काठमाडौं । बिहीबार संसदले नयाँ सभामुख पाएको छ । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएकाे मतदानमा सत्ता पक्षबाट एमालेका ६६ वर्षका उम्मेदवार देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् ।

संसदमा तत्काल कायम रहेको २६८ संख्यामध्ये १६७ मतसहित उनी निर्वाचित भए । घिमिरेका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपानेले १०० मत पाइन् । घिमिरेलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत सत्तापक्षका सात दलको समर्थन थियो । शनिबार उपसभामुख पाउँदै छ । उपसभामुख पनि सत्ता पक्षले पाउने लगभल निश्चित छ । गठबन्धनबाट उपसभामुखमा रास्वपाका इन्दिरा मगरले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् ।

सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएपनि विपक्षी दललाईसमेत विश्वासमा लिएर संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । अघिल्लो वर्षमा सभामुख सत्ता वा अमुक पार्टीको रबरस्ट्म्प भएको आरोपलाई अन्त्य गरी निष्पक्ष, तटस्थ उनले भूमिका खेल्नुपर्ने छ । संसदमा थन्किएर रहेका विधेयक अधिवेशनमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने, ऐन, कानुन बनाउन सरकार र प्रतिपक्षबीच पुलको काम गर्ने, जनपक्षीय आवाज एजेण्डामाथि घनिभूति छलफल तथा बहसको थलो बनाउन नवनिर्वाचित सभामुखले सक्छन वा सक्दैनन् उनको भूमिकामा निर्भर रहन्छ ।

सभामुख घिमिरेको शालिनता, इमान्दारिता, योग्यतामाथि संसदमा कसैले पनि प्रश्न नउठाएपनि उनको पार्टी एमालेमाथि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । २०५६ मा महाकाली सन्धि संसदबाट पास गर्ने सम्बन्धमा उनले खेलेको भूमिकालाई लिएर उनकै दल एमालेभित्र र बाहिर प्रशस्तै आशंका जन्मिएका छन् । त्यतिबेला वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहेका सभामुख घिमिरेकै भूमिका कारण एमाले विभाजन भएको महाकाली सन्धि विरोधी नेताहरूको आरोप छ ।

अहिले सभामुखको आकांक्षी रहेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा र रघुजी पन्तलाई पन्छाएर ओलीले घिमिरेलाई रोज्नुमा माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूले शंका गरेका छन् ।

यसअघि एमालेकै सहयोगमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । चुनावअघि कांग्रेस नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिएका प्रचण्ड पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शेरबहादुर देउवा अनिइच्छुक देखिएपछि ओलीको प्रस्तावमा १० पुसमा उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १६ दिनमा प्रचण्डले विपक्षी दलहरूकोसमेत मत पाए । संसदमा उपस्थित सांसदहरूमध्ये उनले पाएको मत ९९ प्रतिशत हो । तर विपक्षी कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतले एमालेमा भने अविश्वासको खाडल बनेको छ ।

ओलीसँग माओवादीसहित विपक्षी दलहरू नै सशंकित

प्रधानन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दिन एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले कांग्रेसको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आक्रोस पोखेका छन् । ओलीको यहि आक्रोस र कुण्ठायुक्त अभिव्यक्तिप्रति नै विपक्षी दलहरूले शंका गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले ओलीको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गर्दै भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाबारे अनुमान गरेका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री भएको भए राष्ट्रपति र सभामुख अन्य दललाई भाग लगाउनुपथ्र्यो । तर ओलीले प्रधानन्त्रीमा प्रचण्डलाई अघि सार्नुभयो । सभामुख र राष्ट्रपति जस्तो शक्ति सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण पद आफ्नो हात पार्दैछन्’, अशंका व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री आफै बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ । राज्यका सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर सर्वसत्तावाद लाद्न र संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छेलाई सेटल गराउन उनले अहिलेदेखि नै गोटी चालिरहनु भएको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले बुझेका छन् कि छैन् ?’

सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाप्रति खतिवडाले चिन्ता गरेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले ओलीको भूमिकामाथि धेरै आशंका गरेका छन् । सायद सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरेर हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आफैसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका नेता प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए ।

सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबारे विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षाका लागि परिवर्तन पक्षधर एक ठाउँमा उभिएको स्पष्टिकरण दिइसकेका छन् । ओलीको भूमिकामाथि कांग्रेस बढी सशंकित हुनुको पछाडि पुस २५ मा बसेको पहिलो बैठकमा ओलीको अभिव्यक्ति बढी जिम्मेवार रहेको छ ।

‘अघिल्लो पटक ओलीजीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधान, संसद र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो । संविधानको अन्तिम व्यख्यता रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णय बदर गर्यो’, कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अघिल्लो पटक आफूले गरेको गल्ति उहाँले अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन । उल्टै हामीमाथि आरोप, कुण्ठा र आक्रोस पोखिरहनु भएको छ । आफैले समर्थन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा खुशी हुनुपर्नेमा दुखी हु्नुमा परिवर्तनका पक्षधर एक हुन जरुरी छ । संविधान, लोकतन्त्र र संसदलाई बचाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हौं ।’

