काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरू उम्मेदवार छनोटको अन्तिम तयारिमा जुटेका छन् ।

निर्वाचनको मुखमै सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) एमालेतिर नजिकिएपछि गठबन्धनलाई थप धक्का लाग्ने देखिएको छ । गठबन्धनसँग ३२ सिट दाबी गरेको जसपाले न्युनतम २० भन्दा तल झर्न नसकिने अडान लिएको थियो । मधेश प्रदेशसभा निर्वाचनमा आधा र संघमा बढीमा १५ सिट दिन सकिने दलहरूले अडान लिएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको गठबन्धनको बैठक छाडेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली निवास बालकोट गएका थिए ।

स्रोतका अनुसार केही निर्वाचन क्षेत्रबाहेक २२ सिटमा लगभग सहमति जुटेको एमालेका नेताले बताएका छन् । शुक्रबार नै एमाले र जसपाबीच सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा दुई दल रहेका छन् । बालुवाटारमा गठबन्धनको जारी बैठकमा उपेन्द्र यादवको प्रतिक्षमा शीर्ष नेताहरू रहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्तरिक कारण देखाउँदै २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा दुईपटक संसद विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनबाहेक अन्य दलसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको यादवले गठबन्धनको भन्दाबढी सिट दिने बताएपछि एमालेसँग नजिकिएका हुन् । दुवैतिर बार्गेनिङ गरिरहेका यादव जता बढी सिट पाइन्छ त्यतै चुनावी तालमेल गर्ने तयारीमा यादव रहेका छन् । एक्लै चुनावमा होमिने निर्णय गरेको एमालेले सत्ता बाहिर रहेका दल राप्रपा र लोसपालगायत दलहरूसँग आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने नीति लिएको छ । ती दलसँगै जसपासमेतलाई एमालेले सहमतिमा ल्याए तराई क्षेत्रमा गठबन्धनलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो पटक एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल गरी निर्वाचनमा होमिएको वामगठबन्धनले देशभर अत्याधिक बहुमत ल्याएको थियो । कांग्रेस २३ सिटमामात्रै खुम्चिए, उसका प्रभावशाली नेताहरूले पराजय बेहोर्न पुगे ।

अघिल्लोपटक मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी जम्मा २७५ निर्वाचन क्षेत्रमा वामगठबन्धनले १७५ सिट हात पार्यो । नेपाली कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चियो, जसमा २३ सिटमात्रै प्रत्यक्षका थिए । त्यतिबेला
वामगठबन्धनका कारण कांग्रेसका शीर्ष र चर्चित नेताहरू नै पराजित भएका थिए ।

२०७४ मा दलहरूले पाएका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिट संख्या यस्तो थियो

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनसँग एक्लै भिडेको एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैलाई चकित पार्दै ओली–प्रचण्ड चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकतासम्मको प्रस्ताव लिएर निर्वाचनमा होमिए । एक अर्काका कटु आलोचक रहेका शीर्ष नेता एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने कसैले अनुमान र कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै ओली र प्रचण्डले ४१ र ३९ प्रतिशतको भागबण्डासमेत मिलाएका थिए । वामगठबन्धनलाई आम मतदाताले पनि अत्याधिक मत दिएर अनुमोदन गरेका थिए ।

चुनावी परिणाम अनुसार एमाले एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ सिट जितेको थियो । त्यस्तै माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेर तेस्रो भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिट जित्यो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी(राजपा)ले प्रत्यक्ष ११ र समानुपातिक ६ सिट गरी चौंथो शक्तिमा उदाएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष १० र समानुपातिकमा ६ सिट जितेर पाँचौं दलमा सीमित भयो । यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ राप्रपा १, नयाँशक्ति पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र १ सिट जितेको थियो । यी दलहरूले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि पाउन सकेनन् ।

समग्रमा कुन दलले कति मत पाए ?

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल बनेको एमालेले समग्रमा ४०.३४ प्रतिशत मत पाएको थियो । प्रत्यक्षमा २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले समग्रमा ३२.४२ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले १५.६३ प्रतिशत मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ पाँचौं स्थानमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम समग्रमा ४.१६ प्रतिशत मत ल्याएर चौंथौ दल बन्न सफल भएको थियो । त्यस्तै राजपाले ३.२२ प्रतिशत मत पायो । यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ एकसिट पनि नजितेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले १.२८ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यस्तै राप्रपा ०.८ प्रतिशत, स्वतन्त्र ०.६६ प्रतिशत, राजमो ०.५३ प्रतिशत नयाँशक्ति ०.३२ प्रतिशत र नेमकिपाले ०.२८ प्रतिशत मत पाएको थियो ।

के होला अब ?

यसपटक प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनबीच नै सहमति गरेर चुनाव लड्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ । ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहारामा कांग्रेसले ७५३ मध्ये ३२९ सिट जितेको थियो ।
यसैले कांग्रेसले फेरि पनि सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहुमत ल्याउने रणनीति बनाएपछि गठबन्धनबीच अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

गठबन्धन बैठकमा कांग्रेसले ८३, माओवादीले ४८, एकीकृत समाजवादीले १७, सजपाले १३ र राजमोलाई २ सिट दिने गरी सहमति नजिक रहेका कार्यदलका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । तर गठबन्धन दलहरूबीचको आन्तरिक किचलो, नेताहरू व्यवस्थापनको चुनौती, सिट बाँडफाँटमा देखिएको असन्तुष्टिले अन्ततः एमालेलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँट सम्बन्धनमा जसपा मात्र नभइ स्वयमं कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीमै असन्तुष्टि बढेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको मनोनय दर्ताको समय आइतबार राखेको छ ।

गठबन्धनले उम्मेदवारको टुंगो लागएपछिमात्र एमालेले आफ्नो उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने नीति लिएको छ । गठबन्धनले पनि एमालेका सम्भावित उम्मेदवारलाई हेरेर आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्ने रणनीति बनाएको छ । आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको आकर्षण बढी देखिएकाले योपटकको निर्वाचन थप रोचक हुने देखिन्छ ।

निर्वाचनको माहोलसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावी जोडघटाउनमा लागिरहेको अवस्थामा अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा दलगत अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्ने देखिन्छ । किनकी अघिल्लोपटक एमालेसँग मिलेको माओवादी यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै कांग्रेससँग जोडिएको छ ।

त्यसैले एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउने नीति नै लिएको छ । यसको लागि गठबन्धनका एक महत्वपूर्ण घटक जसपालाई गठबन्धनको भन्दा बढी सिट दिएर सहमति गर्ने प्रयास जारी राखेको छ । उसले साना वाम दल, राप्रपा र तराई मधेसमा केन्द्रित पार्टीसँग मिलेर चुनावी तालमेल गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर पार्टी नै विभाजन हुनुले पनि एमालेले धक्का लगाएको छ । पार्टी विभाजनले एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत केही महत्वपूर्ण आधारक्षेत्र नै गुमाएको थियो । अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग एक्लै भिड्नुपरे अघिल्लोपटकको कांग्रेसको हालत हुने बुझाई एमालेको छ ।