काठमाडौं । फागुन १२ गते विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा निर्वाचन अघिको गठबन्धन ब्यूँताउने सम्बन्धमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठक बसिरहेको थियो ।

त्यो बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थाप थिए ।

माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव नेपाल, महासचिव डा. बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला थिए । जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेता सहभागी भए ।

प्रचण्ड र यादव सत्ता गठबन्धनको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए । देउवा र नेपाल विपक्षी दलको हैसियतमा उपस्थित भए । यद्यपि यी चारवटै दल निर्वाचन अघि एउटै गठबन्धनमा थिए । यादव प्रनिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचअघि ओली नेतृत्वको गठबन्धनमा गएका थिए । प्रचण्डले निर्वाचन पछि १० पुसमा गठबन्धन तोडेका थिए । बैठक करिब ९ बजेबाट सुरू भएको थियो ।

बैठकको सुरूमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, ओलीसँगको सत्ता सहकार्य, अन्य दलहरूसँग भएका कुराकानी लगायत विषयमा संक्षीप्त भनाइ राखेका थिए । बैठकको एजेण्डा पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, सरकार सञ्चालनदेखि प्रदेश सभासम्म भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने थियो ।

विगतको तितो अनुभवबाट अहिलेको अवस्थामा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा उम्मेदवार चयन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रपति सबैको साझा संस्था भएकाले उम्मेदवार छनोटमा सकभर कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउन् भन्ने उनको चाहना थियो । तर ओलीको कोर टिमको व्यक्तिलाई कुनै हालतमा राष्ट्रपति बनाउन नहुने प्रचण्डको प्रष्ट अडान रहेको ती नेताले बताए ।

‘विगतमा एमालेलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दिँदा संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो । त्यो गल्ती हामीले अहिले पनि दोहोर्यायौं भने शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत पदहरू ओलीको हातमा जान्छ । यस्तो अवस्थामा देश नै एमालेमय हुन्छ । त्यसपछि राज्यका हरेक निकायमा ओलीले आफ्ना ‘एस म्यान’ राख्नेछन् । त्यतिबेला हाम्रा हातमा केही हुने छैन । देश नै ओलीको कब्जामा जाने खतरा छ । त्यसैले संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षाका लागि परिवर्तनका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभियौं’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

त्यसपछि देउवाले १० पुसलाई बिर्सिएर नयाँ शिराबाट सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर देउवाको प्रस्तावलाई घुमाउरो शैलीमा प्रतिवाद गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी पेश गरे । नेपालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री मौन देखिए । नेपाललाई सम्झाउँदै देउवाले राष्ट्रपतिमा आफूलाई समर्थन गरे उनलाई कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने वचन दिए ।

देउवाको आशय राष्ट्रपतिमा नेपालले आफ्नो अडान छाडे प्रचण्ड सरकार पछि प्रधानमन्त्री बनाउने थियो । देउवाले भनाइ राखेपछि जसपाका अध्यक्ष यादबले उपराष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान लिए ।

एमालेसँगको सहकार्यमा सभामुख, उपसभामुख लगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय गुमाएको माओवादीले उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने भए एक वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफूले पाउनु पर्ने अडान लियो ।

करिब तीन घण्टासम्म बसेको बैठकमा देउवा नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन ब्यूँताउने र कुनै पनि हालतमा एमालेलाई राष्ट्रपति नदिनेमा सबै शीर्ष नेताहरू एकमत भए । उपराष्ट्रपति जसपालाई दिनेमा पनि सबै राजी भएका थिए । तर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस र नेकपा एसको आ–आफ्ना अडान कायमै थियो ।

…अनि माधवले राष्ट्रपति दाबी गरे

नेपालले राष्ट्रपति दाबी गर्नुको पछाडि अघिल्लो दिन ओलीले माधवलाई उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ । फागुन ११ गते माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको माओवादी, नेकपा एस र जसपाको संयुक्त बैठकले नेपालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा कांग्रेससँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिमा नेपालको दाबीलाई एकीकृत समाजवादीका नेताले नै अप्ठ्यारो मानेका छन् । नेकपा एसका एक नेताका अनुसार नेपाल, ओली र प्रचण्डको ‘स्ट्राइकर’ भएको टिप्पणी गरे ।

‘हामीसँग राष्ट्रपति दाबी गर्ने आवश्यक अंक छैन । संसदमा हाम्रो जम्मा १० सिट छ । त्यो संख्या भनेको दलहरूलाई दबाब दिने संख्या होइन ।

एमालेबाट राष्ट्रपति गुम्ने लगभग निश्चित भएपछि अलमल्याउनका लागि फालिएको कार्ड थियो । ओलीले माधवको नाम प्रस्ताव गर्नुको पछाडि उनलाई राष्ट्रपतिमा थन्क्याउने र एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा विलय गराउने थियो । तत्काल त्यो सम्भवको विषय थिएन । त्यस्तै प्रचण्डले पनि उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने उदेश्यले प्रस्ताव गरेका थिएनन् । २०६४ मा माधवलाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएर अन्तिममा धोका थिएका होइन ? त्यसैले उहाँलाई ओली र प्रचण्डले ‘स्ट्राइकर’ बनाएका मात्र थिए’, एक नेताले भने ।

