काठमाडौं । कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । चुनौती विश्लेषण नगरी हरेक दलका हरेकजसो नेताले पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिँदै आएका छन् । राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न विगतमा भएका प्रयास असफल भएकाले यसपालिको के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

हचुवा निर्णयका आधारमा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी लिने र रवाफ देखाउने प्रवृत्ति बढेपछि दुई वर्षअघि सरकारले ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याएको थियो । मापदण्डभन्दा अधिक राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि माओवादी अध्यक्ष (हाल प्रधानमन्त्री) पुष्पकमल दाहालसम्मले सहयोगीमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए । दाहालले त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग राजनीतिक प्रतिशोध साध्न त्यस्तो कार्यविधि ल्याएको आरोप पनि लगाएका थिए । त्यतिमात्र होइन, उनले आफ्नो सुरक्षामा प्रकाशचन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा पूर्वलडाकु दस्ता नै परिचालन गरेका थिए ।

दाहालको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीसहित २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरसहित २७ जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा ओली सरकारले कार्यविधिअनुसार १८ जनामा सीमित गरिदिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट १६ र नेपाल प्रहरीबाट २ जना खटाउने मापदण्ड छ ।

ओली सरकारले कार्यविधिअनुसार ०७७ फागुनमा सुरक्षाकर्मी घटाइदिए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पहिलो सातामै ०७८ साउनमा दाहालका लागि मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी ५५ सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ गरी डीएसपीको नेतृत्वमा थप प्रहरी खटाउन निर्देशन दिएका थिए, जसमा सुरक्षाकर्मी बढाउनुपर्ने गरी कुनै सुरक्षा चुनौती बढेको मूल्यांकन र विश्लेषण गरिएको थिएन ।

सुरक्षा चुनौतीका नाममा यस्तै पटके निर्णय हुने गरेको पृष्ठभूमिमा ओली सरकारले कार्यविधि बनाएको थियो । पूर्वअति विशिष्ट, विशिष्ट र पहुँचवालाको सुरक्षामा खटिएका मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी ०७७ फागुन पहिलो साताबाट फिर्ता गरिएको थियो । त्यसक्रममा करिब ५ सय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी फिर्ता भएका थिए ।

त्यही बेला पूर्वमन्त्री रामशरण महत पनि आक्रोशित बनेका थिए । गृहको निर्देशनपछि अंगरक्षक फिर्ताको जानकारी गराउन निवास पुगेका सशस्त्रका एक अधिकृतसँग उनले भनेका थिए, ‘म हाई थ्रेट भएको नेता हुँ, ममाथि यसअघि पटक–पटक आक्रमण भएका छन् तर एकाएक सरकारले सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिने निर्णय गरेछ, यसले त मैले झनै थ्रेट महसुस गरेको छु ।’

सशस्त्रबाट खटिएका अंगरक्षक फिर्ता भएपछि त्यसबेला पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि ‘म थ्रेट नै नभएको नेता त होइन नि’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने फेरि पटके र हचुवा निर्णयका भरमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो ।

