काठमाडौं । आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ विकास आयोजना सञ्चालन, पदपूर्ति र नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर विभिन्न मन्त्रालय, पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिले बिनाअध्ययन ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्न लागेका छन् । लाइसेन्स वितरणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशन रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले असोज ११ मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । योसँगै शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल आचारसंहिता लागू भएपछि सरकार वा सार्वजनिक संस्थानले कुनै प्रकारको नयाँ नियुक्ति, लाइसेन्स वितरण, कार्यक्षेत्र विस्तार र अनुमति प्रदानजस्ता काम पनि गर्न नपाउने बताउँछन् । तर धितोपत्र बोर्डले निर्वाचनअघि नै लाइसेन्स वितरण तयारी गरेको छ । ‘आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिल्यै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी गरिएको भए पनि प्रक्रिया जहाँसम्म पुगेको छ, त्यहीं स्थगन गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘बिमा समिति, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायले नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नु नै पर्ने भए आयोगको स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेर अत्यावश्यक भए र निर्वाचन प्रभावित नगर्ने देखिए आयोगले अनुमति दिन सक्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानले इजाजत दिनेलगायत कुनै पनि काम गर्न नहुने बताउँछन् । ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ विकास आयोजना अघि बढाउन र पदपूर्ति पनि गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘मुलुकका लागि अत्यावश्यक काम भने रोक्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर त्यस्ता काम गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि यस्तो हुने गरेको छ ।’

निर्वाचन घोषणापछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएकाले अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने अधिकार नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । ‘योजनाबद्ध कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । तर नयाँ नियुक्ति, नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नु हुँदैन,’ भन्छन्, ‘सबै कुरा आचारसंहितामा लेखिँदैन, यो निष्ठा र नैतिकताको विषय पनि हो ।’

दलहरूकै सहमतिमा निर्वाचन आचारसहिंता ल्याइने भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उप्रेती बताउँछन् । ‘अन्य राष्ट्रमा आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ, नेपालमा भएजतिका सबै काम निर्वाचनकै समयमा हुँदै आएका छन्, जुन राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको छ ।

बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यहीअनुसार ४५ दिनको म्याद दिएर बोर्डले असोज २ मा आवेदन खुलाएको हो । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि भन्दै बजारमा प्रिमियम (बढी मूल्यमा) पैसा संकलन भइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा प्रायः व्यापारिक घरानाको लगानी छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यापारी हुँदा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यापारी छुट्याउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठाइरहेको छ । तर, व्यापारीहरूको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ का कारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अझै नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । यही समयमा धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा पनि व्यापारिक घराना भित्र्याउन जोडबल गरेको र यसबाट दीर्घकालमा प्रतिकूल असर देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।

सेयर बजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो नभई निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । एक्सचेन्जको लाइसेन्स व्यापारिक क्षेत्रलाई दिँदा स्वार्थ बाझिन्छ । यही कारण एक्सचेन्जमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई लगानीको अवसर संसारमा कतै नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । प्राइभेट कम्पनीले एक्सचेन्जको सेयर स्वामित्व पाउने भएपछि एउटै व्यापारिक घरानाले पनि विभिन्न सदस्यका नाममा कम्पनी स्थापना गरी हरेकले १५ प्रतिशतका दरले सेयर स्वामित्व लिने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी बनाउन निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी आवश्यक भए पनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई सेयर स्वामित्व दिन नहुने धितोपत्र बोर्डका अर्थशास्त्री एवं धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले साना लगानीकर्तालाई लुट्नकै लागि नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको टिप्पणी गरे । ‘विश्वभर एक्सचेन्ज कम्पनी गाभिँदै गएको बेला नेपालमा थप्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘१ अर्ब ३८ करोड जनसंख्या भएको भारतमा २ वटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छन् । ३ करोड पनि जनसंख्या नभएको नेपालमा २ वटा एक्सचेन्ज आवश्यक छैन ।’

बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा बढाउन गरेको निर्णय पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ । हाल प्रायः सबै मुलुकका स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । छिमेकी भारतमा मुम्बई र नेसनल गरी दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी छन् । भारतमा पब्लिक लिमिटेडभन्दा बाहेकका कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँ हाल एउटा कम्पनीले बढीमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । केही वर्षअघिसम्म अधिकतम १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्न पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको हो । नेपालले धेरै नियम कानुन भारतको नक्कल गर्दै आएको छ । तर स्टक एक्सचेन्जका हकमा लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । लगानी सीमा किन बढाइयो भन्नेबारे धेरैको चासो छ ।

चैतर्फी आलोचना हुँदाहुँदै पनि धितोपत्र बोर्डले एकैपटक ठूलो संख्यामा सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको छ । यसका लागि बोर्डले ३० दिनको म्याद दिएर असोज २ मा आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । मापदण्ड पुगेको सबै आवेदनलाई लाइसेन्स दिने तयारी बोर्डले गरेको छ । मनपरी रूपमा ब्रोकर संख्या थप्नकै लागि सूचनामा संख्या उल्लेख नगरिएको स्रोतको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत एवं औचित्य पुष्टिबिनै धितोपत्र ब्रोकर छनोटको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डले अफ्नो मातहत ल्याएको हो । ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली (पाँचौं संशोधन) ०७९’ मार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ब्रोकर छान्ने अधिकार बोर्डले खोसेको हो । यसअघि ब्रोकर छनोटका सबै प्रक्रिया स्टक एक्सचेन्ज (हाल नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि मात्र सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । नियमावलीको उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिए पनि धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ५७ को उपदफा २ (ग) मा धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने तोकिए बमोजिमका व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिसपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । यही कारण अहिले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीहरूले नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् । नेप्सेले पनि आवेदन सहित पत्र लेखेर धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । सोही क्रममा ब्रोकरका लागि बिहीबारसम्म २४ वटा कम्पनीको आवेदन परेको र ती सबै आवेदनलाई सिफारिस सहित बोर्डमा पठाइसकेको नेप्से स्रोतले जनाएको छ ।

ब्रोकर छनोटका सबै प्रक्रिया (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता, लाइसेन्स दिने र नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सबै काम) बोर्ड आफैंले गर्दैछ । स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो कारोबार प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो ।

भारतका दुवै एक्सचेन्ज आफैंले ब्रोकर छानेर लाइसेन्सका लागि मात्र भारतीय धितोपत्र बोर्ड (सेबी) मा सिफारिस गर्छन् । बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा पनि स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ब्रोकर छानेर लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा सिफारिस गर्छन् । ब्रोकर छनोट प्रक्रियामा नियामक निकायको हस्तक्षेप हुँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत नेपालमा स्टक एक्सचेन्जको अधिकार खोसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । धितोपत्र नियमावली, ०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था थियो ।

नियामक निकायले आफ्नो नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा ब्रोकर छान्ने स्टक एक्सचेन्जको अधिकारसमेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ल्याएर राम्रो नगरेको अर्थशास्त्री एवं धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए । धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले पनि धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन गरी ब्रोकर छनोटको काम आफ्नो मातहतमा ल्याउन कोसिस गरेका थिए । तर, ब्रोकर छनोट बोर्डको काम नभएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै संशोधित नियमावली स्वीकृत नगरी फिर्ता गरिदिएका थिए । सरकारले उनलाई निलम्बन गर्नॅको एक आरोप उक्त नियमावली संशोधन पनि हो । तर पछि अर्थमन्त्री शर्माले नै त्यही नियमावली ‘फास्ट ट्र्याक’ मा एकै दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर स्वीकृत गराएका छन् । यसकारण पनि ब्रोकरको संख्या थप्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री शर्माको ठाडो निर्देशन रहेको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।