भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार स्वदेश फर्किए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो भ्रमण सफल भएको जिकिर गरे ।

भ्रमणको पहिलो दिन निकै दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सातबुँदे दिल्ली सम्झौतापछि निकै उत्साहित देखिए । सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, क्रस बोर्डर पेमेन्ट (डिजिटल भुक्तानी) लगायत सहमतिलाई उनले भारत भ्रमणको उपलब्धि मानेका छन् । तर सबैले चासोसाथ हेरेको नेपाल–भारत प्रतिष्ठित विज्ञहरूको समूह (इपिजी) प्रतिवेदनले प्रचण्डको भ्रमणमा प्रवेश नै पाएन ।

सीमा विवाद भएका कालापानी र सुस्तालगायतका विषयमा कूटनीतिक वार्तामार्फत टुंगो लगाउने विषयमा ठोस निष्कर्ष आएन । यद्यपि, वार्ताबाट सीमा विवाद सुल्झाउन भारत प्रतिबद्ध रहेको सन्देश आउनु सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानको विकल्पका रूपमा नेपालले बंगलादेश जाने बाटो (भूमि) मा सहमति गर्न सकिने उनको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ । भारतको ऐतिहासिक शहर उज्जैनको धार्मिक भ्रमण र त्यसक्रममा उनले गरेका गतिविधिलाई लिएर पनि उनी आलोचित भइरहेका छन् । यी सबै विषयलाई लिएर सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप नै भयो । भारत भ्रमणको प्रधानन्त्रीले बचाउ गरे भने सांसदहरूले कटु आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले दिएको सन्देश, उपलब्धि र कमजोरीलगायत विषयमा नेपालवाचकर्मी गणेश पाण्डेले एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग सचिव डा. शंकर खतिवडासँग गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको ७ बुँदे सम्झौतालाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच भएको ७ बुँदे सम्झौता साथै अन्य सहमति, प्रतिबद्धता र आश्वासनहरू के–के विषयहरू कुन गहिराइमा समेटिएका छन्, ती विषयहरूको गहिरो अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण नगरीकन अहिले नै प्रतिक्रिया दिँदा अलि हतारो हुन्छ । द्विपक्षीय सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजातहरू प्राप्त भएपछि ७ बुँदे सम्झौताको विषयमा वस्तुनिष्ठ धारणा बनाउन सकिन्छ । तर पनि सरसर्ती हेर्दा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित बढी देखिन्छन् । तीमध्ये केही बुँदाहरू द्विपक्षीय लाभका निम्ति सकारात्मक छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षीबीच भएको औपचारिक वार्तासँगै ऊर्जा व्यापारमा सहमति भए पनि सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन सकेन । किन होला ?

जलस्रोतको प्रयोग, विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा निर्यातसँग सम्बन्धित नेपाल र भारतका बीचमा अनेक कालखण्डमा भएका विभिन्न सम्झौता, सहमति र सन्धिहरू पूर्ण कार्यान्वयनको लागि योग्य भएनन् । यसमा भारतीय पक्षले ओभरडेटा राख्ने, अरूलाई बनाउन नदिने र आफू पनि नबनाउने जस्ता समस्याहरू देखियो । त्यतिमात्र नभई, जलस्रोतको प्रयोगमा एकपक्षीय रूपमा हाबी हुन खोज्ने समस्या पनि देखियो ।

साथै, नेपाली पक्षबाट पनि कमजोरीहरू भएका छन् । यस्ता सहमति र सम्झौताहरू गर्दा वृहत्तर राष्ट्रको हितभन्दा पनि क्षणिक सत्ता स्वार्थसँग जोडिएर नेपाललाई कम हित हुने र भारतलाई बढी हित हुने गरी सन्धि–सम्झौता र सहमतिहरू हुने गरेको इतिहास हाम्रासामु छ । दुःखद पक्ष के हो भने यस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन सम्झौता गर्दा वृहत रुपले छलफल नगरीकन, आमजनतालाई थाहा नै नदिईकन हतारमा रणनीतिक कौशलताबिना नै सम्झौताहरू गर्ने गरिएको छ । जसले कार्यान्वयनको चरणमा समस्या ल्याउँछ । आम सहमतिबिना नै केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू हामीले भारतलाई जिम्मा लगाएका छौं । अहिले पनि तल्लो अरूण हाइड्रोपावर, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर निर्माण सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताभित्र के–के सर्तहरू छन्, आम नेपालीले राम्ररी बुझ्न पाएका छैनन् । साथै, संसदमा पनि ती विषयहरूमा छलफल भएजस्तो लाग्दैन । यस्ता गम्भीर विषयमा सम्झौता तथा सहमति गर्दा संसदमा छलफल गरेर आम सहमति जुटाएर मात्र गर्नुपर्छ ।

यसो गर्न सकियो भने छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने नियतिबाट गुज्रिरहेको नेपालमा पछि आउने सरकारले समेत सम्झौताको अपनत्त्व ग्रहण गर्नसक्थ्यो र सहज कार्यान्वयनको स्थिति बन्न सक्थ्यो । यो भ्रमणमा ऊर्जा निर्यातमा सहमति भयो भनिएपनि सहमति सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन सकेन । त्यसका लागि गृहकार्य नपुगेको र दुवै पक्ष सहमतिमा आउनका लागि अझै केही विषय बाँकी रहेको हो किजस्तो जस्तो बुझियो । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भारत आफूलाई लाभ हुने ठाउँमा सम्झौता गरिहाल्ने र नेपाललाई लाभ हुने कुरालाई आंशिक रूपमा मात्र सहमति दिने वा आश्वासन दिने कुराकै निरन्तरता देखियो । तर आजसम्म भएका सम्झौताको इतिहास गहिरो गरी अध्ययन गर्ने हो भने यस्तै प्रकारका धेरै औपचारिक वार्तामा सहमति भएका तर सम्झौतापत्रमा उल्लेख नभएका सहमतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा गएको देखिँदैन । एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना हेरौं, ‘जनकपुरलाई १०० सय करोड दिन्छु’ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमै आएर घोषणा गरेको लामो समय भइसक्यो । तर त्यो सहयोग अहिलेसम्म आएको छैन् । भारतीय पक्षबाट भएका यस्ता धेरै प्रतिबद्धताले काम गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रू’ भएको दाबी गरेका छन् । वास्तवमा उहाँको दाबी कति सत्य छ ?

केही विषयमा ‘ब्रेक थ्रू’ नै भए पनि समग्र ऊर्जा व्यापारमा भएका सम्झौता र गरिएका सहमतिहरू सकारात्मक छन् । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको विद्युत् व्यापार अब दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामार्फत हुनेछ । जलविद्युत् विकास र व्यापार भन्नेबित्तिकै तीन चिज महत्त्वपूर्ण हुन आँउछन् । त्यो भनेको जलविद्युत् उत्पादनमा लगानीको प्रत्याभूति, उत्पादनमा वृद्धि र उत्पादित बिजुलीका लागि उपयुक्त बजारको सुनिश्चितता नै हो । केही दशकअगाडि हामी लगानीको मात्र खोजीमा थियौं किनभने, हाम्रो आफ्नै देशका लागि विद्युतको अभाव थियो । तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् उत्पादन एउटा चरणमा पुगेका छौं । वर्षायाममा हामी विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने भएका छौं । तसर्थ, आज विद्युतमा लगानी र उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित विद्युतको उपयुक्त बजार व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।

भारतमा त अलिअलि बिक्री हुँदै पनि आएको थियो । अब यसलाई अझ बढी व्यवस्थित र दीर्घकालीन ढंगले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषय समेटिएको छ । यो सन्दर्भमा ऊर्जा व्यापारमा भएको सहमति तत्कालका लागि सकारात्मक छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि केही सहमतिहरू भएका छन्, ती ठीकै छन् ।

अहिले बङ्गलादेशलाई पनि बिक्री गर्ने कुरा भएको छ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरा हाम्रा लागि सपनाको योजनाजस्तो थियो । किनभने, त्यसका लागि भारतको जमिन र पूर्वाधार प्रयोग हुनुपर्छ । भारतबाट बंगलादेश बिजुली प्रसारण गर्ने १ हजार मेगावाटको प्रसारण लाइन अहिले पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भइरहेको छ । सोही पूर्वाधारको प्रयोग गरेर अहिले ५० मेघावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने विषयमा भारतले सहमति दिएको छ । आशा गरौं, नेपाल, भारत र बंगालदेशको त्रिपक्षीय वार्ता छिट्टै बसेर नेपालको विद्युत् बङ्गलादेशमा छिट्टै बिक्रीवितरण सुरू हुनेछ । तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्युतको बिक्रीवितरण गर्ने नाममा भारतलाई वा बंगालादेशलाई बिजुली निर्यात गर्दा अनेकौं सम्झौताको बन्धनमा बाँधिइसकेपछि फेरि भोलि हामीलाई ऊर्जा सङ्कट भयो र हामीले भारतबाट र बङ्गलादेशबाट किन्नु पर्यो भने के स्थिति होला ? हो, यो विषयमा भने हामी गम्भीर बन्नुपर्छ ।

