NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १३ गते

जितेर हारेको कांग्रेस : संघदेखि प्रदेशसम्म धक्कै धक्का

काठमाडौं । भर्खरै सकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेलाई पछि पार्दै तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधामन्त्री बन्न सफल भए । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका उनी कांग्रेसबाट धोका भएको भन्दै एमालेसँग सहकार्य गर्न आइतबार ओली निवास बालकोट पुगे । ओलीकै सहयोगमा त्यसैदिन प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल भएको थियो । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर तीनै तहको निर्वाचनमा होमिएको यो गठबन्धनले १३६ सिट जित्यो । गठबन्धनकै सहयोगमा चुनाव जितेका प्रभु साहसहितलाई जोड्दा बहुमत पुग्ने भएकाले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर प्रचण्डले देउवाको सपना चकनाचुर पारिदिए ।
उता गठबन्धनको गतिविधि सूक्ष्मरूपमा निहालिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डको त्यहि स्वभावलाई तत्कालै क्यास गरी वामपन्थी सरकार बनाउन किङ मेकरको भूमिका निर्वाह गरे । संसदीय अंकगणितमा ७८ सिट रहेको एमालेले सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिन अध्यक्ष ओली सफल भए । ओलीकै योजनामा देउवा–प्रचण्ड समीकरण भत्कियो । कांग्रेस भुईंको टिप्न खोज्दा आफ्नो हातमा आएको सत्तासमेत गुमायो ।

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै संघदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने देखिएको छ । समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली–प्रचण्डको खेलमा कांग्रेस नराम्ररी पछारिएको छ । यस घटनालाई कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो निर्वाचनमा कांग्रेस जितेर पनि हारेको संज्ञा दिएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा भाग लिन सोमबार पोखरा पुगेका दुवैको स्वर एकै थियो ।

‘विश्वकप फुटबलसँग राजनीति जोड्दै महामन्त्री शर्माले भने, ‘अहिले वल्डकप मेस्सीले जिते । सबैभन्दा बढी गोल एम्बाप्पेले गरे, कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जित्यो । तर कम अर्कैले लग्यो । मेस्सी अर्कोपटक हुँदैनन्, एम्बाप्पेले जित्छ ।’
शर्मासँगै रहेका अर्का महामन्त्री थापाले ९९ नम्बरको नागले एक्कासी तल झारेको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । ‘स्नेक एन्ड ल्याडर’ खेलमा ९९ को नागले तल झारेझैं कांग्रेस पनि तल झरेको उनको टिप्पणी थियो ।

‘हिजोको घटना ९९ प्रतिशतमा पुगेपछिको नागबाट तल झरेको जस्तो भएको छ । लुँडोमा ९९ पुग्ने बेला एउटा नाग छ । गेम हुनै लागेको बेलामा स्वाट्टै तल झर्छ । त्यस्तै भएको छ कांग्रेस’, उनले भने । तपाईं हारेर आएको हो कि जितेर भन्ने प्रश्नमा उनले आफू अपमानित भएर पोखरा आएको जवाफ फर्काए ।

कार्यक्रममा दुवै महान्त्रीले आगामी पाँच वर्षमा कांग्रेस आफ्नै बुतामा उभिने दाबी गरे । पाँच वर्षपछि जित्नका लागि हामी अहिलेदेखि नै तयारीमा लाग्नेछौं । यी दु्ई महामन्त्रीले आगामी पाँचवर्ष कांग्रेसले संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएको प्रष्ट संकेत गरेका छन् ।
कार्यकारी प्रमुखमा प्रचण्ड नियुक्ति भएसँगै संविधान अनुसार अबको एक महिनामा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि पुस २५ गते संसद अधिवेशन बोलाउने संसद सचिवालयको तयारी छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै राज्यको प्रमुख पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । यसैगरी सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, मुख्यमन्त्री, सभामुखको निर्वाचन हुनेछ । अघिल्लो निर्वाचनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वामपन्थी शक्तिको बर्चश्व रहेको थियो । योपटक कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याएर पनि सबै राजकीय पद गुमाउने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जपा, नाउपा र तीन जना स्वतन्त्र गरी १७९ जना सांसदले समर्थन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वसहयात्री दल नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत समेट्ने प्रयास गरेका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि यी दुई दलको समर्थन पाएमा १८० अर्थात् झण्डै दुई तिहाइको समर्थन हुनेछ ।

यसरी चुनिने छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति

नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा पर्छन् । यी दुई सभाका एक जना सांसदले हालेको भोट ७९ बराबर मत भार हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८–८ जना र मनोनित ३ जना गरी ५९ जना सदस्य हुन्छन् । यसरी संघीय संसदमा ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्न पाउँछन् । जसको कुल मतभार २६ हजार ३८६ भोट बराबर हुन्छ ।

प्रदेश सांसदले हालेको एक भोट ४८ बराबर मतभार हुन्छ । सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य हुन्छन् । उनीहरूको मतभार २६ हजार ४०० बराबर हुन्छ । यी दुई सदनको कुल मतभार जोड्दा ५२ हजार ७८६ मतभार हुनेछ ।

जम्मा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने छ । निर्वाचत मण्डलका कुनै पनि सिट खाली नभएको अवस्थामा निर्वाचित हुन कम्तीमा २६ हजार ३९४ अर्थात् पचास प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने छ । कुनै पनि उम्मेदवारले यति मत प्राप्त नगरे सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने छ र बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यहि प्रक्रिया अपनाइन्छ । संसदको पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा एक सय ७९ सांसदको समर्थन प्रचण्ड सरकारलाई रहेको छ । राष्ट्रिय सभाका ३६ सदस्य पनि गठबन्धन पक्षमा रहेका छन् । यी दुवै सदनको मतभार १० हजार ४१६ हुनेछ । विपक्षी कांग्रेस गठबन्धनको प्रतिनिधिसभामा ८९, नेकपा एसको १०, लोसपाको ४ र राजमोको एक सिट छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको ८, नेकपा एसको ९, राजमोको एक र लोसपाको एक सिट छ । विपक्षी गठबन्धनको जम्मा सिट संख्या १२३ रहेको छ । यी सबैको मतभार जम्मा ५ हजार ९०४ हुनेछ । कांग्रेस गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी र राजमो अलग भएमा मतभार घट्नेछ ।

सातै प्रदेशमा कांग्रेसलाई ठूलो धक्का

प्रतिनिधिसभामा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कांग्रेसले सातवटै प्रदेशमा सत्ता गुमाउने भएको छ । मंसिर ४ मा सकिएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा १४ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् ।
जसमा कांग्रेसको २०७, एमालेको १६१, माओवादी केन्द्रको ८२, राप्रपाको २८ सिट रहेको छ । नेकपा एसको २४, जसपाको २०, जपाको १६ सिट, नाउपाको १२ र लोसपाको १६ सिट छ । अन्यको १८ सिट छ । प्रदेश सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी नदिएकाले उसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन ।

यस्तो छ सात प्रदेशमा संसदीय अंकगणित
प्रदेश १
९३ सदस्यीय प्रदेश सभा(प्रत्यक्ष ५६ समानुपातिक ३७) रहेको प्रदेश १ मा एमालेले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सिट जितेर पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । माओवादीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ जितेको छ । नेकपा एससँग ४ सिट रहेको छ । यहाँ नेकपा एसले साथ नदिएपनि एमाले र माओवादीको सरकार बनाउन बलियो संख्या छ । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा यहाँ एमाले–माओवादीसँग ५३ सिट रहेको छ । यसमा नेकपा एसकोसमेत संख्या जोड्दा ५७ सिट हुनेछ ।

मधेश प्रदेश

अघिल्लो निर्वाचनमा निकै कमजोर रहेको मधेश प्रदेशमा योपटक एमालेले अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ६४ समानुपातिक ४३) एमाले २३ सिटसहित एमाले दोस्रो स्थानमा छ । माओवादीले ८ सिट जितेको छ । नेकपा एसले ७ सिट जितेको छ । तीन वटै दलको जम्मा सिट संख्या जोड्दा यहाँ ३८ पुग्छ । बहुमतका लागि ५५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले–माओवादीको सरकार बनाउन थप १७ सिट आवश्यक पर्छ । जसपासँग १६ सिट रहेको छ । जनमत पार्टीसँग १३ सिट रहेको छ । एमालेले माओवादीसहित जसपा र जपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ ।

बागमती प्रदेश

संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश ११० सदस्यीय (प्रत्यक्ष ६६ समानुपातिक ४४) छ । यहाँ बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेले २७, माओवादीले २१ र नेकपा एसले सात सिट जितेको छ । यी तीन वामपन्थी दल मिल्दा ५५ सिट पुग्नेछ । तीन सिट रहेको नेमकिपाले साथ दिए ५८ सिट पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पनि वामपन्थी सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत संख्या पुगेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभा(प्रत्यक्ष ३६ समानुपातिक २४)मा एमाले २२, माओवादीको ८ सिट रहेको छ । यहाँ बहुमतका लागि ३१ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद रहेका राजिव गुरुङ नेकपा एसमा प्रवेश गरेकाले वामपन्थी सरकार बनाउन आवश्यक कोरम पुगेको हो । यो प्रदेशमा वामपन्थीको मात्रै सरकार बनाउन सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बनाउन एमाले–माओवादीलाई थप ७ सिट आवश्यक पर्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ५२ समानुपातिक ३५)मा एमालेको मात्रै २९ सिट रहेको छ । यसैगरी माओवादीको ९ र एसको एक सिट छ । बहुमतको सरकार बनाउन यो प्रदेशमा ४५ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी र एसको सिट संख्या जोड्दा ३९ पुग्छ । बहुमतका लागि जसपा, नाउपा र जपाले साथ दिए सरकार बनाउन आवश्यम बहुमत पुग्नेछ । यहाँ जसपाको ४, नाउपाको ४ र जपाको २ सिट रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

एमाले र माओवादी मिले कर्णाली प्रदेशमा पनि वामपन्थीको एकल सरकार बन्ने देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा (प्रत्यक्ष २४ समानुपातिक १६)मा माओवादी केन्द्र १३ सिटसहित पहिलो दल भएको छ । एमाले १० माओवादी र नेकपा एसको एक सिट छ । यहाँ बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । जहाँ एमाले र माओवादीको मात्रै २३ सिट पुग्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीको सरकार बनाउन बलियो सिट संख्या रहेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ३२ समानुपातिक २१)मा माओवादी १३ सिटसहित पहिलो वामपन्थी दल भएको छ । यहाँ एमालेले १० सिट जितेको छ । नेकपा एसले ४ सिट जितेको छ । वामपन्थी मत जोड्दा २७ पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक सिट संख्या हो ।

संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता समीकरण बदल्न निर्णाक शक्ति रहेको माओवादीलाई फकाउन एमालेका नेताहरू निकै सक्रिय रहेका छन् । माओवादी एमालेसँग मिल्न सक्ने देखेर कांग्रेस यतिबेला निकै शसंकित देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी र नेकपा एस बाहिरिए संघदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने देखिन्छ ।