काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनको समयसीमा तोकेर आइतबार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन् । तर, गठबन्धन हुँदा प्रायः प्याकेजमै ‘पावर सेयरिङ’ हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा मात्र होइन, दलहरूको नजर राष्ट्रपतिमा पनि छ । प्रधानमन्त्री र सभामुख प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट चुनिन्छन् । तर, राष्ट्रपति चयनमा भने राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पनि मताधिकार हुन्छ ।

पाँच वर्षको पदावधि हुने र आफैँमा ‘शक्तिकेन्द्र’ भएकाले पनि राष्ट्रपतिमा दलहरूको धेरै चासो छ । संघीय सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले मात्रै पुगे पनि राष्ट्रपति हात पार्न राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको अंकगणित निर्णायक हुने भएकाले प्रमुख दलहरू सुविधाजनक गठबन्धनको समीकरण हेर्दै छन् । अहिलेको सत्तागठबन्धन कायम रहने वा नरहने तयस“गै भावी राष्ट्रपति चयनको समीकरण प्रभावित हुने अंकगणित छ ।

संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलको अंकगणितलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति चयनमा प्रमुख चार समीकरणसहितका विकल्प देखिन्छन् । सत्तागठबन्धन कायम रहे उसको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ । दलीय समीकरणका अन्य तीन प्रमुख विकल्प पनि छन् । तर, सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनका लागि माओवादीको मतभार निर्णायक देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सांसद मतदाता रहने राष्ट्रपति निर्वाचित हुन कुल मतभारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी चाहिने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातैवटा प्रदेश सभाका पाँच सय ५० सांसद गरी यो निर्वाचनमा कुल आठ सय ८४ मतदाता हुन्छन् । तर, हाल राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य पद रिक्त रहेकाले आठ सय ८३ सांसद मात्रै छन् ।

संघ र प्रदेश दुवैतिरका सांसदलाई मताधिकार भए पनि दुवैको मतभार भने एउटै छैन । संघीय सांसदको ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार कायम छ । कुल आठ सय ८४ जना मतदाता हुँदा जम्मा मतभार ५२ हजार सात सय ८६ पुग्छ । राष्ट्रिय सभामा एक सांसद घटाउँदा कुल मतभार ५२ हजार सात सय सात हुन्छ, जसमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कम्तीमा २६ हजार तीन सय ५४ मतभार पुर्‍याउनुपर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।