NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

संसदीय राजनीतिको १५ वर्षमा माओवादी केन्द्र : निरन्तर ओरालो

काठमाडौं । दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको १५ वर्षमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सानो आकारमा खुम्चिएको छ। कुनै बेला पश्चिमाहरूको टाउको दुःखाइको विषय भएको नेपालको माओवादी आन्दोलन संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै अस्थित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा तेस्रो दल भएको छ । तेस्रो स्थान कायमै राख्नका लागि उसले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकै संघर्ष गर्नुपर्यो । कांग्रेससँग तालमेल गरी निर्वाचनमा होमिएको भएपनि गठबन्धनको सोझो फाइदा योपटक कांग्रेसले लियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले १८ सिट जितेको छ । प्रदेशसभामा सातै प्रदेशबाट जम्मा ५३ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा १४ र प्रदेशसभामा २९ सिट जितेको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३८ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेको थियो । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७३ र समानुपातिकतर्फ ३५ सिट जित्न सफल भएको थियो ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा माओवादीले योपटक संघीय संसदमा १८ सिट र प्रदेश सभामा २० सिट गुमाएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेश सभामा ६ सिट गुमाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतमध्ये १३.६६ प्रतिशत मत पाएकोमा योपटक ११.१७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । २०६३ सालमा पुर्नस्थापित अन्तरिम संसदमा ७३ सदस्यसहित संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । सो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलमा उदाएको मओवादीले त्यसयता प्रत्येक निर्वाचनमा निरन्तर जनमत घटाउँदै गएको छ ।

प्रचण्डकै नेतृत्वमा उठेको माओवादी आन्दोलन प्रचण्डकै नेतृत्वमा सामाप्त हुने खतरा

संसदीय व्यवस्था खारेज गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्न २०५२ सालमा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएको थियो । युद्धको दौरानमा विद्रोही माओवादी र राज्यसत्ताबीच दोहोरो भिडन्तमा सत्र हजार जनाताले ज्यान गुमाए । सशस्त्र विद्रोह अन्त्यका लागि तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच २०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही १२ बुँदे सम्झौताको जगमा २०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजसंस्था अन्त्य गर्यो ।

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । संविधानसभा, संघीयता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता माओवादीले उठाएका एजेण्डा लागू भए । २०६४ चैत २८ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा २४० सिटसहित विद्रोही माओवादी पहिलो दल बन्न सफल भयो । सो निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतमध्ये माओवादीले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार २०४ अर्थात् २९.२८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

एकैसाथ विद्रोही शक्ति र राज्यशक्तिका प्रमुख बन्ने प्रचण्ड विश्वकै विरलै पात्रमध्ये एक हुन् । तत्कालीन समयमा जनादेशबाट शक्ति आर्जन गरेको माओवादीका दबदबासामु कांग्रेस र एमाले निरीह थिए । आमूल परिवर्तनका लागि हतियार उठाएको माओवादीबाट मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, विकास र समृद्धि हुनेमा जनाता निकै आशावादी थिए । तर प्रचण्ड नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले न त राजनीति स्थायीत्व दियो न त विकास र समृद्धि दिन सक्यो । प्रधान सेनापति प्रकरणमा प्रचण्ड सरकार नौ महिनामै ढल्यो । गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान नबन्दै संविधानसभा विघटन भयो ।

त्यसपछि क्रमशः माओवादीको राजनीति यात्रा ओरालो लाग्न सुरू भयो । पहिलो संविधानसभाको बाँकी कार्यभार पुरा गर्न २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यहिबीचमा माओवादीबाट बैद्य समूह अलग्गियो । पार्टीबाट ठूलो समूह बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई ठूलो धक्का लाग्यो । बैद्य समूहले निर्वाचन नै बहिस्कार गरी माओवादीलाई हराउन भूमिका खेल्यो । विभाजनकोबीच भएको निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा खुम्चियो । समानुपातिकतर्फ ५४ सिट जित्यो । कुल खसेको सदर मतमध्ये माओवादीले १५.२१ अर्थात् १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत पायो । चार वर्षको बीचमा माओवादीले १७ लाख ४ हजार ४७८ मत गुमायो ।

राजनीतिक खिचातानीकाबीच २०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७४ साल मंसिरमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । निर्वाचनको मुखमा बैद्य माओवादीबाट रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा ठूलो समूह प्रचण्ड नेतृत्वको मओवादीमा विलय भयो । बादल समूहको आगमनले प्रचण्डलाई केही राहात मिल्यो । वामपन्थी एकताका लागि प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकताका लागि हात अगाडि बढाएर राजनीति तरंग नै ल्याएका थिए ।

प्रचण्डको प्रस्तावलाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सहश्र स्वीकार गरी चुनावी तालमेल गर्न तयार भए । निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने गरी ६०/४० को भागबण्डा गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा होमियो । वामपन्थी एकतालाई जनादेशले स्वीकार गर्दै संघमा झण्डै दुईतिहाइ र मधेश प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशमा दुईतिहाइ मतसहित अनुमोदन गर्यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालले ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी जम्मा १२१ सिट जित्यो ।

माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपतिकतर्फ १७ गरी जम्मा ५३ सिट जित्यो । तर अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा माओवादीले कुल खसेको सदर मतमध्ये १३.६६ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पायो ।

अत्याधिक जनमत पाएका ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष ओली शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक समृद्धि र विकालले फड्को मार्नेमा आम नागरिक विश्वस्त थिए । तर ओली र प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्षले ४१ महिनामै ओली सरकार ढल्यो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरियो । नेकपा विभाजनको असर एमालेसमेत पर्यो । अन्ततः पार्टी विभाजन भयो ।

ओली विरुद्ध प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादवसहित पाँच दलबीच मोर्चाबन्दी गरी चुनावी तयारी गरे । कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन बनाइ स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ १७ सिटमा खुम्चियो ।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ माओवादीले ११.१७ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत प्राप्त गर्यो । प्रत्येक निर्वाचनमा माओवादीको जनमत खुम्चिदै गएपछि पार्टी भित्रै युवा नेताहरूले पार्टी पुनर्गठन र सुद्धिकरणको अभियान चलाएका छन् । पोलिटब्युरो सदस्य लेखनाथ न्यौपानेको नेतृत्वमा नेता, रामप्रसाद सापकोटा, अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित तामाङ लगायत छलफलमा सहभागी थिए ।

पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र सुद्धिकरण नभए पार्टीको भविष्य नै समाप्त हुने नेता न्यौपानेको तर्क छ । ‘हामीले लामो समय एकल नेतृत्व र निर्णयको आधारमा पार्टीलाई चलायौं । अब पनि पार्टीभित्र युवाहरूले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने पार्टी विघटन हुने खतरा छ । यसतर्फ सचेत रहेर पुस्तान्तरण र सुद्धिकरणका लागि नेतृत्वले सहजिकरण गर्नुपर्छ’, न्यौपानेले भने ।

पार्टीभि त्र नीति, सिद्धान्त र एजेण्डामा भन्दा पनि व्यक्तिवादी सोंच हावी भएकाले पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको उनले आरोप लगाए । पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखिएका गुटबन्दी, अन्र्तघात, चरम अवसरवादी सोचका र चाकडि, चाप्लुसिवाद र सत्तामोहका कारण माओवादी थङ्थिलो भएको उनको आरोप छ ।

२०६३ बाट सत्ता आरोहण गरेको माओवादी त्यसयता सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमा माओवादी पर्छ । संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको १५ वर्षमा माओवादीको नेतृत्वमो तीनवटा सरकार बन्यो । २०६६ र २०७२ मा बाहेक प्रत्येकपटक सरकारमा सहभागी भएको छ । प्रचण्डकै नेतृत्वमा उचाइमा पुगेको माओवादी प्रचण्डकै नेतृत्वमा विघटनको संघारमा पुगेको छ ।

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष