काठमाडौं । नेपालको विप्रेषण अथवा रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई २/३ पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसमध्ये एउटा छ, विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था । यसमा हाम्रा रेमिट्यान्सका स्रोत मानिने मुलुक विशेषगरी खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था पर्छ ।

बैंकको ब्याजदरले पनि विप्रेषणमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अर्थात् डलरको मूल्यमा तलमाथि हुँदा या बैंकमा पैसा डिपोजिटमा राखेर हुने कारोबारले पनि विप्रेषणमा प्रभाव पर्छ ।

यीभन्दा महत्त्वपूर्ण त नेपालबाट काम गर्न विदेश जाने मान्छेहरू हुन् । यो एक÷डेढ वर्षमा ठूलो संख्यामा विदेशिने क्रम बढेको छ । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह र बैंकको ब्याजदर बढेको देखिन्छ ।

केही वर्षदेखि अमेरिकाबाट पनि राम्रै रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेहरूको खातामा न्यूनतम एक प्रतिशत थप ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वसाधारणले ११ प्रतिशत ब्याज पाउँदा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेले कम्तीमा पनि १२ प्रतिशतको दरले ब्याज पाउँछन् । नेपाल सरकारको यो नीतिले पनि रेमिट्यान्स बढी ल्याउन सहयोग पुर्याएको हुन सक्छ ।

रेमिट्यान्सले हरेक दृष्टिबाट ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले यसलाई विकास र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्नु पर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भनेर सार्वजनिक गरेको छ । तर यसको प्रयोग अत्यन्तै न्यून छ । विगत १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा हामीले जति रकम बराबरको बचतपत्र जारी गर्छौं, त्यसको पाँच प्रतिशत मात्रै ‘सब्स्क्रिप्सन’ छ । अर्थात् रेमिट्यान्स पठाउनेले पनि यसलाई विश्वास गर्न सकेनन् भने जनतामा जागरण ल्याउन पनि सकिएन ।

अर्कोतर्फ, साढे १२ प्रतिशत ब्याजदर दिँदासमेत यसको पूर्ण प्रयोग हुन सकेको छैन । सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने परिवारले खरिद गरेमा साढे १२ प्रतिशत ब्याज पाउने व्यवस्था छ । तर वित्तीय साक्षरता अभावले यसबारे अधिकांश जानकार छैनन् ।

रेमिट्यान्स के हो, यसको महत्त्व के छ ? नेपालबाट विदेश जाने हरेक यसबारे जानकार हुनुपर्छ । भोलि प्रदेश या स्थानीय सरकारले विकाससँग सम्बद्ध ऋणपत्र रेमिट्यान्ससँग जोडेर जारी गर्छ भने यसको महत्त्व झनै बढेर जान्छ । किनभने, स्थानीय तहलाई आफ्ना नागरिक कुन देश गएका छन् भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । त्यसैलाई लक्षित गरेर स्थानीय निकायले रेमिट्यान्सलाई विकाससँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

अहिलेको कानूनले पनि प्रदेशसहित स्थानीय तहलाई यो काम गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । अझ कोही मान्छेले रेमिट्यान्सबाट कमाएको पैसाले उद्यम गर्न चाहेको खण्डमा गाउँपालिका या नगरपालिकाहरूले त्यसमा रकम थप गरेर अनुदान दिन सक्छन् । त्यो भएमा आधिकारिक बाटोबाट रेमिट्यान्स पठाउका लागि मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ । यी कुराहरूलाई सरकारले आर्थिक या मौद्रिक नीतिअन्तर्गत समेट्यो भने भने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ।

योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यसमा थप ‘कमिटेड’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि कसैले सिधै रेमिट्यान्स पठाएको खण्डमा उनीहरूको डिपोजिटमा एक प्रतिशत ब्याजदर बढाउने सहुलियत बैंकहरूले दिएका छन् । कुनै मान्छेले विदेश जानुअघि बैंकमा खाता खोल्छ भने उसलाई बैंकले सय रूपैयाँ जम्मा गरिदिने भनेर राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो खर्च बैंकहरूले समाजिक उत्तरदायी कोषअन्तर्गत उक्त खर्च कटाउन पाउँछन् । यसमा स्थानीय तहले थप भूमिका खेल्न सक्छन् । यस्ता कामहरूमा स्थानीय तह, राष्ट्र बैंक, सरकार सबैको बीचमा समन्वय हुने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूमा थप चेतना अभिवृद्धि हुन्छ र ल्याएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

