नै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

२०७२ मा गणतन्त्र नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएकी थिइन् । त्यतिबेला राज्यका प्रमुख अंग न्यायापालिकाका प्रधानन्यायाधीशमा सुशिला कार्की, व्यवस्थापिका संसदको सभामुखमा ओनसरी घर्ती निर्वाचित भएकी थिइन् । नेपालका इतिहासमै राज्यका प्रमुख पदमा महिला नेतृत्व पाएको सम्भवतः यो पहिलो सुखद संयोग थियो । एमालेकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारी राजनीतिको अनुभवी नेता हुन् ।

कार्यकालको सुरुवाती दिनमा उनको छवि र उचाइलाई लिएर निकै हाइ–हाइ भएको थियो । तर पदावधिको उत्तरार्ध भने उनको त्यति सुखद रहन सकेन । उनको भूमिका एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक विवादमा फस्दै गयो । राष्ट्रकै अभिभावक भएरपनि एमालेको एउटा गुटको राष्ट्रपति भएको उनीमाथि आरोप लाग्दै आयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वका सरकारले गरेका विवादास्पद गतिविधिलाईसमेत साथ दिएपछि उनी निकै आलोचित भइन् । उनकै कार्यकालमा दुई–दुई पटक संसद विघटन भयो । सर्वोच्च आदालतले त उनको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उनका हरेक गतिविधि पूर्वाग्रही जस्तो देखिन थाल्यो । चार वर्षअघि ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश उनले हतारमा जारी गरिन् । देउवा सरकारले ल्याएको उस्तै प्रकृतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

विपक्षी एमालेले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत भएको भन्दै उनको बचाउ गर्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षले संविधान, कानुनको भन्दापनि मशल्सको भाषा बोल्न थालेको आरोप लगाए । उनले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नुअघि संविधानको धारा ८१ पढ्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

‘सरकारको दिमागले काम गरेको छैन कि जस्तो लाग्छ । उनीहरू संविधान र कानुनको भाषा बोल्ने होइन, मशल्सको भाषा बोल्न थालेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म संविधानको धारा ८१ अध्ययन नै गरेको छैन । संविधानको यस धारा पढ्न गठबन्धन सरकारलाई म चुनौती दिन्छु’, ओलीले भने ।

तर सत्तापक्षका नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको घोर निन्दा गरेका छन् ।
‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गरेका छन्’, पाँच दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उहाँको कदमले संविधान र व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ ।’

त्यस्तै आलंकारिक भूमिकामा रहेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कडा आलोचना गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रप्रमुखबीचको द्वन्द्वले व्यवस्थामाथि नै मजाक उडाइरहेको देखिन्छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरे ।

यसैगरी राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरू नै विभाजित भएका छन् । संविधानको संरक्षक रहेका राष्ट्रप्रमुखबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले उनीविरुद्ध सर्वोच्च आदलातमा मुद्दा हालेका छन् ।
शुक्रबार अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायतले दायर गरेको मुद्दामा निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । आइतबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे राष्ट्रपतिमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता सिंहसहित सागर बराल, सुनिलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियार रहेका छन् । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बृहत बहसका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने अदालतको तयारी छ ।

१६ साउन २०७९ मा संसदको दुवै सदनबाट पहिलोपटक पास भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

फिर्ता आएको विधेयक संसदको दुवै सदनबाट हुबहु पास भएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत २० भदौमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेका थिए । नागरिक विधेयकका सम्बन्धमा उनले नेपाली सेना, कानुन व्यवसायी र संसदमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । तर मंगलबार १२ बजेभित्रको समयसीमामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । संसदसमेत नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट विधेयकमा लालमोहर नलागेपछि विवाद अदालतमा तानिएको छ । अब सर्वोच्चले नै राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे छिनोफानो गर्नेछ ।

संरक्षकबाट नै संविधान असुरक्षित

नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ मा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षसमेत रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बामोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ६६ को उपधारा १, २ र ३ मा राष्ट्रपतिलाई संघीय कानुनले तोकिएको काम गर्नबाहेक अन्य काम गर्न मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । यो धाराले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक दायरा तोकेको छ ।

यसैगरी संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनबाट पास भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रमाणित भएको विधेयकबारे राष्ट्रपतिले यथासक्य छिटो संसदको दउपधारा ३ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेमा १५ दिनभित्र सुझावसहित फिर्ता पठाउन सक्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले आवश्यक सुझावसहित विधेयक फिर्ता पठाएको खण्डमा संघीय संसदको दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरी पेश भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धार ८१ को दफा क, ख, ग र घ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संसदमा पेश गरिने विधेयकसम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई आवश्यक विवरण, सामूहिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउने उल्लेख छ ।

संविधानको यही धारालाई टेकेर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानका दायरा राष्ट्रपतिबाट नभइ गठबन्धन सरकारले मिचेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवले कुनैपनि विधेयक संविधानमा टेकेर ल्याउनुपर्नेमा नागरिकता विधेयक त्यसो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देश समेटिएको भए हुन्थ्यो । नागरिकता विधेयक ल्याउँदा संविधानमा टेकेर ल्याउनुपथ्र्यो,’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार यादवले भने, ‘तर तथाकथित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पाँच दलका नेताले त्यसो गरेनन् । संविधान राष्ट्रपतिले होइन उनीहरूले उल्लंघन गरेका हुन् ।’

२०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २०४७ कात्तिक २३ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । ०४७ सालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको घोषणा गरियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अहिलेकै संसदवादी दलहरूले संविधान मिच्दै आए । २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरु भयो । ०४६ देखि २०६० सम्म आइपुग्दा संसदीय अभ्यासमा विभिन्न विकृति देखा परे । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार काण्ड, दण्डहीनता जस्ता विकृति मौलाउँदै गयो ।

संसदीय अभ्यासमा भएका विकृतिलाई कारण देखाउँदै संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ असोजमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । तर विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीच २०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो । १२ बुँदे सहमतिको जगमा भएको २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजसंस्था ढल्यो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो ।

व्यवस्थामा नै परिवर्तन भएपछि देश र जनताको अवस्थामा पनि परिवर्तन आउने आम नागरिको बुझाइ थियो । विश्वमै विरलै हुने संविधानसभामार्फत नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा जारी भएको थियो । अर्बौं लगानी र परिवर्तनगामी जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको संविधान आठ वर्ष पूरा नहुँदै राजनीतिक दाउपेचका कारण संरक्षक रहेका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबाट नै संविधानमाथि खतराको घण्टी बज्न थालेकोमा संविधानविद तथा कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यस्ता छन् संविधानविद् र कानुन व्यवसायीका प्रतिक्रिया

संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भएको, देशकै अभिभावक भएका हिसाबले देशको अवस्था र परिस्थिति हेरेर देश र जनताको हितका लागि राष्ट्रपतिले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने उनको तर्क छ ।

‘राष्ट्रपति देशकै अभिभावक भएकाले देश र जनताको हितका लागि उहाँले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउँनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानमा नै उल्लेख भएको हुनुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषय राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्वत रहेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुअघि नै संसदको कार्याअवधि समाप्त भइसकेकाले विधेयक स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ । अब आउने नयाँ संसदलेमात्र विधेयक अगाडि बढाउन सक्छ ।’

नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोज्नु शोभनीय नभएको आचार्यले तर्क गरे ।

‘२०६५ मा प्रधानसेनापतिप्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चालेको कदमको मैले खुलेरै समर्थन गरेको हो’, उनले भने, ‘त्यतिबेला यादवले संविधानको रक्षाका लागि उहाँले जस्तो विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुभयो अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि त्यहि भूमिका निर्वाह गरेकी हुन् । देश र जनाताको हितका लागि गरिएको संविधानसम्मत काममा विरोध वा आलोचना गर्नु उचित छैन ।’

तर अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधान मिच्ने काम तत्कालीन राष्ट्रपति यादबबाट नै शुरु भएको टिप्पणी गरे ।

‘संविधानको संरक्षकबाट नै संविधान असुरक्षित भएको छ । यो व्यवस्था नै सिध्याउने खेल हो । तत्कालीन सेनापति कटुवाल काण्डमा त्यतिबेलाको सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रपति यादवले उल्टाएर संविधान मास्ने काम गरे । अहिले विद्यादेवीले त्यहि सिको गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेकी छिन्’, उनले भने, ‘राष्ट्राध्यक्षबाट नै संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको छ । यो गणतन्त्र नै मास्ने षड्यन्त्र हो ।’

२०४७ को संविधान पनि राजनीतिक दलहरूको खिचातानीको शिकार बन्दै जाँदा पछि राजाले संविधान नै हरण गरेको उनको आरोप छ । राष्ट्राध्यक्षबाटै संविधान मिचिँदै गए गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने उनको बुझाइ छ ।

अर्का अधिवक्ता शेरबहादुर केसी संवैधानिक हैसियतमा रहेकी राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु कमजोरी भएपनि सबैभन्दा ठूलो गल्ती संसदको भएको आरोप लगाए । नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा आवश्यक सुझावसहितको पत्रबारे संसदमा छलफल गराएको भए यो समस्या नै नआउने उनको दाबी छ ।

‘नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भन्दा सभामुख र संसदको बढी गल्ती देख्छु । पहिलोपटक प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिबाट केही चासो देखाएको देखिन्छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार उहाँले आवश्यक सुझावसहित विधेयक संसदमै फिर्ता गर्नुभयो, केसीले भने, ‘उहाँले देखाएको चासोबारे सभामुखले संसदमा छलफल गराइ दिएको भए समस्या नै आउने थिएन । राष्ट्रपतिको अपमान हुनेगरी विधेयकमाथि छलफल नै नगरी जस्ताको तस्तै पठाइयो । यो सभामुख र संसदको कमजोरी हो । संसदबाट दोस्रो पटक विधेयक आइसकेपछि राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो । यसमा दुवै संस्थाबाट गल्ती भएको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधिन भएकाले विवादलाई अनावश्यक तन्काउन उचित हुँदैन ।’

संस्थापक राष्ट्रपतिबाटै संविधानको चिरहरण

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि विद्रोही शक्ति माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियतमा माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्ड २०६५ साउनमा प्रधानमन्त्री भए । आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शक्ति सन्तुलनका आधारका पावर शेयरिङ गर्न प्रचण्डले आनकानी गर्न थाले । त्यतिबेला संसदको तेस्रो ठूलो दल एमाले र चौंथो ठूलो खल फोरम प्रचण्डकै सरकारमा सहभागी थिए ।

राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा आएपछि राष्ट्रपति पनि आफैं बन्ने दाउमा लागे । प्रचण्डको व्यवहारबाट एमाले र कांग्रेस नै शसंकित थिए । प्रधानमन्त्री माओवादीबाट भएपछि राष्ट्रपतिमा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले दावी गरेको थियो । त्यसका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका कमाण्डसमेत रहेका कांग्रेसका सभापति गिरिजाले आकांक्षा देखाएका थिए । तर प्रचण्डले गिरिजा, माधव, झलनाथ लगायत नेताहरूलाई लालिपप देखाउँदै अन्तमा वामपन्थी नेता रामराजप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारे । प्रचण्डको व्यवहारबाट चिडिएका गिरिजाले राष्ट्रपतिको दौडबाट पछि हट्टै मधेशका इमान्दार नेता डा। रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भए ।

सरकार गठन भएको नौ महिना नपुग्दै प्रचण्डले तीन महिनापछि विदा हुन लागेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई कारकाही गरे । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४४ को उपधारा २ बमोजिजमा कटुवाललाई कारवाही गरी बलाधिकृत रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मा दिए । यद्यपि प्रधानसेनापतिलाई कारवाही गर्न तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललेसमेत स्वीकृति दिएको प्रचण्डले दाबी गर्दै आएका छन् । अन्तरिम संविधान अनुसार मन्त्रिपरिष्दले निर्णय गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटवाललाई कारबाही गर्न राष्ट्रपति यादवसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

सरकारको कमदलाई लिएर सत्तापक्षकै एमाले र फोरमले प्रचण्डको आलोचना गरे । प्रतिपक्षी दलसहित १८ दलले राष्ट्रपति यादवलाई भेटेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिए । १८ दलको दबाबको आधारमा कार्यकारी प्रम्ुखको निर्णयलाई यादवले उल्टाइ दिए । कटुवाल प्रकरण असफल भएपछि प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनाम दिएका थिए । कटुवाल प्रकरणमा संस्थापक राष्ट्रपति यादवबाट नै चीरहरण भएको भन्दै त्यतिबेला उनी निकै आलोचित भएका थिए ।

यसरी विद्रोही माओवादी र संसदवादी दलको द्वन्द्वका कारण संविधान जारी नभइ पहिलो संविधानसभा नै भंग भएको थियो । दलहरूबीच तिक्तता र अविश्वास चरम रूपमा बढ्दैै गएको थियो । दलहरूबीचको आपसी अविश्वास र राजनीतिक खिचातानीका कारण संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मत्रिपरिषदका अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए । उनैले २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराएर पद हस्तान्तरण गरेका थिए ।