काठमाडौं । शीतलनिवासबाट वहिर्गमन हुनेबेलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः विवादमा तानिएकी छन् । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदरूले सपथ नलिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि सात दिनको म्याद आह्वान गरेपनि उनी विवादमा तानिएकी हुन् ।

मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहित मंसिर २९ मा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर उनले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पुस १० सम्मको समय दिएकी हुन् ।

तर सरकार गठन सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको आह्वानलाई संविधानविद्हरूले संवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको कदम संविधानअनुसार प्रक्रिया नमिलेको तर्क गरे ।

‘राष्टपतिले जुन किसिमले सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ, त्यो संविधानसंगत छैन । उहाँले संविधानको धारा ९३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु पर्नेमा उल्टो बाटो हिड्नुभएको छ’, उनले भने, ‘नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य आएपछि पहिला उनीहरूले सपथ लिनुपर्छ । सपथ लिएपछि संसद सदस्यहरूले सभामुख चयन गर्नेछन् । सभामुखमार्फत बहुमतको सरकार हो कि, संयुक्त सरकार हो भन्ने विषयको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउने संवैधानिक प्रावधान हो ।’

विद्यादेवी भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास निर्माण गरेर शीतलनिवासबाट बाहिरिँदैछिन् । आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा उनी जति सन्तुलित हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेन । बरु उनी अनेक विवादमा तानिरहिन्, जुन श्रृंखला अद्यपि जारी छ

राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर संविधान र कानुनको भावना बुझ्न नसकेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिको आलोचना गरे । यसैगरी पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुको पटक–पटक खिल्ली उडाएको आरोप लगाए । प्रनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूले सपथ नै नलिइ राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधान विपरित भएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘संविधानको मर्म भनेको प्रनिनिधिसभा सदस्यले पहिला सपथ लिएपछि त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्नेछ । निर्वाचित सांसदमध्येबाट सभामुख चयन भएपछि उनीमार्फत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने हो । राष्ट्रपतिको भूमिका संसदको प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप र संविधान विपरित छ’, श्रेष्ठले भने ।

सात वर्ष लामो कार्यकालमा पटक–पटक विवदामा तानिएकी राष्ट्रपति भण्डारी संसदको पहिलो बैठक बसेको एक महिनामा पदमुक्त हुँदैछिन्। गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भएकी उनी दोस्रो कार्यकाल सकेर विदाइ हुन लागेकी हुन् । यति लामोसमय पदमा कायम रहेकी भण्डारी राम्रा कामभन्दा नराम्रा कामले बढी चर्चित छिन् ।

२०७२ को नयाँ संविधान जारी भएपछि उनी पहिलोपटक २०७२ कात्तिक ११ गते दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीको सहयोगमा २०७४ फागुन २९ गते अत्याधिक मतसहित दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सफल भइन् ।

दोस्रो कार्यकालमा भने उनी निकै विवादित र आलोचित हुन पुगिन् । राष्ट्राध्यक्ष तथा राष्ट्रप्रमुख जस्तो पदमा बसेर दलको झगडा मिलाउन खोजेको, संविधान, कानुन र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको, राष्ट्रलाई भार पर्नेगरी महंगा र बिलासी सामान खरिद गरेको, राष्ट्रपतिको गरिमालाई कायम गर्न नसकेको जस्ता गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

संविधान विपरित प्रधानमन्त्री नियुक्त

पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरूले सपथ नलिँदै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनी निकै आलोचित भएकी थिइन् । अहिलेको जस्तै प्रश्न त्यतिबेला पनि कानुन व्यवसायी तथा संविधानविदहरूले उठाएका थिए । निर्वाचित सांसदको सपथ नै नलिएका ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर संसदको पहिलो बैठक भने फागुन २१ गते बसेको थियो। विगतको त्यही गल्तीलाई अनुमोदन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाएको संविधानविद्को आरोप छ ।

हेलिप्याड र विलासी गाडी मोह

२०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णयका कारण राष्ट्रपति भण्डारी निकै अलोचित भइन । प्रहरीको इतिहास बोकोको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई तत्कालीन ओली सरकारले काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र त्यहाँ राष्ट्रपतिको प्रयोजनका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको गाडी सुविधासम्पन्न नभएको भन्दै विलासी गाडी खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । यी सबै राष्ट्रपतिकै चाहनामा भएको निर्णय भएको भन्दै भण्डारीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

