एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागको विश्व जनसंख्या  सम्भावना २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार चीनको राष्ट्रिय जन्मदर प्रति हजार ६.७७ मा झरेको छ । जुन विगत ६० वर्षयताकै पहिलो पटक हो ।

सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा चीनको जनसंख्या ८.५ लाखले घटेको छ । सन् २०२२ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या १ अर्ब ४१८ करोड थियो ।

प्रतिवेदनमा सन् २०५० सम्ममा भारतको जनसङ्ख्या १ अर्ब ६६८ करोड र चीनको जनसङ्ख्या १ अर्ब ३१७ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता चीनमा जन्मदर घट्दै गएको छ  ।  यसलाई रोक्न सरकारी नीतिमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ ।

चीनमा ‘एक सन्तान नीति’ खारेज भएको सात वर्ष भइसकेको छ । चीनको जनसंख्या अहिले नकारात्मक विकासको युगमा प्रवेश गरेको एक अधिकारीले बताएका छन् ।

जन्मदरभन्दा मृत्युदर बढी

चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्यूरोले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा चीनको जन्मदर ७.५२ थियो, जुन २०२२ मा अझै घटेको छ ।

तर सोही अवधिमा अमेरिकामा प्रति हजार जन्मदर ११.०६ र बेलायतमा १०.०८ थियो । जनसंख्याको हिसाबले चीनलाई पछाडि छोड्न सफल भारतमा यस अवधिमा जन्मदर १६.४२ थियो।

तर यो चीनको मात्र समस्या होइन । गत वर्ष नेपालमा पहिलो पटक जन्मभन्दा मृत्यु बढी भएको थियो ।

सबै सरकारी तथ्याङ्कमा जनसङ्ख्या सङ्कट प्रष्ट देखिन्छ र त्यसका कारण मुलुकमा श्रमिक जनसङ्ख्या घट्ने र स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुरक्षामा खर्चको भार बढ्ने खतरा छ ।

सन् २०२१ को जनगणना अनुसार चीनको जनसङ्ख्याको वृद्धि दशकौंपछि सुस्त भएको छ।

अन्य पूर्वी एसियाली देशहरू जस्तै जापान र दक्षिण कोरियामा पनि जनसंख्या घट्दै गएको छ भने  वृद्धवृद्धाको संख्या बढिरहेको छ।

इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनियनका प्रमुख अर्थशास्त्री युई सू का भन्छन्, ‘यो ढाँचा यसरी नै जारी रहनेछ र कोविडपछि यो अझ गम्भीर हुन सक्छ।’

‘एक बच्चा नीति‘ को परिणाम

सु र अन्य विज्ञहरूले सन् २०२३ मा पनि चीनको जनसङ्ख्या अझै घट्ने र मृत्युदर अझै बढ्ने बताएका छन् ।

चीनको जनसङ्ख्या अहिले देखिएको प्रवृत्ति सन् १९७९ मा ‘एक सन्तान नीति’ लागू गरेको परिणाम हो। त्यतिबेला चीनले आफ्नो जनसंख्या घटाउन आवश्यक ठानेर त्यस्तो नीति ल्याएको थियो ।

यस नियमको उल्लङ्घन गर्ने परिवारहरूलाई जरिवाना लगाइयो र कतिपय अवस्थामा आफ्नो जागिरबाटसमेत वञ्चित गराएको थियो ।

सन् १९८० को दशकदेखि जबरजस्ती गर्भपतनले पहिलेदेखि नै विद्यमान लैङ्गिक असमानतालाई झनै बिगारेको छ।

सन् २०१६ मा नीति परिवर्तन भएपछि विवाहित जोडीलाई दुई सन्तान जन्माउन अनुमति दिइएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा भने, चिनियाँ सरकारले घट्दो जन्मदरलाई उल्टाउन वा रोक्न कर छुट र राम्रो मातृत्व सहायता जस्ता धेरै सुविधाहरू घोषणा गरेको छ। (बिबिसी हिन्दी)