यसरी राष्ट्रपतिमा दुई नेताबीच कुरा नमिलेपछि साँझ पुनः बस्नेगरी बालुवाटार बैठक सकिएको थियो । बालुवाटारबाट कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाका नेताहरू बाहिरिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न ओली गएका थिए ।

दुई घण्टा लामो छलफलमा ओलीले सरकार गठनअघि भएको सहमति पालना गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिमा एमालेले प्रस्ताव गरेको सुवास नेम्वाङ र नेपालमध्ये एउटालाई समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भइसकेकाले राष्ट्रपति सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रचण्डको प्रस्तावलाई प्रतिवाद गर्दै पूर्वसहमतिको पालना गर्न दबाब दिए । पटक–पटकको भेटवार्ता र दबाबबाट समेत प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछाडेपछि ओली बाहिरिएका थिए ।

यसरी भयो बालुवाटार सहमति

बालुवाटारबाट ओली बाहिरिएपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू भित्र प्रवेश गरे । त्यसपछि माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरू बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए । साँझ ६ बजेपछि सुरू भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग भएको कुराकानी जानकारी गराए । एमालेसँगको सहकार्य लगभग भंग भएको भन्दै उनले सरकार सञ्चालन, राजकीय पदको भागबण्डा लगाउने विषयमा नयाँ शिराबाट सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यसपछि नेपालले ओलीबाट आफूलाई राष्ट्रपतिको अफर आएको तर उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको भनाइ राखे । उनले राष्ट्रिय सहमतिबाट उम्मेदवार चयन भए आफू बाधक नबन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार सञ्चालन र भागबण्डामा पछि छलफल गर्नेगरी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सहमति भएको नेकपा एसका एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार एमालेसँगको सहकार्य भंग भएपछि सरकार अल्पमतमा पर्न सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्री चिन्तित देखिएका थिए । त्यसका लागि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतलाई पनि सहमतिमा लिनुपर्ने नेताहरू एकमत भएका थिए ।

जसअनुसार जपा, लोसपा, नाउपा र राजमोलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो । त्यही बैठकले पुरानो गठबन्धन ब्यूँताउने, कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने, प्रचण्ड नेतृत्वको सकारलाई साढे दुई वर्ष काम गर्न दिने, माधवलाई एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने, जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने, माओवादीलाई एक वर्षपछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने सहमति भयो ।

संविधानले नचिन्ने माधवलाई एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको अफर

समकालीन राजनीतिमा अध्यक्ष नेपाल हाताहाती ‘रिजल्ट’ खोज्ने नेतामा परिचित छन् । नेकपाकालिन समयमा प्रचण्डसँग मिलेर ओलीमाथि खनिएका उनी सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरिदिएपछि एमालेमै बसेका थिए । त्यतिबेला उनले ओलीसँग मिल्नका लागि तीन वटा सर्त राखेका थिए ।

एक ३ जेठ, २०७५ अघिको एमाले ब्यूँताउनुपर्ने । दोस्रो संसद विघटन गरेकोमा ओलीले माफी माग्नुपर्ने र तेर्सोमा आफूलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने थियो । तर यी सबै माग हाताहाती हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । उनको प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गरे । अन्ततः नेपालले एमाले नै विभाजन गरेका थिए । तीनै व्यक्ति बालुवाटारमा उधारो सहमति गर्न राजी भए । राष्ट्रपतिमा ओली र प्रचण्ड दुबैबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै संविधानले नचिनेको एक वर्षको प्रधानमन्त्री बन्ने उधारो तमशुकमा उनले सहमति जनाए ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेन । यद्यपि वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन बहुमत नजिक रहेको थियो । तर प्रचण्डले देउवासँगको सहकार्य भंगगरी ओलीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो गठबन्धन भत्किएको थियो । १० पुसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम एमाले, माओवादीसहित सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

कुनै पनि बेला प्रचण्डको सरकार ढलेमा संविधानको उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न नसकेमा वा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस छ । संविधानले कांग्रेसबाहेक अन्यलाई चिन्दैन ।

निर्वाचनबाट तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन नसकेको एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेतालाई एक वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानको उपधारा ३ अनुसार नमिल्ने कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद्हरूको तर्क छ । अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायीवक्ता रमण श्रेष्ठले यदि प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत नपाएमा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने बताउँछन् ।

माधवलाई ८ दल होइन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समर्थन गरेपछि संविधानको उपधारा ३ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बामोजिम सबै भन्दा ठूलो दलको हौसियतले अल्पमतको सरकार बन्नेछ । संविधान अनुसार स्वतः कांग्रेसको सरकार बन्छ । माधबलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन’, उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्ड सरकार ढल्नु अगावै कुनै ठूलो दलसँग पार्टी एकता गरेर संसदीय दलको नेता बन्न सक्ने अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उनको तर्क छ । त्यसो नभए संविधानको ३ अन्तगर्तको सरकारले विश्वासको मत नपाए वा सहमतिमा राजीनामा दिएको खण्डमा संविधानको उपधारा ५ अन्तर्गत उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बालुवाटार सहमति अनुसार प्रचण्डपछि बीचको एक वर्ष नेपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र अन्तिम चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको भए तत्काल उनी प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।