पार्टीको विवाद मिलाउने ‘मिडियटर’

राष्ट्रपति पद देशको सर्वोच्च संस्था हो । राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संविधानतः राष्ट्रपति कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिमा नियुक्त अघि कुनै दलमा आवद्ध रहेको भए वा कुनै पदमा रहे राजीनमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । भण्डारी पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा एमालेबाट निर्वाचित सांसद तथा पार्टीका उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपतिमा चयन हुनुअघि उनले दुवै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपनि भण्डारीले एमाले मानसिकता त्याग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । एमालेभित्र ओली पक्षलाई मात्र विश्वास गर्ने गरेको पूर्वमाधव नेपाल समूहको आरोप छ। तत्कालीन नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच विवाद उत्पन्न भएपछि पार्टीको विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरूलाई उनले सितल निवासमा बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भएर पार्टी विवाद मिलाउन खोजेको भन्दै उनको निकै आलोचना भएको थियो ।

संसद विघटन

भण्डारीको दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित विषय दुई–दुईपटक संसद विघटन हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भण्डारीको मिलिभगतमा संविधान विपरित संसद विघटन गरेको कलंकको टिका लगाइन् । नेकपाभित्रको विवादलाई देखाएर ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गरी एकै कार्यकालमा दुईपटक संसद विघटन गरेको थियो । गम्भीर संवैधानिक विषयमा सर्वोच्च आदालतकोसमेत परामर्श नलिइ ओलीलाई सहयोग गरको उनीमाथि आरोप छ । सरकार राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सार्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै आदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधानको संरक्षकबाट नै संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार भएको ठहर छ । यो विषय इतिहासमा कलंकको टिकाको रुपमा दर्ज भएको छ ।

आफू अनुकुल पूर्वग्रही निर्णय

राष्ट्रपति भण्डारी देशको संविधान र कानुनबाट भन्दापनि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट चलेको आरोप छ । २०७८ जेठ ८ गते ओली सरकारले संसद विघटन गर्नुअघि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित संसदमा कायम रहेका १४९ जना बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए । तर ओलीको आग्रहमा उनले बहुमत हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिइ ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा थमौती गरेकी थिइन्, जुन विवाद अदालतमा तानियो । अदातलतले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको ठहर गर्दै निर्णय बदर गरिदियो । तत्काल देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश नै जारी भयो ।

त्यस्तै देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई महिनौं थन्काएर राखेको र ओली सरकारले ल्याएको विधेयक तुरून्त सदर गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

नागरिकता विधेयक निष्क्रिय

देउवा सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे अर्को गम्भीर गल्ति गरेकी छिन् । संविधानअनुसार दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणित नगरी संशोधनका लागि राष्ट्रपतिले राय सुझाव दिन सक्ने भएपनि दोस्रोपटक संसदले आंशिक वा पूर्ण संशोधन गर्ने÷नगर्ने अधिकार संसदलाई छ । तर देउवा सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक दुवै पटक १५ दिनसम्म होल्ड गरी प्रमाणित गर्न भण्डारीले अस्वीकार गर्दा विधेयक निष्क्रिय पारेकी थिइन् । उनकै कारणले गर्दा ८ लाख भन्दा बढी नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । उनको यस निर्णयलाई कानुन तथा संविधानविद्हरूले असंवैधानिक भनेका छन् । यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमाथि विचाराधीन रहेको छ ।

दशैंको टिका विवाद

राजसंस्था अन्त्य भएपछि साँस्कृतिक चाडपर्वहरूको संरक्षक र अभिभावक राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ । देशकै अभिभावक भएकाले दशैंको टिकाको दिन राष्ट्रपतिको हातबाट टिकाग्रहण गर्न उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्याधीसलगायत देशका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरू जाने चलन छ । तर टिका ग्रहण गर्दा विशिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई घुँटा टेकाउन लगाएको तस्बिर बाहिरिएपछि उनी निकै ओलोचित भएकी थिइन् । यी लगायत राजधानी बाहिरको भ्रमण गर्दा हेलिकप्टेरमा विलासी सोफा बोक्न लगाएको, सवारी चलाउँदा सर्वसाधारण जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएको लगायत विषयमा पनि उनी आलोचित भएकी छन् ।