पेन्सन योजना’ आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित भएको छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने यो योजनालाई दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेन्डा मात्र बनाएका छन् ।

किसान पेन्सन कोष स्थापना गरी हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशतबराबर सरकारले थपिदिने योजनामा छ । तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पहिलोपटक १३ मंसिर ०७२ मा ‘कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता– ०७२’ सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसयताका नीति तथा कार्यक्रममा कुनै न कुनै रूपमा कृषक पेन्सनको कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने र यस्तो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले किसान पेन्सन योजनाका लागि पहिलोपटक बिउपुँजीबापत एक अर्ब सुनिश्चित पनि गरेको छ । तर, बजेट सुनिश्चित गरेको भए पनि हालसम्म किसान वर्गीकरणको कामसम्म हुन सकेको छैन । कुन वर्गलाई कस्तो किसान (साना वा ठूला) भन्नेसमेत वर्गीकरण नहुँदा योजना अघि बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘हामीले राय–सुझावसहितको कार्यविधि बनाएर योजनाबारे स्पष्ट खाका अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, अब कोष निर्माणको काम अर्थ मन्त्रालयको हो,’ उनले भने ।

यसअघि ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा किसान सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै किसानको उत्पादन, क्षमता र उत्साह बढाउन किसान कोष खडा गरिने भनिएको थियो । त्यस्तै, ०७८/७९ मा किसान सूचीकरणलाई तीव्रता दिई किसानलाई पेन्सनको विषय जोडिएको थियो ।

त्यतिवेलै किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्रको आधारमा पेन्सन कोष खडा गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार गरिए पनि पूर्णता पाउन नसकेको तत्कालीन कृषिमन्त्री गजुरेलले बताए । ‘मैले ल्याएको योजनामा किसानको वर्गीकरण गरी कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने र वास्तविक किसानलाई पेन्सन दिने तयारी थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकार परिवर्तन भएपछि योजना त्यतिवेला त्यत्तिकै रोकियो ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।