अर्को, हामीले मनन गर्नुपर्ने विषय विद्युत् नेपालबाट भारतमा बिक्री गर्ने प्रसारण लाइन र पेट्रोल भारतबाट नेपालमा ल्याउने प्रसारण लाइन निर्माणमा नै ७ बुँदे सम्झौता केन्द्रित भएको देखिन्छ । सस्तोमा हरित ऊर्जा बेच्ने र दुनियाँमा नै महँगो हुँदै गइरहेको, वातावरणीय हिसाबले प्रदूषित र केही दशकपछि नै प्रयोगमा नै निषेध हुने खतरामा रहेको पेट्रोलियम ऊर्जा खरिद गर्ने कुरा दीर्घकालसम्म उपयुक्त हुन्छजस्तो लाग्दैन ।

खासमा सीमासँग जोडिएको विषय भनेको समग्र नेपालीको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । यो विषयमा प्रचण्ड गम्भीर बन्नै पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।

तसर्थ, विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउने र पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत न्यूनीकरण गर्ने दिशामा पनि लाग्नुपर्छ । र, अन्य देशसँग सम्झौता र सहमति गर्दा यो तथ्य लाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । भारतसँग भएको उर्जा व्यापार सम्झौता र सहमतिलाई आजको विश्वव्यापी उर्जा संकटसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । रसिया युक्रेन युद्धको सुरूवात सँगै विश्वमा उर्जा संकट सबैभन्दा ठूलो संकटमा परेको छ । उर्जा संकट आगामी दिनमा थप गहिरो भएर जाने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतीय हरित उर्जा भारतको लागि सस्तो र दीर्घकालीन उर्जाको रूपमा रहेको सत्यलाई उसले राम्रोसँग बुझेको छ । सोही कारण नेपाली पक्षको बुझाइ तथा मागभन्दा पनि माथि गएर उर्जा व्यापारमा भारतले सम्झौता र सहमति गरेको छ । भोलिका दिनमा भारतले ऊर्जा व्यापारको सन्दर्भमा यो भन्दापनि ठूलाठूला सम्झौता पक्कै गर्नेछ । तसर्थ, भारतसँग उर्जा व्यापारमा भएका सम्झौताहरू विश्वव्यापी उर्जा संकटलै नै सम्भव भएको हो । यसवाट, विदेशी बजार खोजिरहेको नेपालले तत्कालका लागि राहत महशुस गरेपनि दीर्घकालीन रूपमा भारत नै लाभान्वित हुने देखिन्छ । तसर्थ, विद्युतीय ऊर्जाका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्झौताहरू गर्ने कुरामा विशेष सचेत रहनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘बिग्रिनै लागेको परिस्थिति मोदीसँग तीन पटक भेटेर सम्हालेँ’ भन्नुभएको छ, उहाँ किन दबाबमा पर्नुभयो होला ?

द्विपक्षीय वार्तामा उठाउने कतिपय विषयहरूमा दुवै पक्षले यथेष्ट तयारी गरेको जस्तो देखिँदैनथ्यो । सीमा विवाद, इपिजीका विषयमा र केही अन्य ज्वलन्त समस्याहरूमा भारत प्रवेश गर्न नै चाहेन । साथै ऊर्जासम्बन्धी सहमति गर्ने विषयहरू जटिल प्रकृतिकै थिए । त्यस्ता जटिल प्रकृतिका विषयहरूमा द्विपक्षीय सहमति जुटाउन समय लाग्छ नै । यिनै कारणले गर्दा प्रचण्ड आफ्नो भ्रमण उपलब्धिमूलक नहुने भयो भनेर दबाबमा परेका हुनसक्छन् । फेरि कतिपय त्यस्ता संवेदनशील विषयहरू हुन्छन्, जुन कुरा उच्चस्तरीय संवादबाट मात्र सम्बोधन हुन्छन् । त्यस्ता विषयहरू प्रधानमन्त्री तहमै पटक–पटक छलफल हुनु र एक ढंगले टुङ्गोमा पुग्नु सकारात्मक कुरा हो ।

सीमा समस्या समाधानमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष आएन । यसबारे मोदीको आश्वासनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वस्त भएको देखिन्छ नि ?

प्रचण्ड विश्वस्त हुनु वा नहुनु मुख्य कुरो भएन । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भारत र नेपालबीच आजको मूलभूत समस्या सीमा नै हो । सीमा समस्या समाधानका लागि कुन स्तरको कूटनीतिक प्रयास भयो, दुवै पक्ष यो विषयमा कति गम्भीर भएर समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढे भन्ने कुराले भ्रमणको औचित्यता पुष्टि गर्छ । तर हाम्रो कूटनीतिक प्रयास पुगेन वा भारतीय पक्ष यो विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्न चाहेन तर सीमा समस्या समाधानका विषयमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन । केही प्राविधिक र आर्थिक विषयहरूमा सम्झौता गरेर सीमा समस्यालाई पन्छाउने भारतीय नियतले यो पटक पनि निरन्तरता पायो । खासमा सीमासँग जोडिएको विषय भनेको समग्र नेपालीको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । यो विषयमा प्रचण्ड गम्भीर बन्नै पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।

यद्यपि, भारतीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको क्रममा यो कुरालाई उठाएका छन् । सीमा समस्या छ र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै छलफल हुनु सकारात्मक कुरा हो । यो विषयमा कूटनीतिक प्रयासहरू जारी राख्नुपर्छ र नेपाल–भारत बीचमा रहेको सीमा समस्यालाई दीर्घकालीन ढंगले एउटा टुङ्गोमा पु–याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल र भारतबीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यका अनेकन पाटाहरू थप उजागर भएर जानेछन् ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन, अग्निपथमा गोर्खा भर्तीलगायत विषयले प्रवेश नै पाएन । यसको अन्तर्य के हुन सक्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निकै चासोसाथ हेरिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) ले प्रवेश नै पाएन । दुई देशबीच अहिलेसम्म भएका सन्धि–सम्झौता, सहमति र समझादारीको पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेज गर्नसक्नेसम्मको अधिकार पाएको इपिजीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यदि इपिजीको विषयमा थप छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पु¥याउन सकेको भए त्यसले नेपाल र भारतबीच रहेका धेरै समस्याहरूले समाधानको बाटो लिन सक्थे । तर यो विषयमा छलफलसमेत हुन सकेन । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समग्र भारत भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ । दुवै पक्षबाट एउटा प्रभुत्त्व समूह बनाएर त्यो समूहको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारेको लामो समय भइसक्यो । तर भारत सरकारले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन । भारतीय पक्ष यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहेन भन्नुको मतलब भारत नेपालसँग रहेका समस्याहरूलाई (एकैपटक) हल गर्न चाहँदैन । भारत सीमा विवाद र खुला सीमानाजस्ता विषयलाई देखाएर जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी अन्य सम्झौताहरू अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने नै हो ।

यदि इपिजीको विषयमा थप छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पु¥याउन सकेको भए त्यसले नेपाल र भारतबीच रहेका धेरै समस्याहरूले समाधानको बाटो लिन सक्थे । तर यो विषयमा छलफलसमेत हुन सकेन । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समग्र भारत भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ ।

नेपाली पक्ष यो विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ र अब भारतसँग एक सूत्रीय इपिजीको विषयमा मात्र छलफल गर्नुपर्छ । साथै के कारणले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत अनिच्छुक रहेको हो भन्ने कुरा पनि राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा गहिरो गरी बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
अर्को, अग्निपथमा गोर्खा भर्तीका विषयमा पनि छलफल हुन सकेन । यो विषयमा छलफल गर्न त्यति सान्दर्भिक नभएर पनि हुन सक्छ । रोजगारीका लागि आज विश्व बजार खुला छ । हामिले हाम्रा युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिन सकेका छैनौँ । सोही कारणले युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । तसर्थ, रोजगारीको उपयुक्त विकल्प तयार नहुञ्जेलसम्म यस्ता विषयमा हामी गम्भीर भारत छलफल गर्न सक्दैनौं ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले हालै उद्घाटन गर्नुभएको नयाँ संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’को नाममा नेपालका केही जिल्ला समेटेर नक्सा राखिएकोप्रति नेपाली पक्षले दबाब दिन नसकेको हो ?