पूर्वसभामुखसमेत रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो पटक मन्त्रीबाट हटेको करिब डेढ दशक बितिसक्यो । ०५१ मा सभामुख रहेका उनी ०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र ०६२/६३ पछि कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा शान्तिमन्त्री रहेका थिए । राजकाजबाट अलग भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पौडेलको व्यक्तिगत र उनको निवासको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । सुरक्षा कार्यविधिअनुसार उनलाई अंगरक्षक खटाउन पाइँदैन । कार्यविधिमा सभामुखको जिम्मेवारीबाट हटेको ३ वर्षसम्म र गृहमन्त्रीबाट हटेको १० वर्षसम्म २ जना अंगरक्षक खटाउन मिल्छ । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, सुभासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्तीलगायतले पनि कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मन्त्रीबाट हटेको २ दशक नाघिसक्यो । ०५६ को आम निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रहेका खड्का त्यसपछि मन्त्री भएका छैनन् । तर, उनको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र खटिँदै आएका छन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका भीम रावल गृहमन्त्री भएको दशक नाघिसक्यो । थापा ०६३ को सुरुवातसम्म, सिटौला ०६३ देखि ०६५ भदौसम्म, रावल ०६६/६७ मा गृहमन्त्री थिए । तर, कार्यविधिविपरीत उनीहरूले प्रहरी र सशस्त्रबाट अंगरक्षक र चालक सुविधा लिइरहेका छन् । राप्रपाकै प्रकाशचन्द्र लोहनी, बुद्धिमान तामाङलगायतले पनि सुविधा लिइरहेका छन् । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल, जसपाका उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठले अंगरक्षक/चालक सुविधा लिइरहेका छन् । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिन आइतबार सुरक्षा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न दुवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । लामिछानेले मंगलबार गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई बोलाएर कानुनविपरीत उपलब्ध गराइएका अंगरक्षक, चालक, भान्सेलगायत सबै सुविधा खोस्न निर्देशन दिएका छन् ।

लामिछानेको निर्देशनपछि गृहले मंगलबार नै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । गृहको पत्र आएको भन्दै दुवै सुरक्षा निकायले निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहत युनिटहरूलाई पत्राचार गरिएको जनाएका छन् । तर, विगतमा राजकाजमा बसेकाहरू मात्र होइन, अहिले पनि सत्ता, शक्तिमा रहेकाहरूका कारण यो निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती छ किनकि सुरक्षाकर्मी, चालकको सेवा दुरुपयोग गर्नेमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अग्रपंक्तिमा छन् ।

गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सवारीसाधन चलाउन मात्र प्रहरी र सशस्त्रबाट करिब ३५ जना चालक खटिँदै आएका छन् । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले देशभर कार्यविधिअनुसार तथा गृहको निर्णयमा बहालवाला तथा पूर्वविशिष्टको सुरक्षामा खटिने प्रहरीको संख्या ६ सय ६१ रहेको बताए । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार सशस्त्रका ४ सय ५ सुरक्षाकर्मी त्यस्तो सुरक्षामा खटिँदै आएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता राईले गृहको पछिल्लो निर्देशनबमोजिम कार्यविधि कार्यान्वयनमा तदारुकतापूर्वक लागिएको बताए । भने, ‘कार्यविधिविपरीत पनि यदाकदा सुरक्षाकर्मी खटाइएको रहेछ भने हामी फिर्ता बोलाउँछौं, जानकारीमा रहेसम्म कोही पनि कानुनविपरीत खटिने छैनन् ।’ सशस्त्रका सहायक प्रवक्ता थापाले पनि कार्यविधिसँग नमिल्ने गरी खटाइएको पाइएमा फिर्ता हुने बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले कार्यविधि बाहिरबाट खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने बताए । ‘कार्यविधिमा नसमेटिएका तर औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकनका आधारमा प्रयोग भएका सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पुष्टि भए कायम रहन्छ, अन्यथा कार्यविधिअनुसार हुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबाहेकका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता हुनेछन् ।’

राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोगका बारेमा प्रश्न उठेपछि बन्ने नीति–नियम कार्यान्वयनमा भने सधैं चुनौती रहँदै आएको छ । सुरक्षाकर्मी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा पनि धेरै उतारचढाव आएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि’ स्वीकृतिका लागि ०७७ वैशाख ४ मा नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा करिब ८ महिना रोकिएको थियो ।

मंसिर ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो कार्यविधिमा सुरक्षा र राज्यका तर्फबाट सुविधा लिने बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी, प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीको पद उल्लेख थियो । केही पदाधिकारीका सुविधा कटौती भएको भन्दै दबाब र प्रभाव बढेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनै पाएन । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ओली सरकारले पनि आंशिक मात्र कार्यान्वयन गर्‍यो । अझ, देउवा सरकार बनेपछि त विगतमा सुविधा खोसिएकालाई पुनः दिन थालियो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।