काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’२०६३ को शान्ति सम्झौताबाट शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरेको १६ वर्षमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । १० पुसमा आफ्ना चीर प्रतिद्वन्द्वी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मुलुकको राजनीति पुनः तरंगित भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमतिलाई ओलीले लत्याएको आरोप लगाउँदै माधव–झलनाथ समूहको साथमा ओली विरुद्ध उनले सडक संघर्ष चर्काएका थिए ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति भवन सितल निवासमा डेलिगेसनदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम उनीबाट भए । समकालीन राजनीतिका यी दुई चतुर नेताबीचको शक्ति संघर्षले नेकपा छिन्नभिन्न भयो । ओली नेतृत्वको शक्तिशाली वामपन्थी सरकार ढल्यो ।

योपटक स्थानीय तहसहित तीनवटै निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएका उनी अन्तिम चुनावी परिणाम आएलगत्तै ओलीसँग घाँटी जोड्न पुगे । भावी सरकारको नेतृत्व लिन तयारी अवस्थामा रहेका देउवा एकाएक प्रतिपक्षमा पुगे । प्रचण्डको उपयोगवादी नीतिका कारण कांग्रेसको हातबाट संघ र प्रदेश सबैतिर सत्ता गुम्यो भने प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेको हातमा सत्ताको चाबी आयो । सत्ता राजनीतिमा बदलिएको समीकरणलाई लिएर कतिपयले प्रचण्ड छलाङको अन्तिम अस्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामन्ती राज्य व्यवस्थाविरुद्ध दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको दाबी गरेका उनी अहिले त्यही व्यवस्थाको माखेसाङ्लोमा फसेका छन् । यद्यपी माओवादी आन्दोलनले उठाएको संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षतालगायत एजेन्डामा मुलुक अघि बढेको छ।

तर पछिल्लो निर्वाचनमा देखिएको जनादेश हेर्दा आफैंले उठाएको आन्दोलन आफ्नै आँखाअगाडि समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेको उनको दाबी छ । प्रचण्डको दाबीलाई उनका आलोचकहरूले भने स्वीकार्न तयार छैनन् । प्रचण्डको चिन्ता माओवादी आन्दोलनभन्दा पनि आफ्नो भविष्यलाई लिएर भएको उनीहरूको आरोप छ । उनका पूर्वसहकर्मीहरूले प्रचण्ड हिँडेको बाटोलाई ‘महाविपत्तिको बाटो’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । माओवादी आन्दोलनको क्षयीकरणलाई रोक्न पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रचण्डको स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म देशले दुःख पाउने बताए । ‘प्रचण्डको चिन्ता देश बनाउनुमा छैन । माओवादी आन्दोलनले उठाएका एजेन्डा रक्षाप्रति अब उनलाई केही मतलब छैन । उनको चिन्ता आफू र आफ्नो परिवारको स्थायी व्यवस्थापन हो । त्यो छटपटी नहटेसम्म नेपालको राजनीति अस्थिर हुनेछ’, उनले भने ।

महाविपत्तिको बाटोमा प्रचण्ड

२ असार २०६३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा सार्वजनिक भएका प्रचण्डलाई लिन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आफैं कास्कीको सिकलेस पुगेका थिए । भोलिपल्ट टुंडिखेलमा राखिएको विशाल सभामा उनलाई हेर्न र भाषण सुन्न देशभरबाट हजारौं मानिस आएका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामार्फत विश्वको ध्यान प्रचण्डमाथि खिचिएको थियो । त्यतिबेला उनको आलोचना गर्नसक्ने आँट पार्टीभित्र र बाहिर कसैको थिएन । सिंगो देश नै प्रचण्डमय भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा नेपाल अबको शताब्दी माओवादीमय हुने धेरैले दाबी गरेका थिए ।

