काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १ महिना (२०७९ चैत) मा २ हजार ८०९ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ । न्यायिक सहजकर्तामार्फत उपलब्ध गराइएको न्यायिक सेवामा १ हजार ७३८ जनाको कानुनी लिखत तथा अन्य लिखत मस्यौदा गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानरपालिकाले ७४७ जनालाई मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श उपलब्ध गराएको छ भने ३२७ जनालाई अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराएको छ । कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको न्यायिक सहजकर्ताको १ महिना अवधिको समीक्षा कार्यक्रममा निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको संख्या बताइएको हो ।

‘यो सुखद कुरा हो ।’ कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘हामी सेवालाई सरल र गुणस्तरलाई भरपर्दो बनाउन हार्डवेयरमा जत्तिकै सफ्टवेयरमा काम गर्न चाहन्छौँ । न्यायिक सहजकर्तामार्फत हामीले जे उपलब्धी प्राप्त गरेका छौँ । यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो । सेवा सुधारमा गरिने कामको सुखद प्रवेश हो ।’

उपप्रमुख डंगोलले, गएको चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सहभागिता, समन्वय र समूहगत कार्यको सफल उदाहरण भएको उल्लेख गरिन् ।  उनले न्यायिक सहजकर्ताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको ठाउँ भविष्यमा वृत्ति विकासका लागि महत्वपूर्ण भार बोक्ने अवसर भएकोले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरिन् ।

न्यायिक सहजकर्ताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको खर्च र सेवाको तुलना गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने ‘एक जना सेवाग्राहीलाई सेवा दिन महानगरपालिकाको १७० रुपैयाँ खर्च भयो । यो खर्चमा सेवाग्राहीले कानुनी लिखत नै पाउनुभयो । यदि सेवाग्राहीले यही सेवा बाहिर लिनु परेको भए सय होइन, हजारले पनि पुग्दैन थियो । हामी सेवाग्राहीको सहजताका लागि यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रबर्धन गर्छौँ ।’

महानगरमा दर्ता हुने विवाद सम्बन्धी उजुरीहरु वडामै दर्ता हुने भएकोले, उजुरी दिने व्यक्तिले उल्लेख गरेको विषय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन? निवेदन दिनेले पक्ष हुने हक राख्छ कि राख्दैन र उजुरी दिने म्याद छ कि छैन, यी विषय जाँच गरेर दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि न्यायिक सहजकर्ताको सहयोग आवश्यक पर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ ।

कानुनी विषयसँगै उठेको महिला सञ्जालको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका विषयमा कुरा गर्दै वडा ५ की संयोजक मीना प्रजापतीले, विवादमा महिलाहरुका अन्तरङ्ग कुरा सुनाउन र यसरी सुनाइएको कुरा गोप्य रहन्छ भन्ने विश्वाश दिलाउन सके सञ्जालका कामले उचाइ पाउने धारणा राखिन् ।

वडामा खटिएका न्यायिक सहजकर्ताले वडाको प्रशासनिक काममा पनि सघाउ पुगेको छ । समीक्षामा वडा ६ का सचिव कमल गौत्तमले, इन्टर्न विद्यार्थीबाट सेवा प्रवाहमा नयाँ आयाम थप्न सकिने उल्लेख गरे ।

गएको माघ १७ गते काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पस बिच सम्पन्न  सम्झौताका आधारमा क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनौट गरेको छ । जसमध्ये ३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रुपमा महानगरसँग आवद्ध छन् । १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ ।