काठमाडौं । बालिका जबर्जस्ती करणी आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । ससर्त छुट्न लागेका उनले सर्त उल्लंघन गरेमा अदालतको आदेश खारेज हुनेछ ।

जेलबाट छुटे पनि लामिछानेलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विदेश भ्रमणमा जानबाट रोक लगाइएको छ ।  ‘मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि प्रतिवादीलाई नेपालबाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ । प्रतिवादीको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नू भनी यथाशीघ्र नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय र पराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउन आदेश गरिएको छ,’ आदेशमा छ ।

यति मात्र होइन, उनले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वइच्छाले काठमाडौं उपत्यका छाड्न पाउनेछैनन् । यसका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट उनले अनुमति लिनुपर्नेछ । यसरी काठमाडौं छाड्नु पर्दा जान लागेको स्थान, कारण र त्यहाँ रहने अवधि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । ‘कुनै कामविशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौं उपत्यका छोड्नुपर्दा छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थानसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ आदेशमा छ ।

मुद्दाको फैसला नभएसम्मको अवधिभर पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न पनि अदालतले लामिछानेलाई रोक लगाएको छ ।  ‘प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरकर्ता, परिवर्तित वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका–टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ,’ उच्चको आदेशमा छ ।

लामिछानेलाई पीडित र पीडितको परिवारसँग सम्पर्क वा भेट गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । पीडित वा उनको परिवारलाई डर, त्रास, धम्की, दबाब र प्रभाव दिने कुनै कार्य गर्न पाउनेछैनन् । ‘आफूले वा आफूसम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिबाट जाहेरीकर्ता र निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता वा निजको परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेश उल्लंघन भए धरौटी सम्बन्धमा उच्चको आदेश खारेज हुने  र उनी पुनः थुनामा जानेछन् । उनले मुद्दाको पुर्पक्ष कारागारभित्रैबाट गर्नुपर्नेछ । यसबारे जाँचबुझ र नियमनको काम नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।