काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादीभित्र ठूलै हलचल भएको छ ।

तीन वर्षअघि राजधानीको खुल्लामञ्चमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

१९ फागुनमा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश बमोजिम मंगलबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्र लगायत पूर्वमाओवादी घटकहरूमा खैलाबैला मच्चिएको हाे ।

सर्वोच्चको आदेशप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्रले कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाइसकेको छ ।

पूर्वमाओवादीहरू नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), बाबुराम नेतृत्वको नेसपा, नेकपा विप्लव समुह, नेकपा बहुमत, नेकपा बैज्ञानिक समाजवादी लगायत ८ दलले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने उद्घोष गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी घटकहरूको संयुक्त बैठकले एकजुट हुने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मात्रिका यादवले बताए । उनकाे अनुसार आगामी रणानीति र विस्तृत योजना बनाउनका लागि २६ गते पुनः बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ ।

‘माओवादी शक्ति विभाजित हुँदा देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सलबलाउन थालेका छन् । मंगलबारको बैठकमा समग्र माओवादी आन्दोलन, अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दा, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा लगाय विषयमा गम्भीर छलफल भयो । प्रतिगामी तत्वविरुद्ध सम्पूर्ण पूर्वमाओवादी शक्तिहरू एकजुट भएर जाने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।

अदालतको आदेशप्रति निकै आक्रोसित भएका पूर्वमाओवादीका शीर्ष नेताहरू आइतबार एउटै मञ्चमा उभिएर एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । सोही दिन अपरान्ह प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल ९ दलको बैठक बोलाएका थिए । बैठकले संक्रमयकालीन न्याय टुंग्गो लगाउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो । द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र विद्रोही माओवादीबीच ५ मंसिर, २०६३ मा विस्तृत शान्ति साम्झौताले माओवादी लडाकु, हतियार व्यवस्थापन गरी सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरी द्वन्द्व

पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने सहमति भएको थियो । तर १६ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्गो लगाउनुको सट्टा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले माओवादीहरू कमजोर भएको बैज्ञानिक समाजवादीका नेता जागृत रायमाझीको बुझाइ छ । बालुवाटार बैठकमा माओवादी पुनगर्ठन सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएपनि त्यो सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि पूर्वमाओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण भयो । बैठकमा विभिन्न कोणबाट छलफल भयो । माओवादी पुनगर्ठन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि कुरा उठेका थिए’, उनले नेपालवाचसँग भने, ‘सत्ता स्वार्थमा माओवादी नेतृत्व लागेकाले समस्य आएको हो । तत्काल पूर्वमाओवादीबीच एकता सम्भव छैन । यद्यपि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सम्पूर्ण शक्ति एकजुट हुने निर्णय भएको छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउन खोज्दा निम्तिएको संकट

२०६२ मा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि माओवादीले १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच ५ मंसिर, २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताले सशस्त्र लडाईँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्यो ।

यसैगरी माओवादी सेना र हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता, मानव अधिकर तथा अन्तराष्ट्रिय मानवधिकर सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो । सशस्त्र विद्रोहका सर्वोच्च कमाण्डसमेत रहेका प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भए । तर उनले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् ।

२०६९ मा संविधानसभा नै विघटन भयो । शान्तिपूर्ण बाटो रोज्ने कि क्रान्तिकारी बाटो रोज्ने भन्नेमा माओवादीभित्र अन्तर्विरोध चर्किदै गयो । आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०६९ असार उपाध्यक्ष मोहन बैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द्र लगायत माओवादीका ठूलै समुह पार्टीबाट अलग भए । त्यसपछि विभिन्न गुट उपगुट र विभाजनको शिकार भएको माओवादी निरन्तर कमजोर हुँदै गयो ।

२०७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सानो आकारमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिनुभन्दा पनि सत्ता राजनीतिमा बढी केन्द्रित देखियो । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको लागि द्वन्द्व पीडितहरूले लगातार आवाज उठाए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाहरूले सरकार, दलका नेताहरूलाई भेटेर लगातार दबाब दिइरहे । तर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दलहरू असफल भए ।

द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर दबाबका कारण शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग संक्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न २०७१ मा ऐन बन्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको कानुनी आधार र मुद्दा किनारा लगाउने विश्वसनीय विधि र संरचना नहुँदा निकै आलोचित भयो ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक गत भदौमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो । विधेयकप्रति चासो व्यक्त गर्दै पश्चिमा मुलुकहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा लगायत दलका नेताहरूसँग भेटेर चासो दिएका थिए ।

संक्रमणकालीन न्याय नपाएको सम्बन्धमा सर्वोच्चले चासो व्यक्त गर्दै फौजदारी न्याय निष्कृय या निष्प्रभावी अवस्थामा रहन नहुने बतायो । यसमै टेकेर अदालतले सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्चबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरू सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

अधिकार सम्पन्न संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी नभएको अवस्थामा पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेशमै गर्न नपाउने विषय तर्क र विधिसम्मत नभएको आदालतको ठहर छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलहरूको गम्भीरता नदेखिएकै कारण मुुद्दाले अदालत प्रवेश पाएको छ । अहिले विद्रोही पक्ष र सरका पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड आफैले गरिरहेका छन् । तत्कालीन सरकार प्रमुख रहेका शेरबहादुर देउवा र कांग्रेससमेत प्रचण्डसँग सत्ता सहकार्य गरिरहेकाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सहज देखिन्छ ।