काठमाडौं । राजनीतिमा अंकगणितले साथ दिएपनि अवसर र समयले साथ नदिँदा नेताहरू सत्तानजिक पुगेर पनि शासक बन्न असफल भएको उदाहरण नेपालमा प्रशस्त छन् । कहिले समय र अवसरले साथ दिएपनि संसदीय अंकगणित नमिल्दा सत्तामा पुग्न असफल भएका नेता पनि त्यत्तिकै छन् । हुन त राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । तर सरल र सम्भव देखिएका बाटाहरू पनि तालमेल नमिल्दा निर्मम भएर बन्द भएका छन् ।

भर्खर सकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेसले संसदीय अंकगणित नमिल्दा हातैमा आएको सत्ता गुमायो । निर्वाचनमा ३२ अंक ल्याएर ‘जस्ट पास’ भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार ९९ प्रतिशत मत ल्याइ प्रधानन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

राजनीतिक गोटी चाल्न नजान्दा संघको जस्तै पीडा कांग्रेसले सातै प्रदेशमा भोग्न बाध्य भएको छ । उसँग अहिले न पुरानो सत्तासमीकरण छ न त सरकार बनाउने अंकगणित नै ।

निर्वाचनमा राम्रो अंक ल्याएर पनि सबैतिरबाट हात धोएको कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष यात्राबाहेक तत्काल केही उपाय छैन । तर समीकरण बनाएर संघदेखि सातै प्रदेशमा राज्यसत्ताको हालिमुहाली गरेका एमाले–माओवादीलाई समेत कतिपय प्रदेश सरकार निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

एमाले–माओवादीका शीर्ष नेताहरूको निर्णयका कारण सत्ता नजिक पुगेर पनि अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसकै एउटा ज्ज्वलन्त उदाहरण हो कर्णाली प्रदेश ।

२४ पुसमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता सझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकको निर्णयले एमाले नेता यमलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना योपटक पनि समाप्त भएको छ ।

बैठकले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाँच वर्ष माओवादीलाई दिने सहमति गरेपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको हो । अघिल्लो निर्वाचनमा नै मुख्यमन्त्री बन्न पटक–पटक उनले प्रयास गरेपनि उनी सफल भएनन् । अघिल्लोपटक माधव नेपालको असहयोगले मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका उनले योपटक ओलीकै साथ पाएनन् ।

४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनविरुद्ध एक्लै लडेको एमाले १० सिटसहित तेस्रो दल भयो । तत्कालीन गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि कँडेलले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका थिए ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको कर्णालीमा सरकार गठनका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ एमाले १०, माओवादी १३, राप्रपा १ गरी नयाँ गठबन्धनको पक्षमा २४ सदस्य छन् ।

विपक्षमा कांग्रेसको १४, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रको एक÷एक गरी १६ सिट रहेको छ । १० पुसमा अकास्मात एमाले र माओवादीबीच सत्तासमीकरण भएपछि संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकार सञ्चालन हुने विश्वास कँडेलले लिएका थिए । तर उनको अनुमान विपरित माओवादीलाई एकलौटी सरकारको नेतृत्व सुम्पिएपछि उनी पार्टी नेतृत्वसँग निकै असन्तुष्ट भएका छन् ।

सत्तासमीकरण बदलिएपछि कँडेलले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर कर्णालीमा पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै लबिङ गरेका थिए । आफ्नो दाबीलाई लत्याउँदै पाँचै वर्ष सत्ताको नेतृत्व माओवादीलाई सुम्पिएपछि केन्द्रको निर्णय आफूलाई अमान्य हुने उनले बताएका छन् ।

गठबन्धनको बैठकले प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले पाँच वर्ष एकलौटी सरकार बनाउने सहमति भयो। मधेश प्रदेशमा जसपा–जपाले र बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले–माओवादीले आलोपालो सरकार बनाउने सहमति गरेको थियो ।

शीर्ष नेतृत्वको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उनले सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने समयसीमा बुधबार सकिँदैछ । सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका राजकुमार शर्माले दाबी पेश गर्दैछन् । एमालेले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय लिने जिम्मा कँडेललाई दिएको छ ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कँडेल एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज हुन् । मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेका उनी योपटक पनि संघीय सांसदको टिकट नलिइ प्रदेशमै बसेका थिए । उनी सुर्खेत– २ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित सदस्य हुन् ।

पटक–पटक असफलताको ट्याग भिर्दै कँडेल

०७४ को निर्वाचनपछि एमालेबाट कँडले मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । तर, सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेपछि उनी मन्त्रीसमेत बनेन् । ४० जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा २० जना एमालेका मात्रै थिए । माओवादीको १३, कांग्रेसको ६ र राप्रपाका एक सदस्य थिए ।

त्यतिबेला वाम गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । एमालेबाट राजबहादुर शाही सभामुख भए । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो । ३३ सिटसहित शाही एकल नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री भए । शाही नेतृत्वको नेकपा सरकारविरुद्ध असन्तुष्ट रहेका कँडेलले संसदीय दलभित्रै गुटबन्दी गरे ।

२५ असोज ०७७ मा शाहीलाई तत्कालीन (नेकपा) संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै १८ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको पत्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई बुझाएका थिए । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाभित्र हलचल मच्चियो ।

आन्तरिक विवाद समाधानका लागि नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीले पहल गरेपनि सफल हुन सकेन । विवाद केन्द्रसम्म आइपुग्यो । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी ओली र प्रचण्डबीच शाही नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको पहिलो योजना असफल भयो ।

नेकपाभित्रको विवादलाई कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा हठात् संसद विघटन गरेपछि पार्टी दुई खेमामा विभाजन भयो । एउटा खेमाको नेतृत्व ओलीले गरे । विद्रोही खेमाको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले गरे । उनलाई माधव–झलना समूहले साथ दिए । ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूह सडक संघर्षमा गए । नेकपाभित्रको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पार्टी विभाजित हुन पुग्यो ।

२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले ४ चैत ०७७ मा बसेको संसदीय दलको बैठकले शाही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । एमालेबाट सरकारमा गएका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्यो । आफू अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले संविधान बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तर राजीनामा नदिने अडानमा रहे ।

सरकार टिकाउनका लागि उनले विपक्षी कांग्रेससँग सहयोग मागे । कांग्रेसको सहयोगबिनाले मात्र उनको सरकार टिक्ने अंकगणित उनीसँग थिएन । एक सिट भएको राप्रपाले शाहीलाई साथ दिएको थियो । संसदीय अंकगणितले कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की थियो ।

शाहीले राजीनामा नदिइ ३१ चैत ०७७ मा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरे । ३ वैशाख २०७८ मा प्रदेशसभाबाट एमालेकै चार सांसदको सहयोगमा शाहीले विश्वासको मत लिए । एमालेभित्रका माधव समूहका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बर बहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर शाहीको सरकार जोगाइ दिएका थिए ।

विपक्षी दलका सदस्यहरूले पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि देशको सिंगो राजनीति तरंगित भयो । मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको सपना दोस्रोपटक पनि तुइियो । पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिने ज्वालासहित चार सांसदलाई पार्टी र संसदीय दलबाट निष्कासन गर्यो ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभा ३६ सदस्यमा सिमित भयो । शाहीले कांग्रेसको सहयोगमा सरकार पुनर्गठन गरे । आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति अनुसार ६ सिट भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा कँडेल हेरेको हेरै भए ।