ओलीको भूमिकाप्रति विपक्षी दलमात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रपनि सशंकित छ । ओलीकै सहयोगमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपनि प्रचण्ड विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै मतदानको अघिल्लो दिन देउवा निवास धुमबाराहीमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागे । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता माधव नेपाललाई दुई पटक भेट गरी आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट बुहमत रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र देउवाबीचको भेटलाई ओलीले निकै सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरिरहेको छ । यहि महिनाको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपनिको निर्वाचन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यलेसमेत मतदान गर्न पाउने हुँदा एमालेमाथि घात हुनसक्ने आशंका ओलीको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै ओलीले दिनहुँजस्तो प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । कांग्रेसले माछा पार्न खोल्सीमा ढोक्सा थापेको भए कुनै माछा नपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । ओलीका विगतका कर्म र संसदमा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण संविधान र संसद दुर्घटनामा पर्न सक्ने आशंका कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले दिएका छन् । बिहीबार सभामुखको निर्वाचनअघि संसदमा पहिलो पटक सम्बोधन गरेका शर्माले कांग्रेसले कुनै ढोक्सा थापेको नभइ ओलीजीले प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राख्न खोजेकाले विश्वासको मत दिएको अभिव्यक्ति दिए ।

‘ओलीजी अभिव्यक्तिले अझै पनि संविधान र संसद दुर्घटनामा जाने खतरा देखियो । हामीले कुनै माछा पार्न ढोक्सा थापेका होइन’, यसअघि ओलीको जवाफ फर्काउँदै शर्माले भने, ‘ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा कैद बनाउन खोजेकाले संविधान र संसद जोगाउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री र सभामुख सत्तापक्षले पाएपछि शक्ति सन्तुलनका आधारमा राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ । त्यसका लागि माओवादीबाट सहयोग पाउने आशमा कांग्रेस रहेको नेताहरूकै अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

यसरी ओलीको भूमिकामाथि शंका गरेका विपक्षी दलहरू कांग्रेस, नेकपा एस र लोसपासमेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर ओलीलाई सवक सिकाउन खोजिएको देखिन्छ । विपक्षीको मतका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत नैतिक संकटमा परेका छन् । नैतिक संकटमा बाँधिएकै कारण गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा कांग्रेसलाई पनि नयाँ शिराबाट समेट्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा सरकार सर्मथित दलहरू मध्यमार्गी बाटोमा पुग्न सक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनअघि एक खालको समीकरण भएकाले सत्ता भागबण्डा गठबन्धनमा सिमित रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी कांग्रेसलेसमेत मत दिएकाले राष्ट्रिय सहमति गरेर जाँदा मुलुक र राजनीतिक स्थायीत्वमा यसले फाइदा पुग्ने ती नेताको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सत्तापक्षबाहेक विपक्षी दलहरूलेसमेत मत दिए राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको छ’, ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर विपक्षी दलहरूको समेत सहयोग खोज्नु राजनीति स्थायीत्व र विकासका लागि राम्रो पक्ष हो । सायद राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म मध्यमार्गी बाटोमा दलहरू जान्छन् भन्ने विश्वास छ ।

ओलीका विगतले तर्सिएका विपक्षी दलहरू

जहानिया राणाशासन, निरंकुश पञ्चायी व्यवस्थाविरुद्ध सँगसँगै संघर्षमा उभिएका कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच सहकार्य र संघर्ष जारी छ । ००७ देखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म सफल हुनुमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको भूमिका निर्णायक रह्यो । लामो समय लोकतन्त्र र राजनीति स्थायीत्वका लागि संघर्ष गरेको एमालेको नेतृत्वमा ओली आएपछि विपक्षी कांग्रेस, नेकपा एस लगायत सत्तापक्षका माओवादी, जसपा लगायत दलहरू नै बढी आतंकित भएका छन् । ओली एमालेको नेतृत्वमा आएपछि दुईपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भए । उनकै नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी विशाल भयो । उनकै पालामा छिन्नभिन्न पनि भयो । २०७४ मा माओवादीसँग एकता गरी २०७४ मा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संविधान विपरित दुई पटक संसद विघटन गरे । संवैधानिक अधिकारलाई कटौती गरी संवैधानिक अंगहरूमा आफू अनुकुल व्यक्तिहरूलाई नियुक्ती गरे । सर्वोच्च न्यायलय, संवैधानिक अंगहरूलाई निस्तेज पार्ने काम गरे ।

उनकै अहंकार, दम्भ र असहिष्णु व्यवहारले विशाल पार्टी नेकपा छिन्नभिन्न भयो । एमालेसमेत विभाजन भयो । राजनीतिक स्थायीत्व र अर्थिक समृद्धिका लागि जनताले दिएका म्याण्डेट कुल्चिएर राजनीतिक अस्थिरता, संविधान, संसदमाथि प्रहार गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । विपक्षीमाथि कडा र अराजनीतिक टिप्पणीप्रति ओलीसँग कोहीपनि खुशी छैनन् । विगतमा ओलीका यी नै व्यवहारका कारण दलहरू उनीसँग विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ ।