काठमाडौं । विशेष अदालतका बहुसंख्यक फैसला प्रतिवादीको पक्षमा आउन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ । अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका तथ्य प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरविपरीत विशेष अदालतले भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि जनाएको हो ।

अरू बेला अख्तियारले प्रतिवादीको पक्षमा विशेषले गरेका फैसलामा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध गुपचुप सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने गरेको थियो । तर, डेढ वर्षयता दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले प्रतिवादीको पक्षमा धेरैजसो फैसला गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारले प्रतिवाद गरेको हो । विशेषले कतिपय प्रतिवादीका बयानलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप लगाइएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतले तथ्य, प्रमाण र सर्वोच्चबाट स्थापित नजिरकै विरुद्ध हुने गरी प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेपछि बाध्य भएर आम जनमानसमा फैसला, तथ्य प्रमाणको स्थिति, कानुन र नजिरबारे धारणा बाहिर ल्याउनुपरेको बताए । ‘जनमानसमा अख्तियारले कमजोर अनुसन्धान गर्दा र निर्दोषलाई बिनाआधार मुद्दा चलाएका कारण अदालतबाट आरोपितले सफाइ पाए कि भन्ने पर्न सक्छ । यस्ता आशंका उब्जिएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘अभियोग, अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य प्रमाण, आरोपितले स्विकारेका विषय सबैबाट मुद्दा बलियो भए पनि अदालतबाट धमाधम प्रतिवादीको पक्षमा फैसला आउन थाल्यो, यो विरोधाभास र त्रुटिपूर्ण छ, त्यही भएर सत्यतथ्य के हो, कस्ता तथ्य र प्रमाणलाई अदालतले अनदेखा गरेको छ, सर्वोच्चका नजिर र अरू कानुनसम्मत फैसला छन् कि छैनन् भनेर हामी सार्वजनिक रूपमै बोल्न बाध्य भएका हौं ।’

गत असारयता मात्रै अख्तियारले प्रतिवादीको पक्षमा भएका फैसला, कतिपय आरोपितलाई तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै आंशिक सजाय दिलाएका लगायत ४२ करोड १६ लाख २६ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएका १ सय २४ मुद्दामा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । प्रवक्ता भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घूस/रिसवत, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग, झूटा बिल बनाई रकम हिनामिना, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, गलत प्रतिवेदन, गुणस्तरहीन सामान खरिद, जग्गा किर्ते, गुणस्तरहीन सार्वजनिक संरचना निर्माणलगायत मुद्दामा सफाइ दिइएका र आंशिक सजाय तोकिएकामा त्यसमाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताए । पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा २ सय ५१ जना प्रतिवादी छन् ।

विशेषका फैसलामा कुन–कुन कानुन, सर्वोच्चका नजिर र कस्ता तथ्य प्रमाणलाई अनदेखा गरेर प्रतिवादीलाई सफाइ दिइयो भनेर न्यायाधीशको क्षमतामाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । एक आरोपितले अकुतसम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति लुकाउन परिवारका अरू सदस्यका नाममा अंशबन्डा गरेको विषयलाई अनदेखा गरेर त्यसैलाई वैध देखाएकामा पनि अख्तियारको गम्भीर असन्तुष्टि छ । सार्वजनिक संरचना निर्माणमा भएका अनियमितताका कसुरमा आरोपितलाई दोषी ठहर गरे पनि बिगो नभराई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएकामा पनि अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ । अख्तियारका अनुुसार २०७०/०७१ यताको ९ वर्षमा गत आर्थिक वर्ष प्रतिवादीको पक्षमा तथ्य, प्रमाण र नजिरविपरीत करिब दुई तिहाइ फैसला भएको छ ।

अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर गत आवमा पछिल्लो एक दशकयताकै कमजोर देखिएको छ । २०७०/७१ मा कुल अभियोगमध्ये ८० प्रतिशत फैसला पक्षमा आएको देखिन्छ । विशेषमा दायर मुद्दामध्ये २०७१/७२ मा ८१.५ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ६०, २०७३/०७४ मा ७३.१३, २०७४/०७५ मा ६७.८२, २०७५/७६ मा ८८.२४, २०७६/०७७ मा ८४.८ र २०७७/७८ मा ७१.६८ प्रतिशत फैसला अख्तियारको पक्षमा आएको देखिन्छ । गत आवमा भने विशेषबाट भएका फैसलामध्ये अख्तियारको पक्षमा आश्चर्यजनक रूपमा घटेर ३८.५१ प्रतिशत मात्रै आएको छ । विपक्षमा फैसला आएपछि अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाण अनदेखा गरेको, आरोपितको बयानलाई आधार बनाएको र भएका प्रमाणलाई पनि बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।