NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ८ गते
पोलिसी डायलग

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमै माननीयको मत बाझियो’

आफूले गर्नसक्ने निर्णय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छन् भने त्यो भ्रष्टाचार हो

कुनै पनि विधेयकमाथि राम्रो कानुन बनोस् भन्ने अपेक्षाका साथ छलफल गरिन्छ । हामीले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमाथि धेरै छलफल गर्यौं । तर प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अझ थप सुधार गर्नुपछ जस्तो लाग्छ । त्यो विधेयकमा ०५९ को भन्दा थप सुधार भएको छ । तर त्यसमा पनि हामीले मुख्य तीन वटा कुरामा छलफल गरेका थियौं ।

एउटा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र कति बनाउने भन्नेबारे । कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर परिसकेको उजुरीलाई वर्षौंसम्म थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति छ । मान्छे मरिसकेर जान्छन् तर उजुरी ज्यूँकाात्यूँ हुन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि समयसीमा राख्नुपर्यो । उजुरी परिसकेपछि अख्तियारले कहिलेसम्म यो मुद्दा फछ्र्यौंट गर्नुपर्ने भन्ने सीमा तोकिनुपर्ने कुरा उठाएका थिर्यौं । अर्को, सार्वजनिक संस्था भनेका के हुन् ? यसको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा भएका थिए । यी मुद्दामा भयंकर ठूलो सैद्धान्तिक छलफल भएका थिए ।

अर्कोचाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार के हो भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । किनभने, मन्त्रीहरूले मन्त्रालयस्तरमा गर्नुपर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटमा लैजाने ट्रेण्ड बढ्दो छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेका विषयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने अवस्था छ । यसमा संशोधनहरू प्रशस्तै आएका थिए । त्यसपछि यस विषयमा धेरै छलफल भएर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा पठाउने निक्र्योल गर्यौं । तर नीतिगत निर्णयबाट गरिएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि दुई वटा कुरा उठे । कस्तोलाई नीतिगत निर्णय भन्ने र कस्तोलाई मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो भन्ने ? यो विषयमा सांसदहरूको एकमत हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा माननीयबीच एकरूपता भएन । सबैको एकमत नभइसकेपछि हामीले बहुमतकै आधारमा विधेयक  पारित गर्यौं

पहिला पो नीति काठमाडौंमा मात्रै बन्थ्यो । अहिले त प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नीति बन्छ । भनेपछि नीतिगत निर्णय कहाँसम्म जान्छ त ? अख्तियारले यसलाई हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा माननीयबीच एकरूपता भएन । सबैको एकमत नभइसकेपछि हामीले बहुमतकै आधारमा विधेयक पारित गर्यौं ।

हामी सबै नागरिकलाई लागेको कुरा हो – भ्रष्टाचारका कारण यो देश विकास हुन सकेन । हामीले भ्रष्टाचारकै कारण राम्रोसँग उभिएर गरिखान पनि सकेनौं भन्ने सोच अधिकांशमा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी मेरो जीवन पनि बन्दैन, मेरो सन्ततिको जीवन पनि बन्दैन र देश पनि बन्दैन भन्ने विश्वासले अहिले जनताहरू सडकमा आइसकेको अवस्था छ । अहिले त राज्यकै गुप्त सूचना राख्ने गृह मन्त्रालयबाटै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यस्तो ठूलो राज्यद्रोह भएको छ । यसमा दलीय सहमति पो होला कि ? भन्ने विषयमा सबैले आफ्नो तर्फबाट खबरदारी गर्नुपर्छ ।

ठूला दलका ठूला नेताले भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ भन्ने तर कतै न कतैबाट संरक्षण गर्ने हो भने राजनीतिक दलको पनि भविष्य छैन भन्ने कुरा बुझ्नपर्छ । किनभने, अब जनताले प्र्रणालीमा नै हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । भुटानी शरणार्थीको विषयमा भएको संगठित अपराधको घटनाले हामीलाई अझ धेरै पाठ सिकाएर गएको छ । त्यसकारण पनि उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा अझ धेरै छलफल हुनुपर्छ ।

यो विधेयकले समेटेको निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने विषयमा धेरै आलोचना भयो । तर निजी क्षेत्रलाई बाँधौं भन्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको होइन । छलफलमा जनताले कुनै निजी कम्पनीमा लगानी गरेका सेयरको विषय पनि उठेको थियो । त्यतिबेला सहकारीबाट धेरै व्यक्तिहरू ठगिएका विषय पनि बाहिर आएका थिए । त्यसमा दुई वटा कुरा आयो । जहाँ सर्वसाधारणले कर तिरेका छन् र त्यो संस्था करबाटै सञ्चालित छ भने त्यो अख्तियारकै मातहतमा राख्ने तर सर्वसाधारण आफैंले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा अख्तियार पस्नु हुँदैन भनेर विभाजन गर्न खोजियो । त्यसमा धेरै उदाहरण पेश भए ।
बरू नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउने र ती निकायले पनि घुस खाने काम गरेमा बल्ल अख्तियारले हेर्न पाउने हुनुपर्छ । यी र यस्ता विषयमा प्रतिनिधिसभाले विमर्श गर्न सक्छ । हामीले सुझाव मात्रै पेश गरेका हौं ।

कुनै मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि यो विषयमा अनुसन्धान नहोस् भनेर जानी जानी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने त्यो त भ्रष्टाचार हो

अर्कोतर्फ, हामीले नीतिगत निर्णयबारे राम्ररी व्याख्या गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । मन्त्रालयमा कुनै मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि यो विषयमा अनुसन्धान नहोस् भनेर जानी जानी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने त्यो त भ्रष्टाचार हो । उसले आफूले गर्न सक्ने काम छलेर मन्त्रिपरिषद् लैजान्छ भने, त्यो भ्रष्टाचार नै हो । संघमा नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने नियम भए पनि अन्य दुई सरकारमा पनि त यही नियम लागू हुने भयो । हामीले माथिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दागर्दै पनि तलसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने अवस्था आयो भन्ने डर छ । सिंहदरबारको अधिकारसँगै त्यहाँका वेथिति पनि गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत निर्णय के हो भनेर हामीले त्यसमै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेकी छु ।

कसैले आफ्नो अख्तियारीमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर मन्त्रिपरिषद् लैजान्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो भनेर व्याख्या गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा थोरैमात्रै निर्णय जान्छन् । कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उदाहरणका लागि कोरोना महामारी । त्यो समयमा मन्त्रिपरिषद्ले कति धेरै निर्णयहरू गर्यो, जुन ऐन कानुनमा देखिएको थिएन । किनभने, संक्रमण रोगसम्बन्धी ऐन धेरै पुरानो हो । त्यो बेलामा खर्च गर्ने विषयमा पनि कतिपय निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट भयो जुन प्रक्रियागत थिएन । त्यसलाई पनि नीतिगत निर्णय भन्नुपर्छ कि ? त्यसमा पनि अख्तियारले रोक्यो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यसमा पनि केही प्रावधानहरू राख्नुपर्छ जुन कुरा मन्त्रिपरिषद्ले संकटको अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फेरि पनि जतिसुकै बलियो कानुन बनाए पनि नैतिकताको संकट र नियत खराब छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या हुन्छ । व्यक्तिको चरित्र निर्माणमा हाम्रो लगानी पुगेको छैन । यो लगानी शिक्षामार्फत नभएर राजनीतिक दलमा पनि हुनुपर्छ ।

(राष्ट्रियसभाकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री पौड्यालले नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष