काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका एक समय उद्योग क्षेत्रका विद्यमान समस्याका ठेली लिएर बरोबर मन्त्रालय धाइरहन्थे । आफूले भोगेका असुविधाका फेहरिस्त मन्त्री र सचिवलाई सुनाउँथे । एक पटक राखेको कुरा फेरि दोहोर्याउनु नपरोस् भन्ने उनी चाहन्थे । तर जब मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुन्थे फेरि उही कुरा बोकेर रटान लगाउन पुग्नुपथ्र्यो । त्यसैले हिजोआज उनलाई सरकारी निकायमा गएर गुनासो पोख्न कुनै इच्छा जाग्दैन ।

‘एकजनालाई समस्याबारे भनिएको हुन्छ, फ्याट्ट अर्को मन्त्री आइसक्छन् । त्यसैले हामीले सरकारलाई आफ्ना समस्या भनेर या त्यहाँ भएका प्रतिनिधिले हाम्रो समस्या बुझेर पनि फाइदा छैन,’ उनले भने, ‘किनभने त्यो संस्थामा इन्चिट्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मृति) को व्यवस्था नै छैन । हामीले सुनाएका कुराहरू व्यक्तिमा मात्रै सीमित हुने भएपछि व्यक्ति परिवर्तन भएसँगै त्यत्तिकै हराएर जान्छ । त्यसैले अब त हामीले मन्त्रालय जान पनि छोडिसक्यौं,’ नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग’मा उनले त्यसको चुरोबारे खुलाउँदै भने ।

अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा किताब लेख्नेहरूका लागि त संस्थागत स्मृति राख्ने चलन नहुँदा झनै सकसपूर्ण अवस्था छ । अध्येता तथा लेखक सुजित मैनालीलाई ‘सती’ पुस्तक लेखनका क्रममा त्यस्तै भयो ।

उद्यमी तथा स्टार्टअपबारे शिक्षण गराउँदै आएका निरज खनाल पनि सरकारका निकायको संस्थागत स्मृति नराख्ने प्रवृत्तिबाट हैरान छन् । स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार गरिनुअघि उनले पनि सरकारले आयोजना गरेका विभिन्न बहस तथा छलफलमा भाग लिने मौका पाए । त्यस्ता कार्यक्रममा उनीहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न र बहस गर्न त बोलाइन्थ्यो । तर संस्थागत स्मृति नराख्दा सचिव सरूवासँगै पुनः अघिल्लो छलफलमा के भएका थिए भन्ने कुरा दोहोर्याउनु पथ्र्यो । यस्तो अवस्थाले छलफलमा सहभागी आफूलगायत विषयविज्ञ हातोत्साहित भएको उनी बताउँछन् ।

‘करिब ६/७ वर्षअघि सरकारले स्टार्टअपसम्बन्धी नीति बनाउन एउटा समिति गठन गर्यो । त्यसमा म स्वयं सहभागी थिएँ । पात्र परिवर्तनले हैरान भयौं,’ पोलिसी डायलगको स्टार्टअपसँग सम्बन्धीत एपिसोडमा उनले भने, ‘एउटाबाट अर्को मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा मैले त संस्थाको नाम पनि बिर्सिन थालिसकेको थिएँ । बरु स्टार्टअपबारे ज्ञान भएको मान्छे त्यहाँ कति रहेछन् भनेर औंला भाँच्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

तीन वर्षसम्म सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गरेका डा विष्णुराज उप्रेतीले पनि अनुसन्धानका काम अघि बढाउने क्रममा संस्थागत स्मृति नहुने चलनले आफ्नो कार्यकालभर दुःख पाउनुपरेको अनुभव सुनाए । प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधारको रणनीतिक योजना बनाउने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानले पाएपछि यसअघि भएका प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै यस्ता विवरणहरूबाट वञ्चित रहेको थाहा पाउँदा अचम्म लागेको उनी बताउँछन् ।

‘ती विवरण पठाउनका लागि प्रतिष्ठानले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि पाउन सकिएन । कहिले कसलाई सोध्नु, कहिले कसलाई भनेर झुलाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘०४८ पछिका रिपोर्ट नै छैन भनेपछि हामीले कस्तो प्रणालीको विकास गरेका रहेछौं ? प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्रै नभएर अन्य मन्त्रालयले पनि संस्थागत सम्झना राख्ने नगरेको उनी बताउँछन् ।

महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नै गायब

तीन वर्षअघि राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सुगौली सन्धि सम्झौताका सक्कली प्रति नै नेपालका सरकारी पुस्तकालयमा नभएको अनौठो कुरा उठायो । नेपाल र भारतबीच भएको अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेज नभेटिनु चानचुने कुरा थिए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलेसमेत यी दस्तावेज कता छन् भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन नसकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छोड्दा आउन नसकेको शंका गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ‘सन्धिको सक्कली प्रति ल्याउनू’ भन्ने आदेश दिएपछि यो विषय सतहमा आएको थियो । तर हालसम्म यसको सक्कल प्रति फेला परेको छैन ।

अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा किताब लेख्नेहरूका लागि त संस्थागत स्मृति राख्ने चलन नहुँदा झनै सकसपूर्ण अवस्था छ । अध्येता तथा लेखक सुजित मैनालीलाई ‘सती’ पुस्तक लेखनका क्रममा त्यस्तै भयो । लेखनका लागि उनलाई केही विवरण जुटाउनुपर्ने थियो । वीरशमशेरको पालामा मुल्चुका उठाएर मात्रै सती पठाउनू भनेर निर्णय गरिएको रहेछ । उनलाई यो मुल्चुका खोज्नै सबैभन्दा सकस पर्यो । जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा पनि विधवालाई राजीखुसी सती जाने हो या होइन भन्नेबारे मुल्चुका उठाएर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दुर्गममा ती मुल्चुका पाउन नसकिए पनि राजधानीमा पाइने उनको विश्वास थियो । तर संस्थागत स्मृति नराख्ने परिपाटीकै कारण ती मुल्चुका भेटिएनन् । यस्ता अभिलेखले वर्तमान समयमा धेरै अर्थ राख्ने भए पनि संस्थागत स्मृति राख्ने संस्कारको कमीले हामी यस्ता धेरै विषयबारे सूसूचित हुनबाट वञ्चित भइरहेको उनी बताउँछन् ।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र हाम्रोमा संस्थागत स्मृतिको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कर्मचारी सरूवा भएको औंल्याउँछन् । आफूभन्दा माथिबाट कतिबेला सरूवाको पत्र आइसक्छ भन्ने भयका कारण कोही पनि कर्मचारीले यसलाई महत्त्व नदिएको उनको बुझाइ छ ।

विवरण सुरक्षित नै नराख्ने र राखिहाले पनि प्रकाशन गर्ने संस्कार नहुँदा झनै अप्ठेरो अवस्था भएको मैनाली बताउँछन् । ‘राख्दै नराखेको संस्थागत स्मृति त एउटा कुरा भयो । भएकै यस्ता कति विवरण पनि प्रकाशन गरिदैँन,’ उनले भने, ‘ती विवरण दिएर राज्यलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भए पनि दिन कन्जुस्याइँ गरिन्छ । यसले गर्दा भएकै विवरणमा पनि पहुँच पुग्न गाह्रो छ ।’

राष्ट्रप्रमुख नै असंवेदनशील

संस्थागत स्मृतिबारे नेतृत्वमा बस्नेहरूले कति हलुका रूपले लिन्छन् भन्ने विषयलाई नियाल्न केही समयअघि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट बिदा हुनेबेला ट्वीटर ह्याण्डललाई व्यक्तिगत बनाउनुले प्रष्ट पार्छ । प्रविधिमैत्री हुँदै गरेको समाजमा भण्डारीले गरेको यो कामलाई अधिकांशले संस्थागत स्मृतिको संस्कारसँग जोडेर आलोचना गरे । डा.रामेश कोइरालाले त व्यंग्य कस्दै भण्डारीलाई ट्वीटरमार्फत भने, ‘आदरणीय पूर्वराष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीजी, म नेपालको राष्ट्रपतिको अफिसियल अकाउन्टभन्दा ६ गुणा धेरै फलोअर भएको यो मेरो अकाउन्ट यहाँलाई दान दिन चाहन्छु । एउटै सर्तचाहिँ तपाईंले पेवा बनाएको अकाउन्ट राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्नु रहेको छ । मञ्जुर भए डिएम वा फोन गर्नुहोला ।’

झन् खस्किँदै

इतिहासविद् दिनेशराज पन्त कुनै पनि कामको अभिलेख तथा विवरण राख्ने चलन विगतमा राम्रो भए पनि अहिले यो थप खस्किँदै गएको सुनाउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई पुरानो कुरा सम्झनामा राख्नुभन्दा बिर्सिंदा हाइसञ्चो हुने भएकाले संस्थागत स्मृतिमा चासो नगएको उनको बुझाइ छ ।

‘पहिला पञ्चायतको वकालत गरिरहेको व्यक्ति अहिले बहुदलको समर्थन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रा विद्वान र नेताहरूलाई हिजोका कुरा बिर्सिंदा आफ्नो व्यवहार चलाउन सहज भएको छ ।’

आफ्नो जीवनकालमा ७ देखि ८ लाखसम्म दस्तावेजहरू पढेको दाबी गर्दै उनले लिच्छवी, मल्ल र शाहकालमै अभिलेख राख्ने पद्धति राम्रो भएको बताए । ‘त्यतिबेलाका दस्तावेजमा पठाएका चिठीको पनि कुन मितिमा कसले र के विषयमा पठाइएको भनेर स्पष्ट व्यख्यासहितको लेखापढी गरेर राखिएको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो पद्धति हराउँदै गइसक्यो ।’

अभिलेख राख्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी बोध नहुनु र कसैले यो अभ्यास गर्नै चाहेमा ‘जान्ने पल्टिएको’ भनेर हेयको दृष्टिले हेरिने हुँदा संस्थागत स्मृति राख्ने संस्कृतिले निरन्तरता पाउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।

कन्ज्युस्याइँ गर्छन् राज्यकै निकाय

सम्बन्धित निकायले आफूसँग भएका विवरणहरू भोलिका लागि साँच्ने उद्देश्यसँगै आवश्यक परेको खण्डमा एकै ठाउँबाट सबै क्षेत्रका विवरणमा पहुँच सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय अभिलेखालय अस्तित्वमा छ । तर राष्ट्रले खडा गरिदिएको अभिलेखालयमा विवरण पठाउन राज्य निकायहरूले कन्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार हाल संसद् सचिवालयले मात्र नियमित विवरण पठाउँदै आएको छ । यो सूचीमा कानून मन्त्रालय पनि छ । तर उसले नियमित नभएर कहिलेकाहीँ पठाउने गरेको छ ।

कुनै पनि कागजात २५ वर्ष पुगेपछि अभिलेखालय पठाउनैपर्ने प्रावधान कानूनमा छ । तर यो अभ्यास पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘कतिले आफूसँग भएका कागजात आफैं राख्छु भन्ने मान्यता राख्छन् । अभिलेखालयले सुरक्षित रूपमा राख्छ भन्ने विश्वास नै उनीहरूलाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘कथमकदाचित कार्यालय सर्नुपर्यो भने बल्ल पठाउने सोच आउँछ । नियमित रूपमा पठाइदिँदा पनि अभिलेखमा एकद्वार प्रणाली हुन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह–प्रवक्ता सन्तोषप्रसाद दाहाल कार्यालयमा संस्थागत स्मृति राख्ने अभ्यास नभएको स्वीकार गर्छन् । विगतमा प्रम कार्यालयबाट भएकै उक्त सम्झौताबारे पनि आफूलाई केही जानकारी नभएको उनले बताए । बरू पुराना मान्छेहरूलाई थाहा हुन सक्छ भन्ने उनको इशाराले कार्यालयले आफैंले गरेका कामको संस्थागत स्मृति राख्दैन भन्नेबारे प्रष्ट हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अभिलेखहरू भने राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएका छन् । तर तिनका तालाचाबी भने मन्त्रालय आफैंसँग छ । राष्ट्रिय अभिलेखालेलाई समेत सिधैं ती दस्तावेजसँग पहुँच छैन । ‘कसैले परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको खण्डमा हामीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपछि बल्ल त्यहाँबाट मान्छे आएर ताला खोलिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ती अभिलेखमा हामीलाई पनि पहुँचको अधिकार दिन धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।’

कर्मचारी सरूवा र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र हाम्रोमा संस्थागत स्मृतिको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कर्मचारी सरूवा भएको औंल्याउँछन् । आफूभन्दा माथिबाट कतिबेला सरूवाको पत्र आइसक्छ भन्ने भयका कारण कोही पनि कर्मचारीले यसलाई महत्त्व नदिएको उनको बुझाइ छ । ‘एउटा कर्मचारी आज वन कार्यालयमा छ भने भोलि अन्यत्रै पुगिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थागत स्मृति कायम हुने सम्भावना त भएन नै । भइहाले पनि त्यसको महत्त्व हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रशासनिक संयन्त्रले व्यावसायिक जेष्ठता हासिल गर्ने वातावरण तयार नगरिदिँदा यो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । यही कारण कर्मचारीले आफूले गर्ने कामलाई महत्त्व नदिने परिपाटी बसेको उनको निचोड छ ।

डा. उप्रेतीका भनाइमा मुख्य रूपमा कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण संस्थागत स्मृतिको विकास हुन सकेको छैन । कतिपयले आफूले संस्था छाड्ने बेलामा कार्य हस्तान्तरण नगर्ने त कतिले प्रकाशन भइसकेपछि सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हावी भएको उनी बताउँछन् ।

‘कतिले अर्काइभमा भएपछि खोज्नका लागि जाँगर गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो भनेको गैरजिम्मेवारीपन हो । जवाफदेहिता नै नभएपछि किन खोज्ने ? अहिलेकै कर्मचारीतन्त्रबाट यो काम सम्भव छैन ।’

छैन निरन्तरता

संस्थागत स्मृति राख्नका लागि हालसम्म कुनै नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थासम्म गरिएको छैन । त्यसो त, यो अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहल लिएको थियो । तर कर्मचारीकै कारण यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

पूर्वसचिव मैनाली संस्थागत स्मृति नहुँदा यसले नीति निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँछन् । हाम्रा नीतिहरूले जनताको जीवनस्तरलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, समाधानभन्दा नियन्त्रणमुखी बढी हुनुमा पनि संस्थागत स्मृति नराख्ने चलन जिम्मेवार भएको उनको निष्कर्ष छ । जसकारण नीतिहरू असफल हुने र पटक–पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली ०७६ को बजेट कार्यक्रममै संस्थागत स्मृति राख्ने विषय समेटिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यसम्पादन सम्झौता भनेरै कार्यक्रम लिएर आएको थियो । जसअन्तर्गत सचिवले मन्त्रीलाई र फेरि मन्त्रीलाई साक्षी राखेर सचिवले सहसचिव तथा महानिर्देशकहरूको कार्यविवरण लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसैलाई कासकेड गर्दै तलसम्म लैजाने व्यवस्था गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीसँगै यो काम पनि सबैले भुलेको मैनाली बताउँछन् ।

‘पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे नियमन गर्नतिर पनि चासो नराखेपछि यत्तिकै सेलायो,’ उनले भने, ‘कसैले व्यक्तिगत इच्छाले राख्यो भने हुन्छ, बाध्यकारी नहुने भएपछि हाम्रो संस्थागत स्मृति राख्ने संस्कार निकै कमजोर भयो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह–प्रवक्ता सन्तोषप्रसाद दाहाल कार्यालयमा संस्थागत स्मृति राख्ने अभ्यास नभएको स्वीकार गर्छन् । विगतमा प्रम कार्यालयबाट भएकै उक्त सम्झौताबारे पनि आफूलाई केही जानकारी नभएको उनले बताए । बरू पुराना मान्छेहरूलाई थाहा हुन सक्छ भन्ने उनको इशाराले कार्यालयले आफैंले गरेका कामको संस्थागत स्मृति राख्दैन भन्नेबारे प्रष्ट हुन्छ ।

‘यसबारे मलाई त केही जानकारी छैन । यो अभ्यास पनि अहिले छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ काम गर्नुभएका कोही पुराना कर्मचारीलाई थाहा हुन सक्छ ।’

आफूलाई इच्छा लागे अभ्यास गर्ने, नलागे नगर्ने अवस्थामा रोक लगाउनका लागि संस्थागत स्मृति राख्नुपर्ने विषयलाई कर्मचरीको बढुवा प्रणालीमा नै समावेश गर्नुपर्ने पूर्वसचिव मैनालीको सुझाव छ ।

‘कसैलाई सचिव या मुख्यसचिव बनाउँदा उसले विगतका कार्यालयमा संस्थागत स्मृति छोडेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बढुवाका विभिन्न आधारमध्ये यसलाई पनि आधार बनाइयो भने बाध्यकारी हुन सक्छ ।’

अध्येता तथा लेखक मैनालीका भनाइमा नेपाली समाजमा विद्यमान मौखिक परम्परा हाबी हुँदा संस्थागत स्मृति राख्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन् । ‘हाम्रोमा जे निर्णय पनि मौखिम रूपमा हुने भयो । यहाँ पुराण पनि पढ्ने भन्दा सुन्ने परम्परा हो । मरेपछि चिनासमेत जलाउने मान्छे हौं हामी,’ उनले भने, ‘बोलेकै कुराहरूलाई पनि अभिलेखीकरण गरेर राख्ने अवस्था छैन ।’

नीतिमा असर

पूर्वसचिव मैनाली संस्थागत स्मृति नहुँदा यसले नीति निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँछन् । हाम्रा नीतिहरूले जनताको जीवनस्तरलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, समाधानभन्दा नियन्त्रणमुखी बढी हुनुमा पनि संस्थागत स्मृति नराख्ने चलन जिम्मेवार भएको उनको निष्कर्ष छ । जसकारण नीतिहरू असफल हुने र पटक–पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने उनले बताए ।

‘संस्थागत स्मृति राख्ने अभ्यास नभएकै कारण हाम्रा नीति तथा कानूनहरू सान्दर्भिक हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसको अभावमा बन्ने नीतिहरू बौद्धिक हुन्छन् तर समाजिक वास्तविकता समेट्ने किसिमका हुँदैनन् ।’ योसँगै बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउने उनले बताए ।

व्यक्तिगत चाहनामा सीमित

बाध्यकारी नहुने भएपछि संस्थागत स्मृतिको विकास गर्ने काम व्यक्तिगत चाहनामै सीमित भएको छ । प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष डा.उप्रेती आफू संस्थाबाट बाहिरिँदा गरेका कामहरूको सबै अभिलेख हस्तान्तरण गरेर बिदा भएको बताउँछन् । ‘मैले त नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुस्, सबै राम्ररी हस्तान्तरण गरेर बिदा हुन्छु भनेको थिएँ । तर त्यसो भएन,’ उनले भने, ‘कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभए पनि अन्य साथीहरूमाझ सबै विवरण डकुमेन्टेड गरेको छु । ताकि आउँदो नेतृत्वलाई पनि सहज होस् र उहाँहरूलाई पनि यो अभ्यास बसाल्न प्रेरित होस् ।’

पूर्वसचिव मैनाली पनि आफूले काम गरेको संस्थामा यस्ता स्मृति राख्ने अभ्यास गरेको दाबी गर्छन् ।

‘महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा हुँदा मेले पहिलो हाजिरी गरेको र अवकाश हुनेबेलामा संस्थाको अवस्था कस्तो थियो र कस्तो छ भन्नेबारे विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बुझाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘ती विवरणमा मैले गरेका कामसँगै उक्त अवधिमा सरकारको ऋण, राजस्वलगायतको अवस्थाको अभिलेख पनि सँगै समावेश गरेको थिएँ ।’

राज्यलाई अत्यावश्यक पर्ने संस्थागत स्मृतिको विकास गर्ने प्रणालीलाई अब बाध्यकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था नै गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अध्येता तथा लेखक मैनाली पनि यो संस्कारलाई सबैले व्यवहारमा उतार्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नै गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

संस्थागत स्मृति: के हो ? किन आवश्यक छ ?