काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी पदाधिकारको तलब सचिवको भन्दा बढी हुने गरी नियुक्त नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले यस्तो सिफारिस पेश गरेको हो ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदानमा संस्थानका कार्यकारी पदाधिकारीलाई सचिवसरह तलब नदिएपनि कार्य सम्पादनको आधारमा निश्चित मापदण्ड तोकेर प्रोत्साहन भत्ता भने दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको छुट्टै छाता ऐन बनाउन सुझाइएको छ । सोही ऐन अन्तर्गत नै पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

संस्थानमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कर्मचारीका सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पनि छुट्टै संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय संस्थानहरू एकाधिकार प्रकृतिका छन् भने कतिपयलाई सरकारले अर्बौं पर्ने जग्गाजमिन सित्तैमा दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ती संस्थानको नाफा सबै कामदारको कार्यक्षमताबाटै हासिल भएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

यसैलाई सरकारले नाफाको रूप दिएर भत्ता तथा सुविधा दिनु अनुचित भएको बताउँदै संस्थानहरूले कार्यसम्पादनका स्पष्ट तथा वस्तुनिष्ठ सूचक तयार गरेरमात्रै भत्ता पाउने कानुन बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न समिति गठन हुने

पाँच वर्षभित्र सचिवको तलब एक लाख ७५ हजार बनाउन सिफारिस

आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भए कति पुग्छ सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब ?