NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १४ गते

अख्तियारलाई सबै अधिकार दिने गल्ती नगरौं

गिरिजालाई बोलाएर हामीले भन्यौं– तपाईं अब सतर्क रहनूस् है

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकले एकातिर अख्तियारलाई अलि अनुशासित बनाउने कुरा गरेको छ भने अर्कातिर बढी अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसले अख्तियारको दायरा के हो भन्ने कुरा पनि बडो विचारणीय प्रश्न छ । अर्थात्, पहिलेभन्दा अख्तियारको भूमिका बढाउनु पनि आफैंमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।

कसैले कम्पनी स्थापना गर्यो भने पनि अनुसन्धान गर्न पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्न पाउने, मेडिकल कलेजहरूमा भएका वेथितिलाई पनि हेर्न पाउने भनेर आएको छ । यो गलत छ । यसले नकारात्मकता पैदासँगै संस्थाहरूलाई काम गर्न धेरै गाह्रो पार्नेछ । भ्रष्टाचार एउटा संस्थाले खुब अधिकार पाएर मात्रै निवारण हुँदैन । भ्रष्टाचार त यस्तो किसिमको अवस्था हो जहाँ धेरैभन्दा धेरै संस्थाहरू संलग्न हुन्छन् । हाम्रो उद्देश्य यो सबैलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हो ।

त्यो गर्नका लागि पहिला त नियमनकारी निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्यो । जस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय आदि । वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक छ । अर्कोतर्फ सहकारी ऐन छ । यसलाई राम्ररी प्रयोग गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण नहुनेमा शंकै छैन ।

त्यसकारण हामीले सबै क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार अख्तियारलाई दिनु हुँदैन । किनभने, अख्तियार पनि त यही समाजको संस्था हो । त्यो नै बिग्रेला कि ? यसरी चाहिनेभन्दा धेरै अधिकार दिँदा नियमनकारी निकायलाई नै काम गर्न नदिने अवस्था आउला कि ? निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएर बढी आतंक फैलाउला कि ? सोचनीय छ ।

त्यसकारण अख्तियारलाई अधिकार दिँदा बडो विचार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा सबै अख्तियारलाई दिएपछि ठीक हुन्छ भन्ने सोच राख्न हुँदैन ।

अहिले अख्तियारले जनताको इच्छा आकांक्षाबमोजिम काम गर्न सकेन भन्ने कुरा उठेको छ । यो कुरा ठीक हो । किन ठीक हो भन्ने विषय पुष्टि गर्ने केही ‘इन्डिकेटर’हरूबारे बताउन चाहन्छु । पहिलो कुरा त, जनतामा अख्तियारले ठूला माछा (जो सत्तामा छन्) उनीहरूलाई कारबाही भएन भन्ने परेको छ । जनताले यस्तो भन्नु स्वाभाविक हो ।

उदाहरणका लागि भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिऔं । प्रमाण नभएर समातिएनन् भन्ने हो भने यत्तिको चर्चा चलिरहेको छ । यो मुद्दालाई त अख्तियारले पहिला नै तामेलीमा राखेको भन्ने कुरा आयो । किन तामेलीमा राखियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो । उजुरी तामेली जाने दुई तीन वटा कुरा छन् । पहिलो, कि त त्यो विषय अनुसन्धान गर्न लायक नहुनुे हुनुपर्यो । त्यस्तो त होइन । अख्तियारले आफ्नै काम कारबाहीका कारण जनतालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । अधिकार नभएर अख्तियारले काम नै गर्न नसकेको होइन । जति छ, त्यति अधिकारले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छ ।

अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने विषयले लगानीको र विकासका पाटाहरूमा पनि समस्या ल्याउने सम्भावना छ । किनभने, कानूनबमोजिम दर्ता भएका निजी कम्पनीलाई पनि यसले हेर्ने भनिएको छ । अहिलेको विद्यमान ऐनमा पनि एउटा दफा छ । त्यो दफामा राजपत्रमा सार्वजनिक संस्था भनेर सूचना निकालेर सरकारले जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि हेर्न सकिन्छ । त्यो सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नै छ ।

यस्तो नियम ल्याउने हो भने २०/२५ जना मिलेर सिमेन्ट उद्योग खोल्दा त्यहाँ पनि अख्तियार लाग्ने भयो । यसै त हाम्रो मुलुक लगानीमुखी छैन । यसको अवस्था विश्वस्तरमा हेर्ने हो भने हामी धेरै तल छौं । एकातिर लगानी प्रोत्साहनका लागि लगानी बोर्ड बनाएका छौं, अर्कोतिर यस्तो कानून ल्याउने कुरा गर्छौं । यो विधेयकमाथि व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ ।

श्रीलंकामा एक वर्षपछि आउने ऐनलाई अहिले नै बजेटमा निकालेर जनताको राय सल्लाह लिन सुरु गरिन्थ्यो । हामीकहाँ जनतासँगको सहभागितामा ऐन, नीतिमाथि छलफल गराइने अभ्यास नै भएन । कहिलेकाहीँ संसदीय समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने चलन छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । यति ठूलो महत्त्व बोकेको यो विधेयकलाई पनि हामीले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो ।