नक्साका अनेक प्रकार हुन्छन् । ऐतिहासिक नक्सा, सांस्कृतिक नक्सा, प्राकृतिक नक्सा, राजनीतिक नक्सा । राजनीतिक नक्सामा मात्र सीमांकन प्रष्ट ढंगले गरिएको हुन्छ । नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश साथै अरू देश पनि समेटेर नयाँ संसद् भवनमा अखण्ड भारतको भित्तेचित्र सार्वजनिक गरिएको छ । झट्ट हेर्दा ऐतिहासिक कालखण्डको भारत वर्षलाई देखाउन खोजिएको भन्ने भान पार्न खोजिए पनि यो एक किसिमको छिमेकी मुलुकहरूको सार्वभौमिकतामाथि गरिएको हस्तक्षेप नै हो । यो भित्तेचित्रमा भारतीय शासकहरूको विस्तारवादी नीतिको अभिष्ट देख्न सकिन्छ । यद्यपि, यस विषयमा भारत सरकारले अहिलेसम्म प्रष्ट पारेको छैन । यो विषयमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रश्नहरू उठाएका छन् ।

झट्ट हेर्दा ऐतिहासिक कालखण्डको भारत वर्षलाई देखाउन खोजिएको भन्ने भान पार्न खोजिए पनि यो एक किसिमको छिमेकी मुलुकहरूको सार्वभौमिकतामाथि गरिएको हस्तक्षेप नै हो ।

साथै पाकिस्तानले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाएको छ । प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा अगाडि यो विषय बाहिर आयो, प्रचण्डलाई यो विषयमा गहिरो गरी बुझ्ने समय मिलेजस्तो लाग्दैन । नागरिक विधेयकलाई अगाडि बढाएर भारत भ्रमणमा निस्केका प्रचण्ड एकखालको दबाबमा भएको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो । सीमा विवाद र इपिजीको विषयमा समेत छलफल गर्न तयार नभएको भारतीय पक्षका कारण द्विपक्षीय वार्तामा नै यो विषय उठाउने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सान्दर्भिक नठानेको हुन सक्छ ।

भारतको ऐतिहासिक शहर उज्यैनमा प्रचण्डले गेरु बस्त्र लगाएर पूजाअर्चना गरेको घटनालाई कसरी लिन सकिन्छ ?

भारतमा पछिल्लो समय धार्मिक कट्टरपन्थी सोच हाबी हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसले गर्दा भारतका सामरिक हितलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकभन्दा पनि धार्मिक–सांस्कृतिक ढंगले अघि बढाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । यही धार्मिक–सांस्कृतिक रणनीतिअन्तर्गत नै आफ्नो प्रभुत्त्व कायम गरेर नेपाललाई आफ्नो घेराभित्र राखी छोड्ने भन्ने अहिले भारतका शासकहरूको बुझाइ देखिन्छ । यस्ताखालका गतिविधिहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपले अगाडि बढाएका छन् । पूर्वराजाको भारत भ्रमण, नेपालमा धार्मिक गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि भारतले ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको रिपोर्ट, नेपालमै पनि पछिल्लो समय हिन्दू अतिवादीहरूको बढ्दो राजनीतिक सक्रियताले देखाउँछ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरेको नयाँ संसद् भवनको भित्तामा राखिएको अखण्ड भारतको भित्तेचित्रले धार्मिक–सांस्कृतिक रणनीति भारतको मुख्य रणनीति हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न बल पु–याइरहेको छ ।

सीमा समस्या छ भन्ने कुरा स्वीकारेपछि त्यसको समाधानका लागि समेत भारतीय पक्ष अब तयार हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एउटा सकारात्मक पक्ष हो ।

यसै सिलसिलामा भारतमा प्रचण्ड गेरु बस्त्रसहित पूजाअर्चनामा सहभागी भएको घटनालाई पनि जोड्न सकिन्छ । हुनसक्छ, उनलाई यो कार्यमा सहभागी हुनको लागि केही कूटनीतिक दबाब परेको जस्तो देखिन्छ । तर यो घटनालाई एक पक्षबाट मात्र हेरिनु हुँदैन । प्रचण्ड अहिले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा भन्दा पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको भ्रमणमा छन् । उनले गरेका गतिविधि, उनले गरेका सम्झौता र उनका कूटनीतिक प्रयासहरू एउटा राजनैतिक पार्टीको नभई समग्र देशलाई प्रतिनिधित्त्व गर्ने खालका हुन्छन् ।

कूटनीतिमा धार्मिक–सांस्कृतिक पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्ता राजकीय भ्रमणहरूमा यहाँको धार्मिक–संस्कृतिक मान्यतालाई स्वीकार्ने चलन हुन्छ । मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहानले नेपाली टोपी लगाएर प्रचण्डलाई स्वागत गरे र त्यहाँको चलनअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भ्रमण दलका सदस्यहरू पनि सोहीअनुरूपको भेषभुषामा प्रस्तुत भएको हुनसक्छ । यसलाई एउटा धार्मिक–सांस्कृतिक कूटनीतिक घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ । तर पनि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर स्थापित भएको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व भएको नाताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनको त्यो स्वरूपको छलफल, विमर्श र आलोचना पक्कै हुनेछ । स्वयं प्रचण्ड र सहभागी कम्युनिस्ट पार्टीका अन्य नेताहरूले समेत यो घटनाको विभिन्न वामपन्थी फोरमहरूमा पटक–पटक जवाफ दिनुपर्नेछ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी लिइएको छ ?

इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको तहमा नेपाल भारतका बीचमा सीमा विवाद छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । यो भारतीय पक्षको महत्त्वपूर्ण स्वीकारोक्ति हो । सीमा समस्या छ भन्ने कुरा स्वीकारेपछि त्यसको समाधानका लागि समेत भारतीय पक्ष अब तयार हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एउटा सकारात्मक पक्ष हो । अर्को सकरात्मक कुरा भनेको भारतले नेपालबाट ठूलो परिणाममा विद्युत् खरिद गर्न तयार भएको छ । साथै आफ्नो जमिन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर बंगालदेशलाई समेत नेपाली बिजुली बिक्री गर्ने बाटो खुला गरेको छ । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । तर यी विषयवस्तुहरू सम्झौतापत्र आदानप्रदानमा नै आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । सम्झौतापत्रमा आदानप्रदान भएका ७ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू हेर्दा प्रचण्डको यो भ्रमणलाई आंशिक सफलताको रूपमा लिनुपर्छ । तर पनि नेपालको ज्वलन्त समस्याहरू वार्ताका क्रममा उठाउन सकिएन ।

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढाँचामा निर्माण गरिएकोले भारतले अर्को एउटा हवाई रुट नदिएसम्म भैरहवा विमानस्थललाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । यस कारण नेपाली पक्षले थप हवाई रुटको अपेक्षा गरेको थियो । तर भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्टुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालनका लागि भारत सहमत भए पनि हवाई रुट थप गर्ने सन्दर्भमा सहमति हुन सकेन । यसका साथ साथै प्रचण्डले अति उत्साही भएर अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र छाड्नसक्ने, बरू त्यसको विकल्पमा बंगलादेश छिर्ने पूर्वी नाकामा निर्वाध नेपाली प्रवेशको विकल्पबारे छलफलको सुरूवात भएको छनक त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग दिएका छन् ।

यो ज्यादै गम्भीर विषय हो । प्रधानमन्त्री भनेको देशको मालिक होइन, सम्पूर्ण जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । तर यो विषयमा राजनीतिक तथा बौद्धिक जगतमा व्यापक ढंगले छलफल सुरू भएको छैन । आमजनताको स्तरमा त यो बहसले प्रवेश नै पाएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा भारतीय पक्षसँग ज्यादै हल्का ढंगले जुन विषयवस्तु राखियो यो गम्भीर आलोचनाको विषय हो । यो हल्का प्रस्तुतिले भोलिका दिनमा वार्ताका टेबलमा भारतीय पक्षलाई हाबी हुने वातावरण निर्माण गरेको देखिन्छ । यस विषयमा देश र जनतालाई प्रचण्डले थप स्पष्ट पार्नुपर्छ ।