काठमाडौं ।  आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि संवैधानिक राष्ट्रपति चयनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नरहेका कारण आगामी दिनमा राष्ट्रपतिको भूमिका झनै बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । यसअघिका राष्ट्रप्रमुखले तरल राजनीतिक परिस्थितिमा आआफ्नो पूर्वपार्टीका पक्षमा खेलेको भूमिकाका कारण पनि दलहरूको चासो राष्ट्रपति छनोटमा केन्द्रित भएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबीका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले राष्ट्रपतिसहितका पदमा एकमुष्ट सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन असफल भए मात्र संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले अग्रसर हुने देखिन्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएर राष्ट्रपति पद आफूले लिने रणनीतिअनुरूपको पहल भने एमालेले गरिरहेको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद लिन खोजिरहेको छ । कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहका केही नेताले प्रधानमन्त्री अहिले माओवादीलाई दिएर राष्ट्रपति पद आफूले लिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले शक्ति बाँडफाँटका क्रममा राष्ट्रपति पदमा दाबी गर्ने संकेत गरिसकेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति’ का कारण राष्ट्रपति पद पाइने विश्वास माओवादीमा देखिँदैन । त्यही कारण उसले प्रधानमन्त्रीमा जोड दिइरहेको छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले आपसमा नमिल्दाको अवस्थामा माओवादी निर्णायक हुने स्थिति छ ।

राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजीनामा वा मृत्युबाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई बीचैमा हटाउन महाभियोगको विकल्प छैन । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाल हटाउने निर्णयलाई रोकिदिएका थिए । त्यही घटनापछि दाहालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश तथा संसद्बाट पारित विधेयक स्वीकृति/प्रमाणीकरण, प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार गठन जस्ता विषयमा ‘पक्षीय’ कदम चालेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल जुटाएर बन्ने प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व सुनिश्चित नहुने भएका कारण पनि राष्ट्रप्रमुखमा दलहरूको चासो बढेको हो । नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हुने राष्ट्रपति पदमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका सांसदले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार भने फरक हुन्छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची १ मा निर्वाचन मतभारसम्बन्धी गणना उल्लेख छ । मतभार संघीय संसद् सदस्यको ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको ४८ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५, राष्ट्रिय सभामा ५९ (१ रिक्त) र प्रदेशसभामा ५ सय ५० सदस्य छन् । संघीय संसद्को कुल मतभार २६ हजार ३ सय ८६ र प्रदेशसभाको मतभार २६ हजार ४ सय ४० हुन्छ । यो मतभार २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर तय गरिएको हो । त्यहीअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको चुनाव गराउने तयारी छ । २०६८ मा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । तथ्यांक विभागले २०७८ को जनगणना सके पनि प्रारम्भिक विवरण मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन आधाभन्दा बढी मतभार ल्याउनुपर्छ । पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त गर्न नसके अर्थात् ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके पहिलो र दोस्रो बढी मत ल्याउने उम्मेदवारबीच फेरि मतदान गराइन्छ । त्यसमा पनि बहुमत ल्याउन नसके तेस्रो चरणमा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ ।

यस पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले नमिल्ने अवस्थामा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र नै निर्णायक हुने देखिएको छ । माओवादीको संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका ३२ र राष्ट्रिय सभाका १५ गरी ४७ जना छन् । प्रदेशसभामा माओवादीका ८३ सांसद छन् । उनीहरूको कुल मतभार ७ हजार ६ सय ९७ हुन्छ । पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेबीच मतभारमा धेरै ठूलो अन्तर छैन । कांग्रेसको संघीय संसद्को ७ हजार ८ सय २१ र प्रदेशसभाको ८ हजार ४ सय गरी १६ हजार २ सय २१ मतभार हुन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।