हाम्रोमा रेमिट्यान्स अझै आधिकारिक च्यानलबाट आउन सकेको छैन । यसका लागि हामीले आर्थिक कुटनीति बढाउनुपर्छ । सरकारहरूसँग समन्वय गरेर रेमिट्यान्सलाई आधिकारिक च्यानलबाट पठाउन बाध्यकारी बनाउने किसिमका पहल लिन आग्रह गर्नुपर्छ ।

अर्को त, मानिसहरूमा सचेतना वृद्धि गर्ने काम नै महत्त्वपूर्ण हो । हामीले व्यक्तिलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । किनभने, कतिपयले चेतनाका कमी या तत्काल धेरै फाइदा पाइने लोभमा आफ्नो श्रमको दुरूपयोग गरिरकेका हुन सक्छन् । केही समयअघि क्रिप्टोको विषयमा यस्तै भयो ।

विदेशमा क्रिप्टोको व्यापार निकै फस्टाएको भनेपछि राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न थाल्यो । सूचना जारीसहित विभिन्न बहस छलफल गर्यौं र प्रहरीले पनि एक्सन लियो । यसो गर्नेबित्तिकै रेमिट्यान्स पनि बढेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले सचेत भने गराइरहनुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले उनीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ पनि प्रदान गरिदिनुपर्ने हुन्छ । भोलि नेपाल फर्किसकेपछि रेमिट्यान्स जम्मा गरेबापत के गर्ने भनेर अन्योल नहोस् भन्नका खातिर उद्यम गर्नेलाई सरकारले केही प्रतिशत अनुदान दिन सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । अर्को, रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ‘सब्सिडी’ दिन सक्छ । सरकारको बजेटको अवस्था निकै साँघुरिएको हुनाले अहिले नै यसो गर्न भने गाह्रो हुन सक्छ । यद्यपि, १०/११ खर्बको रेमिट्यान्स आउनु नेपालका लागि नराम्रोचाहिँ होइन ।

सरकारले वित्त नीति, पञ्चवर्षे योजनामार्फत रेमिट्यान्सलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । कोभिडकालमा जस्तो आपतकालीन अवस्था उत्पन्न भएमा या खाडी मुलुकमा समस्या आएमा हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौ ं। यसका लागि मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गरेको छ । तर मौद्रिक नीति आफैंमा सर्वस्व होइन । सबै उपाय राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति र बैंकहरूले गरिदिनुपर्छ भन्नु पनि गलत हो ।

विप्रेषण हाम्रो तरलता व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । बैंकहरूको निक्षेपको स्रोत पनि यही हो । २० वर्षअघि बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएको कर्जा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत थियो । अहिले रेमिट्यान्स बढेसँगै यो बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि, त्यतिबेला रेमिट्यान्स कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत मात्रै थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो दर २१ प्रतिशत पुगेको छ । बीचको कुनै आर्थिक वर्षमा २५ प्रतिशतसम्म पनि पुग्यो । त्यसैले रेमिट्यान्सले बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

रेमिट्यान्सलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चुनौती पेचिलो देखिएको छ । हामीले अबको २० वर्षपछि जनसांख्यिक लाभ लिन सक्दैनौं । त्यसैले रेमिट्यान्सबाहेकका स्रोत जस्तै पर्यटन, कृषिलगायतमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

जुन कुरा विदेशमा सजिलै पाइँदैन या त्यहाँ त्यस किसिमको भौगोलिक वातावरण मिल्दैन, त्यसलाई पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौं । यति गर्ने हो भने दिगो रूपमा हाम्रो विदेशी विनियम सञ्चितिका अन्य स्रोतलाई पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ । आज भइरहेको रेमिट्यान्समा पूर्ण रूपमा आश्रित हुनु भएन । कुनै पनि बेलामा जोखिम आउन सक्छ ।

दुःख गरेर कमाएको पैसालाई राष्ट्र निर्माणसँग जोड्नका लागि हुण्डीमा संलग्न हुने या त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने मान्छेहरूले पनि एक पटक देशलाई सम्झेर बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउनका लागि भूमिका खेल्ने हो भने आजको रेमिट्यान्सलाई विकास, जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोड्न सक्छौं ।