एकातिर जनमुक्ति सेना र अर्कोतिर हजारौं जनमिलिसियाहरूको साथले प्रचण्ड निकै शक्तिशाली थिए । तीनै शक्तिशाली क्रान्तिकारी प्रचण्ड ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूको साघुँरो घेरामा कैद भएको’ उनका पूर्वसहकर्मीहरूको आरोप छ ।
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २३८ सिटसहित दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका उनी २०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा ३२ सिटमा खुम्चिएको छ ।

कुनै बेला पश्चिमाहरूको टाउको दुःखाइको विषय भएको नेपालको माओवादी आन्दोलन संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । तर यी कमजोर अवस्थालाई गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा छलाङ मारेका प्रचण्डमाथि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । तेस्रो कार्यकाल भाषणभन्दा बढी काम गर्ने उनको दाबीलाई ‘खुट्टी देख्दै चाल पाएको’ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिक्रिया दिए ।

‘प्रचण्डजीले छलाङ मार्दै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । वामपन्थीकै नेतृत्वमा सप्तरंगी सरकार बनेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘टाउको वामपन्थीको छ । तर खुट्टा हेर्दा पुरातनवादी, नवउत्थानवादीलगायत सप्तरंगी छन् । यस्तो सरकारले कसरी काम गर्ला ?’

उनका पूर्वसहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दको विश्लेषणमा प्रचण्ड राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरूको घेरामा यसरी फसेका छन् कि त्यसबाट उनी अब बाहिर आउने ठाउँ नै छैन ।

‘जनयुद्धमा प्रचण्ड सर्वहारा जनताबीच थिए । सबैको प्रिय थिए । सर्वहारा जनताका साथले प्रचण्ड प्रतापी भएका थिए । प्रतिक्रियावादीहरूले टाउको उठाउनै सक्दैनथे’, केही समयअघि आफ्नै घर शिवनगरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेका थिए, ‘उनी अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी तथा पूँजीपतिहरूको घेरामा छन् तर जनता प्रचण्डको साथमा छैनन् ।’

विप्लवले प्रचण्डको भविष्य सुखद नभएको टिप्पणी गर्दै उनीबाट मुलुकको परिवर्तन नहुने ठोकुवा गरेका थिए । महाविपद्को बाटो हिँडेकाले प्रचण्ड आगामी दिनमा महाविपत्तिमा फस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

विप्लवले दाबी गरेजस्तै माओवादी आन्दोलन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीको घेराबन्दीमा परेको उनी आफैले बारम्बार स्वीकारेका छन् । १६ वर्षमा भएको चारवटा निर्वाचन परिणामले माओवादी निरन्तर खस्किँदै गएको तथ्य सार्वजनिक भइसक्दासमेत उनको ध्यान अझै सत्तामा केन्द्रित देखिन्छ । चुनावी परिणामलाई लिएर उनले न त पदबाट राजीनामा दिए न त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर गम्भीर समीक्षा गर्न चाहे । एकाधबाहेक माओवादी २०६३ देखि निरन्तर सत्ता र सरकारमा रहेको छ । संसदीय अंकगणितका आधारमा माओवादी तेस्रो दल हो । पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई पछि पार्दै उनी प्रधानमन्त्री बन्न त सफल भए तर सरकारको कार्यकाललाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने जनादेशले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नदिएको स्वीकार गर्छन् । निर्वाचनअघि माओवादीले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको र निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले तेस्रो दलका नेता अस्वभाविक नभएको न्यौपानेको तर्क छ ।

‘प्रचण्डजीलाई जितियो भन्ने छ । शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षमा माओवादी लगातार जस्तै सरकारमा सहभागी छ । जनादेशले माओवादीलाई सरकार बनाउने हैसियत दिएको छैन’, उनले भने, ‘यी बीचमा पार्टी निरन्तर खस्किएकाले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर संगठन विस्तार र जनजीविकाको विषयमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । देश र जनताको आवश्यकताभन्दा पनि सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित हुँदा पार्टी थप कमजोर हुनेछ ।’

प्रचण्ड सरकारको भविष्यबारे वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीले निर्मम टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले प्रचण्डको दया मायाले प्रधानमन्त्री नबाएको टिप्पणी गर्दै ६ महिनामा प्रचण्ड सरकार ढल्ने उनले ठोकुवा गरे ।

‘ओलीले निकै चलाखीपूर्ण ढंगले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेका छन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका कारण एमाले संघदेखि प्रदेशसम्म पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्काउन प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएका हुन्’, उनले भने, ‘ओलीलाई अहिलेको चुनावी परिणाम फिटिक्कै मन परेको छैन । उनलाई अझैपनि बहुमत ल्याउँछु भन्ने दम्भ छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिन सफल भएका छन् । उनले आफ्नो ‘यस म्यान’ लाई राष्ट्रपति बनाउँछन् । त्यसपछि प्रचण्ड सरकार ढालेर मध्यावधिमा जान्छन् ।’ मैनालीले दाबी गरेजस्तै प्रचण्डको आगामी राजनीतिक भविष्य त्यति सजिलो छैन ।

प्रधानमन्त्रीका आन्तरिक र बाह्य चुनौती

एमालेको सहयोगमा उनी प्रधानमन्त्री भए पनि सरकारको सम्पूर्ण चाबी ओलीको हातमा छ । अर्थ र गृहजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय माओवादीको हातबाट फुत्किएको छ । राष्ट्रपति र सभामुखमा पनि एमालेको दाबी छ । यी दुवै पद एमालेको हातमा आएपछि प्रचण्डको कुर्सीसमेत सुरक्षित नहुने मैनालीको जिकिर छ । यी बाहेक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनका कटु आलोचक एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाटो त्यति सजिलो नभएको संकेत गरेका छन् ।

प्रचण्ड सरकारमा पहिलो चरणमा एमालेबाट चारजना मन्त्री सहभागी भएपनि विष्णु पौडेलबाहेक तीन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । माओवादीभित्र विरोध हुने डरले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मात्र उनले मन्त्री बनाएका छन् । यसैगरी प्रचण्डलाई समर्थन गरेका जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्री नै पठाएका छैनन् । राप्रपाले बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२५ पुसमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका उनी त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुडमा छैनन् । कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिनेछ । तीमध्ये एमालेले ११ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । रास्वपाले तीन, जसपाले तीन मन्त्री दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै नाउपाले २, जपाले २ मन्त्री दाबी गरेको छ । स्वतन्त्रबाट एक जना मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यी सबैलाई चित्त बुझाउँदा माओवादीले पाँच वटा मन्त्रालय पाउने देखिन्छ । सरकारमा जाने विषयलाई लिएर माओवादीभित्रै हानथाप देखिएको छ । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्रै प्रचण्डलाई ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

पार्टीभित्र देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबारे केही समयअघि उनले निकै निराशा व्यक्त गरेका थिए । ‘नेताहरूको बीचमा बोलचाल छैन । कार्यकर्ता विभाजित छन् । आफ्नो गुटमा नलागेको छ भने त्यसलाई हराउनुलाई बहादुरी ठान्छन्’, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उनले भनेका थिए, ‘यही गुटबन्दी, स्वार्थ समूह, व्यक्तिवादका कारण हामीले स्थानीय तह निर्वाचनमा ५० सिट गुमायौं ।’

प्रचण्डको निराशाजनक अभिव्यक्तिले पछिल्लो समय उनी निकै घेराबन्दीमा पर्दै गएको देखिन्छ । महासचिव नबनाएकोमा असन्तुष्ट देखिएका पुन र शर्मा समूहले प्रचण्डलाई योपटक निकै च्याप्ने देखिन्छ । यसरी सत्ता राजनीतिको च्याँखे दाउमा प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल देखिएपनि २०६४ यता माओवादीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

पहिलो संविधानसभामा २९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको माओवादी २०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा ११ प्रतिशतमा झर्दासमेत मूल नेतृत्वको चेत नखुलेकोमा नेता तथा कार्यकर्ता निराश देखिएका छन् । ओलीको काँधमा बसेर तेस्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रचण्ड सफल हुन्छ वा हुँदैन त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।