कुनै पनि देशमा राजनीतिले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ । विचार विलकुलै अलग भएका नेताहरू एक ठाउँमा किन आउँछन ? मलाई त अचम्म लाग्छ । यस्तै कारणले देशमा ऐन नीति भद्रगोल बनाउँछ । अख्तियारलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा मुख्य कुरा नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने पनि हो । कुनै पनि संस्थामा नेतृत्व को हो, के हो भन्ने कुराले धेरै अर्थ लाग्छ । अख्तियारमा जुन किसिमले नियुक्ति हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा नियुक्त हुने व्यक्तिको विगत खोतल्ने काम हुँदैन । त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि कस्तो छ, शाखा अधिकृत हुँदा कस्तो थियो, उपसचिव हुँदा कसरी पास गरेर आयो, भन्ने कुराको सूची बनाउन सकिन्छ । यहाँ नियुक्ति प्रक्रियामा यस्ता किसिमका ‘स्क्रिनिङ’को के व्यवस्था छ ?

नियुक्ति प्रक्रिया हेर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ त छ तर त्यसको अवस्था पनि विगतमा देखियो । विशेष किसिमको अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइ हुँदै नभई नियुक्ति भयो ।

त्यसकारणले हाम्रोमा नियुक्त गर्दा कसैलाई छनोट गर्ने प्रणाली नै कमजोर छ । राजनीतिक रूपले कर्मकाण्डी हिसाबमा नियुक्तिका प्रक्रिया अपनाउँदा पनि अख्तियारको साख गिर्दै गएको छ ।

कतिपय मान्छेहरूले नेतृत्वमा रहँदा काम गर्दा दबाब भयो या भएन भन्ने कुरा पनि गर्छन् । मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा हामीले मानुनन्जेल दबाब हो । नमान्ने हो भने दबाब होइन । मेरो पालामा पनि दबाब नभएको होइन । स्वाभाविक रूण्पमा आउँथ्यो ।

कुनै बेलामा दबाब यतिसम्म पुग्यो कि अर्कै आयोग गठन भयो । राजाको शासन थियो, मेरै फाइल माग्न थालियो । हरेक दिनजसो अख्तियारको गेटमा एकथरी मान्छे आएर ‘भ्रष्टाचारी अख्तियार प्रमुख राजीनामा दे’ भनेर नारा लगाउँथे । मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले राजीनामा दिन पनि सुझाइयो । तर मैले कसैलाई टेरिनँ । नटेरेपछि के भयो त ? राजतन्त्र नै जाने अवस्था आयो, मलाई केही भएन ।

त्यसैले दबाब लिने या नलिने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ । अख्तियारलाई त्यति धेरै कानूनी बन्देज छजस्तो पनि लाग्दैन । नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात हाल्न नपाइने विषय भने एउटा बन्देज हो ।

कस्तो निर्णयलाई नीतिगत मान्ने भन्ने कुराको व्याख्या भएको छैन । अहिलेको संशोधित विधेयकमा पनि तीनै तहका सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भनेर भनिएको छ ।

अहिलेको विधेयकले कस्ता कुरा नीतिगत निर्णय हुन् भनेर प्रष्टसँग लेख्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, सबैको हकमा लागू हुने भनेर गरिएका निर्णयहरू नीतिगत हुन् । तर कुनै व्यक्ति, संस्थालाई लक्षित भएको, निश्चित कुरा खरिद गर्न, अनावश्यक सुविधका बाँड्न गरिएको निर्णय नीतिगत हुँदैन । यस्ता कुराहरूलाई नीतिगत मानिने छैन भनेर त्यहाँ उदाहरणसहित पेश गर्नुपर्छ ।

मैले बुझेको नीतिगत निर्णय भनेको समाजमा सबैलाई लागू हुने किसिमको हुनुपर्छ । सीमित व्यक्ति या वर्गलाई लाभ हुनेगरी भ्रष्टाचार गर्ने मनासायले गरिएको निर्णय नीतिगत होइन । अहिले उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले टन्नै पैसा बाँड्छ । यसलाई भ्रष्टाचार भनेर अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ।

लाउडा प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी मुद्राका लागि निर्णय गरेको थियो । त्यसमा हामीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारमा नपर्ने निर्णय किन गर्यो भनेर स्पष्टीकरण सोधेका थियौं । प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार गर्नुभएन तर त्यो निर्णयको आधारमा अरूले भ्रष्टाचार गरे भनेर अरूलाई हामीले मुद्दा लग्यौं प्रधानमन्त्रीलाई लगेनौं । खाली स्पष्टीकरण सोध्यौं र भन्यौं – ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं अब सतर्क हुनुस् है !’

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले राख्नुभएको विचारको सम्पादीत अंश।)

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष