कुनै पनि विधेयकमाथि राम्रो कानुन बनोस् भन्ने अपेक्षाका साथ छलफल गरिन्छ । हामीले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमाथि धेरै छलफल गर्यौं । तर प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अझ थप सुधार गर्नुपछ जस्तो लाग्छ । त्यो विधेयकमा ०५९ को भन्दा थप सुधार भएको छ । तर त्यसमा पनि हामीले मुख्य तीन वटा कुरामा छलफल गरेका थियौं ।

एउटा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र कति बनाउने भन्नेबारे । कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर परिसकेको उजुरीलाई वर्षौंसम्म थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति छ । मान्छे मरिसकेर जान्छन् तर उजुरी ज्यूँकाात्यूँ हुन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि समयसीमा राख्नुपर्यो । उजुरी परिसकेपछि अख्तियारले कहिलेसम्म यो मुद्दा फछ्र्यौंट गर्नुपर्ने भन्ने सीमा तोकिनुपर्ने कुरा उठाएका थिर्यौं । अर्को, सार्वजनिक संस्था भनेका के हुन् ? यसको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा भएका थिए । यी मुद्दामा भयंकर ठूलो सैद्धान्तिक छलफल भएका थिए ।

अर्कोचाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार के हो भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । किनभने, मन्त्रीहरूले मन्त्रालयस्तरमा गर्नुपर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटमा लैजाने ट्रेण्ड बढ्दो छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेका विषयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने अवस्था छ । यसमा संशोधनहरू प्रशस्तै आएका थिए । त्यसपछि यस विषयमा धेरै छलफल भएर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा पठाउने निक्र्योल गर्यौं । तर नीतिगत निर्णयबाट गरिएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि दुई वटा कुरा उठे । कस्तोलाई नीतिगत निर्णय भन्ने र कस्तोलाई मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो भन्ने ? यो विषयमा सांसदहरूको एकमत हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा माननीयबीच एकरूपता भएन । सबैको एकमत नभइसकेपछि हामीले बहुमतकै आधारमा विधेयक  पारित गर्यौं

पहिला पो नीति काठमाडौंमा मात्रै बन्थ्यो । अहिले त प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नीति बन्छ । भनेपछि नीतिगत निर्णय कहाँसम्म जान्छ त ? अख्तियारले यसलाई हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा माननीयबीच एकरूपता भएन । सबैको एकमत नभइसकेपछि हामीले बहुमतकै आधारमा विधेयक पारित गर्यौं ।

हामी सबै नागरिकलाई लागेको कुरा हो – भ्रष्टाचारका कारण यो देश विकास हुन सकेन । हामीले भ्रष्टाचारकै कारण राम्रोसँग उभिएर गरिखान पनि सकेनौं भन्ने सोच अधिकांशमा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी मेरो जीवन पनि बन्दैन, मेरो सन्ततिको जीवन पनि बन्दैन र देश पनि बन्दैन भन्ने विश्वासले अहिले जनताहरू सडकमा आइसकेको अवस्था छ । अहिले त राज्यकै गुप्त सूचना राख्ने गृह मन्त्रालयबाटै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यस्तो ठूलो राज्यद्रोह भएको छ । यसमा दलीय सहमति पो होला कि ? भन्ने विषयमा सबैले आफ्नो तर्फबाट खबरदारी गर्नुपर्छ ।

ठूला दलका ठूला नेताले भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ भन्ने तर कतै न कतैबाट संरक्षण गर्ने हो भने राजनीतिक दलको पनि भविष्य छैन भन्ने कुरा बुझ्नपर्छ । किनभने, अब जनताले प्र्रणालीमा नै हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । भुटानी शरणार्थीको विषयमा भएको संगठित अपराधको घटनाले हामीलाई अझ धेरै पाठ सिकाएर गएको छ । त्यसकारण पनि उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा अझ धेरै छलफल हुनुपर्छ ।

यो विधेयकले समेटेको निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने विषयमा धेरै आलोचना भयो । तर निजी क्षेत्रलाई बाँधौं भन्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको होइन । छलफलमा जनताले कुनै निजी कम्पनीमा लगानी गरेका सेयरको विषय पनि उठेको थियो । त्यतिबेला सहकारीबाट धेरै व्यक्तिहरू ठगिएका विषय पनि बाहिर आएका थिए । त्यसमा दुई वटा कुरा आयो । जहाँ सर्वसाधारणले कर तिरेका छन् र त्यो संस्था करबाटै सञ्चालित छ भने त्यो अख्तियारकै मातहतमा राख्ने तर सर्वसाधारण आफैंले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा अख्तियार पस्नु हुँदैन भनेर विभाजन गर्न खोजियो । त्यसमा धेरै उदाहरण पेश भए ।
बरू नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउने र ती निकायले पनि घुस खाने काम गरेमा बल्ल अख्तियारले हेर्न पाउने हुनुपर्छ । यी र यस्ता विषयमा प्रतिनिधिसभाले विमर्श गर्न सक्छ । हामीले सुझाव मात्रै पेश गरेका हौं ।

कुनै मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि यो विषयमा अनुसन्धान नहोस् भनेर जानी जानी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने त्यो त भ्रष्टाचार हो

अर्कोतर्फ, हामीले नीतिगत निर्णयबारे राम्ररी व्याख्या गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । मन्त्रालयमा कुनै मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि यो विषयमा अनुसन्धान नहोस् भनेर जानी जानी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने त्यो त भ्रष्टाचार हो । उसले आफूले गर्न सक्ने काम छलेर मन्त्रिपरिषद् लैजान्छ भने, त्यो भ्रष्टाचार नै हो । संघमा नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने नियम भए पनि अन्य दुई सरकारमा पनि त यही नियम लागू हुने भयो । हामीले माथिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दागर्दै पनि तलसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने अवस्था आयो भन्ने डर छ । सिंहदरबारको अधिकारसँगै त्यहाँका वेथिति पनि गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत निर्णय के हो भनेर हामीले त्यसमै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेकी छु ।

कसैले आफ्नो अख्तियारीमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर मन्त्रिपरिषद् लैजान्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो भनेर व्याख्या गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा थोरैमात्रै निर्णय जान्छन् । कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उदाहरणका लागि कोरोना महामारी । त्यो समयमा मन्त्रिपरिषद्ले कति धेरै निर्णयहरू गर्यो, जुन ऐन कानुनमा देखिएको थिएन । किनभने, संक्रमण रोगसम्बन्धी ऐन धेरै पुरानो हो । त्यो बेलामा खर्च गर्ने विषयमा पनि कतिपय निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट भयो जुन प्रक्रियागत थिएन । त्यसलाई पनि नीतिगत निर्णय भन्नुपर्छ कि ? त्यसमा पनि अख्तियारले रोक्यो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यसमा पनि केही प्रावधानहरू राख्नुपर्छ जुन कुरा मन्त्रिपरिषद्ले संकटको अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फेरि पनि जतिसुकै बलियो कानुन बनाए पनि नैतिकताको संकट र नियत खराब छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या हुन्छ । व्यक्तिको चरित्र निर्माणमा हाम्रो लगानी पुगेको छैन । यो लगानी शिक्षामार्फत नभएर राजनीतिक दलमा पनि हुनुपर्छ ।

(राष्ट्रियसभाकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री पौड्यालले नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)